काठमाडौं । विवादास्पद व्यवसायी दिपक भट्ट अध्यागमन विभागको कालोसूचीमा परेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पत्र पठाएपछि अध्यागमन विभागले उनको राहदानी रोक्का गरेको हो ।
ठूला ठेक्कापट्टा र सेयर खरिदबिक्रीमा सत्ता र शक्तिको आडमा चलखेल गर्दै आएका भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अघिल्ला सरकार र मन्त्रीहरूलाई प्रभावमा पारेर उनले चलखेल गर्दै आएका थिए । उनको राहदानी रोक्का गरेसँगै वैदेशिक यात्रामा प्रतिबन्ध लागेको छ । उनले वैदेशिक यात्रा गर्नुपरेमा अनुसन्धान गर्ने निकायको स्वीकृति वा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
फागुन २१ को चुनावपछि बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भट्टविरुद्धको अनुसन्धानले तीव्रता पाएको छ । भट्टले राजनीतिज्ञ र उद्योग व्यवसायीसँग निकटतम सम्बन्ध बनाई गैरकानुनी तवरमा सेयर लगानी तथा लगानी रकमहरूमा चलखेल गर्दै आएका थिए । भट्ट इन्फिनिटी होल्डिङ्सका प्रमुख हुन् भने हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलगायतका बिभिन्न कम्पनीहरूमा सेयर लगानीकर्ता समेत रहेका छन् ।
यसअघि सत्ता र शक्तिको आडमा उनीमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको थिएन । भट्टमाथि सार्वजनिक खरिदका ठेक्का, जग्गा खरिद, किर्ते नागरिकता दिलाउने काम गरेको आरोप रहेको छ । उनीमाथि जलविद्युत्, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमाको सेयरहरू चलखेलको आरोप लागेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा उनले लाखौँ लगानीहरू हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । भट्टलगायतको समूह यसअघि राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूबाट समेत जोगिँदै आएको थियो ।
भट्टमाथि नागरिकता किर्तेको आरोप समेत छ । यशोदा फुड्स, श्रीराम टोबाकोलगायत विभिन्न कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका व्यापारी कमलकिशोर मालपानीको नक्कली नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सेटिङ मिलाएबापत विवादास्पद भट्टले गोल्डेन सेयर लिएका थिए । सप्तरीबाट जारी भएको भनिएको किर्ते नागरिकता प्रमाण पत्र नम्बर ३७—०२—७१—१३६५८ नम्बरको आधारमा उनले रुपन्देहीबाट सक्कली नागरिकता समेत लिएको बारे विभिन्न निकायमा उजुरी परेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले मालपानीको सम्पत्ति जफतका लागि तयारी गरिरहेकै बेला विवादास्पद बिचौलिया भट्टले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रमुख नै हेरफेर गरिदिएका थिए ।
उनकै सिफारिसमा विभागको प्रमुख बनेर आएका प्रेम भट्टराईले मुद्दा नै गुपचुप पारेका थिए । सोही प्रकरण मिलाएबात भट्टको स्वामित्व रहेको हिमालयन एसेस्ट्स नामक कम्पनीले श्रीराम टोबाको नामक कम्पनीमा तीन लाख ७५ हजार थान सेयर हात पारेका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्टिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले समेत सम्पत्तिको विषयलाई लिएर उनीमाथि चासो राखेको थियो । एफएटीएफले भट्टको नाम किटान गरी कारबाही नगरेको भनी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई प्रश्न गरेको थियो । सो समयमा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई उक्त प्रश्न गरेको हो । प्रतिक्रियास्वरूप उनले प्रमाणमा आधारित कारबाही हुन नसकेको बताएकी थिइन् ।
भट्ट हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई कमिसनमा लाइसेन्स बाँडेको देखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिलाउने काममा समेत विवादमा तानिएका थिए । उनीमाथि धितोपत्र बोर्डदेखि बीमा प्राधिकरणमा अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाएको आरोप रहेको छ । २०८० मा प्रहरी र सशस्त्रलाई महंगो मूल्य कायम गरेर डेढ अर्बका हतियार किन्ने ठेक्का पनि भट्टले नै पाएका थिए । यो ठेक्का प्रकरण र जोडिएर आएको अनियमितता प्रकरण बाहिरिएपछि यो ठेक्कापछि त्यत्तिकै रोकिएको थियो ।
