काठमाडौं । सन् १९७४ मा उद्योगी राधेश्याम सार्राफ र रत्ना सार्राफद्वारा हङकङमा पाँच लाख हङकङ डलर पुँजीसहित स्थापना गरिएको सार्राफ इन्डस्ट्रिजबाट सुरु भएको लगानी संरचना अहिले करिब पाँच दशकपछि २०२६ मा आएर पूर्ण रूपमा उजागर हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
प्रारम्भमा सामान्य व्यावसायिक लगानीका रूपमा सुरु भएको यो संरचना क्रमशः हङकङ, ब्रिटिस भर्जिन टापु र सिंगापुरजस्ता शंकास्पद क्षेत्रहरूमा फैलिँदै बहुस्तरीय वित्तीय जालोमा परिणत भएको देखिन्छ । उक्त समूहले हाल नेपालस्थित ब्लु इनर्जी लिमिटेडमा २५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने यसअघि पनि विभिन्न माध्यममार्फत ठूलो परिमाणमा लगानी भित्रिएको देखिन्छ ।
सन् २००२ मा ब्रिटिस भर्जिन टापुमा स्थापना गरिएको डोमिनिओन इन्भेस्टमेन्ट लि. नामक कम्पनीमार्फत लगानी संरचना थप जटिल बनाइएको थियो । उक्त कम्पनीले एसियन फाइनान्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडसँग सम्बन्धित सेयरहरू तारागाउँ रेजेन्सी होटल लिमिटेडमा अधिग्रहण गरेको र त्यसपछि लगानीको वास्तविक स्वामित्व तथा स्रोत विदेशतर्फ सारिएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसपछि सन् २०१३ मा हङकङमा डोमिनिओन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड नामकै अर्को कम्पनी एक करोड ५० लाख हङकङ डलर पुँजीसहित स्थापना गरी करिब एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ नेपालमा ब्लु इनर्जी लिमिटेड तथा तारागाउँ रेजेन्सी होटल लिमिटेडमा लगानी गरिएको देखिन्छ । यसैगरी सन् २०१६ मा रत्ना सार्राफको नाममा सिंगापुरमा पाँच लाख सिंगापुर डलर पुँजीसहित कम्पनी स्थापना गरी थप ७५ करोड रुपैयाँ ब्लु इनर्जी लिमिटेडमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
सार्राफ समूहको नेपालभित्रको व्यावसायिक उपस्थिति सन् १९७७ मा स्थापित होटल याक एन्ड यतिबाट सुरु भएको हो, जसले दीर्घकालसम्म सफल सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसपछि सन् १९९३ मा नेपाल सरकारसँग संयुक्त लगानीमा तारागाउँ रेजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापना गरी पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा समेत प्रभाव विस्तार गरिएको थियो ।
यो सम्पूर्ण संरचना करिब पाँच दशकसम्म योजनाबद्ध रूपमा विकास गरिएको वित्तीय जालो भएको र अहिले आएर यसको वास्तविक स्वरूप विस्तारै सार्वजनिक हुन थालेको देखिन्छ । यस प्रकरणमा संलग्नता र लाभग्राहीहरूको दायरा हेर्दा अब सार्राफ परिवारको तीन पुस्ता कानुनी जोखिममा पर्ने अवस्था देखिएको छ, जसमा पहिलो पुस्तामा राधे श्याम सार्राफ र रत्ना सार्राफ, दोस्रो पुस्तामा अरुण सार्राफ र उमेश सार्राफ तथा तेस्रो पुस्तामा देवश सार्राफ र वरुण सार्राफ सम्म जिम्मेवारी र संलग्नताको प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको छ ।
विगतमा कमजोर नियामक व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अभावका कारण यस्ता गतिविधिहरू प्रभावकारी रूपमा निगरानीमा आउन सकेका थिएनन् । तर हाल भारतसँगको पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएपछि अब सीमा पारका आर्थिक विवरणहरू समेत सहजै माग गर्न सकिने अवस्था बनेको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार वैदेशिक लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, वैदेशिक विनिमय नियमित गर्ने ऐन, सम्प्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, राजस्व चुहावट ऐनलगायतका कानुनहरूको उल्लंघन भएको आशंका गरिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन विपरीत कर्जा लिइएको विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा परेको छ ।
यदि हङकङ, सिंगापुर र ब्रिटिस भर्जिन टापुजस्ता अफसोर क्षेत्रमार्फत गरिएको लगानीको वास्तविक स्रोत र संरचना प्रमाणित भएमा सम्बन्धित निकायहरूले नेपालभित्रको सम्पूर्ण लगानी जफत वा स्थगन गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ ।
यसरी करिब पाँच दशकदेखि निर्माण हुँदै आएको आर्थिक संरचना अब २०२६ मा आएर पूर्णरूपमा उजागर हुने चरणमा पुगेको छ, जसले केवल आर्थिक अनियमितता मात्र नभई तीन पुस्तासम्म फैलिएको लगानी प्रणालीको कानुनी जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने दिशातर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउने देखिन्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय युवा नेतृत्वसहितको बलियो सरकार स्थापना भएसँगै आर्थिक अपराधविरुद्ध कडा कदम चाल्न थालिएको छ । विशेषगरी अवैध रूपमा आर्जित तथा विदेशमार्फत भित्र्याइएको सम्पत्तिमाथि निगरानी तीव्र बनाइएको छ र धनशोधनमा संलग्न व्यक्तिहरू धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायहरूको सक्रियता बढेसँगै वित्तीय कारोबारहरू कडाइका साथ परीक्षण हुन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा विगतजस्तो सजिलै उम्किने अवस्था नरहेको स्पष्ट देखिन्छ । अहिलेको यो कडा नियन्त्रण र अनुसन्धानको लहरका बीच, शंकास्पद संरचनामार्फत गरिएको शंकास्पद लगानी तथा धन प्रवाह लुकाउन झन् कठिन हुँदै गएको छ, जसले दीर्घकालदेखि बनेका वित्तीय जालाहरू समेत अब खुल्दै जाने संकेत दिएको छ ।
