काठमाडौं । हिमालयन बैंकमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रचण्ड बहादर श्रेष्ठ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शमशेर जबराबीच फेरि तनाव सुरु भएको छ । विगतमा यी दुईबीच नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरको विषयमा तनाव भएको थियो । तर अहिलेको तनाव भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बंगलादेशी अडिट कम्पनी हउलादार युनुसमार्फत नेपालका १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको अडिट गरेपछि सुरु भएको हो ।
बंगलादेशी कम्पनीले गरेको अडिटमा हिमालयन बैंकमा धेरै समस्या देखिएको थियो । बंगलादेशी कम्पनीको सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नेपाल राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकको व्यवस्थापन समितिमा लगातार हस्तक्षेप गरिरहेको छ । यसको लागि अध्यक्ष श्रेष्ठले मलजल गर्न लगाएको बैंक स्रोतले बताएको छ । सोही कारण अध्यक्ष श्रेष्ठले पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंक, बंगलादेशी कम्पनीको अडिट रिपोर्ट समेतको हवाला दिँदै बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणालाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् ।
तर प्रमुख कार्यकारी राणाले भने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइलाई अस्वीकार गर्दै पहिला अध्यक्ष श्रेष्ठले नै राजीनामा दिन माग गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत समेत हस्तक्षेप गर्न लगाएर सीईओ राणालाई राजीनामा गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूलाई राजनीमा दिन प्रत्यक्षरूपमा दबाब नदिएको राणाले आर्थिक दैनिकसँग दाबी गरे । यद्यपि केही कुरामा अध्यक्ष श्रेष्ठले विमति राख्ने गरेकामा भने उनको स्वीकारोक्ति छ ।
‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर सफल हुन नसक्नु अघिपछिदेखि नै उहाँले केही कुरामा विमति राख्दै आउनुभएको छ’, राणाले भने, ‘तर बाहिर हल्ला भएजस्तो शीतयुद्ध हामीबीच छैन ।’ स्मरण रहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र बंगलादेशी अडिट कम्पनीको हवाला दिँदै राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न खोजेको हिमालयन बैंक दोस्रो हो । यसअघि यस्तै हवाला दिँदै राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बंगलादेशी अडिट कम्पनी हउलादार युनुस एन्डमार्फत मुलुकका १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको विशेष अडिट गराएको थियो । उक्त अडिटमा केही बैंकहरूमा सामान्य सुधार आवश्यक देखिए पनि हिमालयन बैंकमा धेरै समस्याहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । उक्त अडिटको उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक वित्तीय अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, तथा सम्पत्ति–दायित्वको गुणस्तर मूल्यांकन गर्नु रहेको थियो । अडिट प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कर्जा पोर्टफोलियो, नन–परफर्मिङ लोन, पुँजी पर्याप्तता, तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो ।
अडिट प्रतिवेदनमा हिमालयन बैंकमा कर्जा वर्गीकरण, जोखिम मूल्यांकन तथा केही ठूला कर्जामा उचित डकुमेन्टेसन अभावजस्ता समस्या देखिएको र केही कर्जाहरूको पुनर्संरचना प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव भएको र वास्तविक जोखिम लुकाइएको आशंका समेत औँल्याइएको थियो ।
