काठमाडौं । नेपाल कानुनको शासनमा आधारित राष्ट्र हो कि अन्तर्राष्ट्रिय पैसाको रुटिङ गर्ने सहज थलो बन्दै गएको हो भन्ने प्रश्न गम्भीर सवाल खडा भएको छ । उदाहरणका लागि, हङकङमा दर्ता भएको डोमिनिओन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड हंकङको अधिकृत पुँजी करिब १५ मिलियन (करिब ३० करोड नेपाली रुपैयाँमा) मात्र देखिएको छ । सोही संरचनाअनुसार नेपालमा करिब १२४ करोड बराबर (ब्लु इनर्जी लिमिटेडमा ८४ करोड र तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा ४० करोड)को लगानी भएको दाबी भएकाले यो आफैँमा गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ ।
विवरणअनुसार नेपालस्थित ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी कम्पनी मात्र होइन, भारतीय नागरिकहरूको व्यक्तिगत रूपमा पनि उल्लेखनीय लगानी छ । अर्को उदाहरण हो, रत्ना सराफद्वारा करिब ३६ करोड, अरुण सराफद्वारा करिब १० करोड तथा वरुण सराफद्वारा भएको करिब २.५ करोडबराबरको लगानी । यसले विदेशी व्यक्तिगत लगानी कानुनी प्रक्रिया, आवश्यक स्वीकृति र औपचारिक बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको हो वा होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
त्यस्तै, हङकङमा दर्ता भएको डोमिनिओन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका प्रमुख सेयरधनी राधेश्याम सराफको सन् २०२२ मा निधन भएको भए पनि लामो समयसम्म उनका छोराहरुमा सेयर हस्तान्तरण नहुनु र सोही संरचनाबाट नेपालमा लगानी निरन्तर देखिनुले स्वामित्व र नियन्त्रणको स्पष्टतामाथि थप शंका पैदा गरेको छ ।
यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही अवस्थामा लाभांश विदेश पठाउन अनुमति नदिएको भनिए पनि सोही स्रोतबाट आएको लगानीको वैधताबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन । यसले नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, नेपाल हाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे–लिस्टमा रहेको संवेदनशील अवस्थामा छ र भारतको अनुरोधमा नेपालले पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता समेत गरिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा यदि विदेशी लगानी त्यसमा पनि विशेषगरी भारतीय नागरिकसँग सम्बन्धित लगानी पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार नभएको पाइएमा यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा समेत जटिलता ल्याउन सक्ने र ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन नेपालको प्रयासमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम देखिन्छ ।
त्यसैले अब आवश्यक कुरा आरोप होइन, स्पष्ट हो— लगानीको स्रोत, प्रक्रिया र स्वीकृतिबारे सम्बन्धित निकायले तथ्य सार्वजनिक गर्नु र आवश्यक छानबिन अघि बढाउनुपर्छ । ता कि नेपाललाई लगानीमैत्री मात्र होइन, कानुनको शासनमा आधारित विश्वसनीय राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सकियोस्। नेपाललाई बिदेशी लगानी आवश्यक छ । तर मनी लाउन्ड्रिङको मूल्यमा आएको लगानी विकास होइन, राष्ट्रका लागि जोखिम हो ।
