काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ । ५१ लघुवित्तमध्ये राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनसम्वन्धी ऐनविपरीत कार्य गरेको आधारमा १४ वटालाई कारबाही गरिएको हो ।
यसरी कारबाहीमा पर्ने संस्थाहरूमा नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था, अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था, फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स, सामुदायिक लघुवित्त, युनिक लघुवित्त, मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था, कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था, आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था, अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था, सञ्जीवनी (सुपर) लघुवित्त वित्तीय संस्था, श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था र उन्नती सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था आदि रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कारबाहीमा परेकाहरूमध्येमा आठवटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष तोकिएभन्दा न्यून रहेको र बाँकीमा बचतकर्ताहरूलाई निकै नै कम ब्याज दिएपछि कारबाही गरिएको हो । तोकिएको पुँजी कोष कायम नगरेको आधारमा कारबाहीमा पर्नेहरूमा सञ्जीवनी (सुपर) लघुवित्त वित्तीय संस्था, नाडेप, अभियान, फरवार्ड, सामुदायिक, युनिक र मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको चार प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र आठ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्छ । तर यी संस्थाहरूले उक्त पुँजीकोष कायम नगरेको आधारमा कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । आफ्ना बचतकर्ता ग्राहकहरूलाई निकै नै न्यून रूपमा ब्याज दिएको आधारमा कारबाहीमा पर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा भने कालिका, नाडेप र आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू परेका छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय प्रणालीमा हालसम्म पनि कुनै पनि किसिमको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण नगरेको आधारमा अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था र सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था कारबाहीमा परेका छन् । यसैगरी श्रृजनशील लघुवित्त वित्तीय संस्था र उन्नती सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाले भने सुपरीवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा आंशिक रूपमा मात्र तथ्यांक पठाएका आधारमा कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कारबाहीमा परेका संस्थाहरूलाई नगद जरिबानादेखि लिएर सचेत गराउनेसम्मको कारबाही गरिएको हो । यीबाहेक बाँकी रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले भने राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
