काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले राजस्व चुहावटका लागि तस्करीमा आबद्ध व्यक्ति, समूह वा वर्गलाई राज्यका नीतिहरूमार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ ल्याउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले कर परिपालनाको वातावरण निर्माण गर्दै तस्करीमा आबद्ध व्यक्ति, समूह वा वर्गलाई राज्यका नीतिहरूमार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ ल्याउने वातावरण निर्माणको आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सीमानाकाहरूमा ठूलो संख्यामा तस्करी हुने हुँदा अर्थमन्त्री वाग्लेले उनीहरूलाई स्वरोजगारी र उद्यमशीलतातर्फ जोड्न निर्देशन दिएका हुन् । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा कारण खाद्यन्न, लत्ताकपडा, विद्युतीय सामग्रीलगायतका दर्जनौँ सामग्री तस्करी हुनेगरेको छ । साथै तस्कर र सुरक्षा निकायबीच झडप समेत हुनेगरेको छ ।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा मन्त्री वाग्लले ठूला काम तथा घटनाहरू व्यवस्थापन गर्न सक्षम ठहरिएको प्रशासन नियमित प्रकृतिका कामहरूमा सफल हुन नसक्नाको एक मात्र कारण निश्चित नमूनामा काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । ‘अबका नियमित प्रकृतिका कामअनुरूप नमूनामा काम गर्न, राजस्व वृद्धिका लागि सरकारले राजस्वको दर घटाउने र दायरा वढाउने नीति अवलम्बन गर्ने र प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित हुने सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र रहेको छ’, उनले भने ।
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजस्व चुहावटमा एक निकायले अर्को निकायलाई पन्छाउने र दोष दिने प्रवृत्ति बन्द गर्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘एक निकायले अर्को निकायलाई पन्छाउने र दोष दिने प्रवृत्ति बन्द गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका समस्याहरू समाधानका लागि समयसीमासहितको जिम्मेवारी तोकी निश्चित कार्ययोजना बनाएर तत्काल काममा खटिन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘सबै निकायहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन, नाकाहरूमा थप पूर्वाधार र उपकरणहरूको प्रबन्ध आवश्यक छ । यसको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई मेरो निर्देशन रहेको छ ।’
कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, राजस्व चुहावट जोखिमका क्षेत्रहरू, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका चुनौतीहरू र आगामी कार्यदिशाका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । छलफलका क्रममा विभागीय प्रमुखहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा आ–आफ्नो निकायहरूले गरेका प्रयास र समस्याहरूका विषयमा मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।
बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निकायगत जिम्मेवारी यकीन गरी कार्ययोजना तयार गरी आजैका मितिदेखि प्रदर्शनीय कार्य नतिजामा जाने, नन फाइलर करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असूली र बेरुजु फछ्र्यौटमा नतिजा देखिने गरी काम गर्ने निर्णय गरेको छ । कर विवादसँग सम्बन्धित विषयहरू यथाशीघ्र टुग्याउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकाय तथा जनशक्तिहरूको क्षमता विकासमा जोड दिने र प्रणालीगत सुधारलाई निरन्तरता दिनेलगायतका निर्णय गर्दै बैठक समापन गरिएको हो ।
राजस्व चुहावटलगायतका कारणले गर्दा सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा राजस्वको वार्षिक लक्ष्यसम्म पुग्न कठिनाइ भएको देखिन्छ । चालू आवको लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बुधबारसम्म कुल आम्दानी ५३ दशमलव १९ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब १५ अर्ब ६६ करोड रहेको छ । बुधबारसम्म राजस्व संकलन सात खर्ब ९६ अर्ब ९४ करोड रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५३ दशमलव ८५ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन रहेको छ । जसमा कर राजस्व संकलन सात खर्ब २२ अर्ब ८० करोड र गैरकर राजस्व ७४ अर्ब १४ करोड रहेको छ ।
मन्त्री वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङ, प्रतिनिधिसभाका सदस्य सुशील खड्का, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक–सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, मुख्य अनुसन्धान अधिकृत–राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक–नेपाल प्रहरी, महानिर्देशक–भन्सार विभाग, महानिर्देशक–आन्तरिक राजस्व विभाग, महानिर्देशक–राजस्व अनुसन्धान विभाग, महानिर्देशक–सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
