काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकै मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले आइतबारको दिन शनिबारदेखि थप पाँच दिनका लागि दिएको म्यादभन्दा बढी नथुनी रिहा गर्न परमादेश दिएको छ ।
कानुनी भाषामा परमादेश भन्नाले उच्च न्यायिक निकायले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दिइने आदेश हो । सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशको कारण शनिबारको पाँच दिनभित्रमा दुबै जनालाई गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको बारेमा अनुसन्धानको लागि भनेर पक्राउ गरेको काठमाडौं प्रहरीले छाड्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
गत १४ गते शनिबार बिहान प्रहरीले ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डु र लेखकलाई कटुन्जेबाट गौरी बहादुर कार्कीको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा पक्राउ गरेको थियो । उनीहरुविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान नसकिएको भनेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा म्याद थपको माग गर्दै जाने र अदालतले म्याद थप गर्दै आएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगत बहादुर पौडेलको आइतबारको इजलासले शनिबारदेखि लागू हुने गरी दुबैजनालाई पाँच दिनको म्याद थपेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको सोमबारको इजलासले उनीहरुलाई पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद भन्दा बढी नथुनी रिहा गर्न भनेको हो । प्रहरीले अब शनिबारको पाँच दिनभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने छ । नसके पनि रिहा गर्ने पर्नेछ ।
गत भदौ २३ भएको घटनामा प्रहरीले गोली चलाएर आन्दोलनकारी मारेको थियो । प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीले आन्दोलन दबाउन कुनै पनि निर्देशन नदिए पनि आन्दोलनकारी मार्ने प्रहरीले नै ओलीलाई लापरबाही गरेर आन्दोलनकारी किन मारेको भनेर अनुसन्धानका लागि प्रक्राउ गरेको थियो ।
भदौ २३ गतेको घटनामा ओली र लेखकलगायतलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने कार्की आयोगले २४ गतेको घटनाका दोषी भने देखेको छैन । २४ गते मैले आगो लगाएको हो, लुटपाट गरेको हो भनेर सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममा भिडियो हाल्नेहरुलाई समेत कार्की आयोगले दोषी देखिन भनेको छ । कार्की आयोग पूर्वाग्रही मात्र होइन उनीमाथि आन्दोलन गर्न उक्साएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । कार्की आफैंले सामाजिक सञ्जालमा तत्कालीन सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न, घेर्न, खेग्न आव्हान गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेको थिए । उनको स्टाटस विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचारको रुपमा प्रकाशित भएका छन् ।
