काठमाडौंं । सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेपछि केही सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले करिब साढे २७ अर्ब ऋण स्वीकार्ने आइतबार निर्णय गरेको थियो । तर केही सांसदहरूले यसमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सय ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (आजको विनिमिय दर अनुरुप २७ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ) वैदेशिक ऋण लिने निर्णय गरेको थियो । सोमबार सांसदहरूले संसदीय समितिहरूले पूर्णता नपाएको अवस्थामा वैदेशिक ऋणको निर्णय लिने आधार औचित्यहीन भएको बताएका थिए । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले वैदेशिक दातृ निकायबाट लिइरहेको ऋणको औचित्य र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइन् ।
सांसद ओलीले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि लिन लागिएको कुल एक सय ८५ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियत ऋणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टको लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो समावेशी वित्त परियोजनाका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको ठूलो आकारमा सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको छ’, ओलीले भनिन्, ‘संसदीय समितिहरू समेत पूर्ण रूपमा गठन नभएको अवस्थामा यति ठूलो आकारको निर्णय कुन नीतिगत बहस र आवश्यकताका आधारमा गरियो ? यो ऋण हामीले मागेका हौँ कि हामीलाई प्रस्ताव गरिएको हो ? यो मेरो सरकारलाई प्रश्न रहेको छ ।’
उनले सरकारसँग ऋणको बारेमा राखेको जवाफको माग समेत गरेकी छिन् । ‘हाम्रो संसद् अझै शिशु छ । संसदीय समितिहरू बनेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले लिएको निर्णयको औचित्य के हो ? हामी निर्णय गर्ने समयमा पुगेका छैनौँ’, ओलीले भनिन् । पश्चिम एसियामा देखिएको संकटले नेपालको अर्थतन्त्र र भान्सामा प्रभाव परेको बताउँदै सांसद ओलीले इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले आम जनता मारमा परेको उल्लेख गरिन् । विशेष गरी बैंकबाट ऋण लिएका र जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका किसानहरूका लागि तत्काल ‘ऋण पुनर्संरचना’को व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाएर जनतालाई राहत दिन र हवाई भाडामा भएको जथाभावी मूल्यवृद्धि रोक्न समेत आग्रह गरिन् ।
उनले बजेट विनियोजनमा हुने ‘सोर्सफोर्स’को परम्परा अन्त्य गर्न एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारिन् । ‘सांसदहरू मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि एउटै अनलाइन पोर्टल बनाउनुपर्ने र त्यहाँबाट हुने बजेट अनुरोधलाई सार्वजनिक गर्नु राम्रो हुन्छ’, ओलीले भनिन्, ‘यसले बजेट वितरणमा पारदर्शिता ल्याउने र सांसदहरूलाई नीति निर्माणको मुख्य काममा केन्द्रित हुन मद्दत पुग्नेछ ।’
त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्क साम्पाङले पनि विदेशी ऋण सदनले अनुमोदन नगर्ने बताए । सोमबार सामाजिक सञ्जालमा वैदेशिक ऋणको विषयमा लेख्दै उनले अबदेखि यस्तो निर्णय नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘विदेशी ऋण सदनले अनुमोदन गर्दैन ! वाहियात ! यस्तो निर्णय नगर्नू आइन्दा !’, उनले सामाजिक सञ्जलामा लेखेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवम सांसद वर्षमान पुनले पनि वैदेशिक ऋण लिन सरकारको गरेको निर्णयको विरोध गर्दै जवाफ माग गरेका छन् ।
सोमबार पार्टी कार्यसंयोजन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले पुराना दलले मुलुकलाई ऋणमा डुबाए भन्दै ऋण नलिने वाचा गरेर आएको दलले सत्तामा आउनेबित्तिकै करिब २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन खोज्नु आपत्ति जनको विषय भएको बताए । पुनले देशको आवश्यकताअनुसार ऋण लिनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने ‘अहिलेका साथीहरू हामी ऋण लिँदैनौँ । पुरानाहरूले मुलुकलाई ऋणमा डुबाए भनेर उहाँहरू आउनुभएको हो । अनि आउँदाआउँदै एकैपटक २८ अर्ब ऋण लिनुभयो । यसबारे सरकारले जवाफ दिने कुरा हो र जनताले बुझिहाल्छन् नि । ऋण लिन्नौँ भन्ने अनि आएकै दिन २८ अर्ब ऋण लिनेलाई जनताले पत्याउनुहुन्छ कसरी ? अहिले आवश्यकतामा ऋण लिनुपर्छ । त्यो मुख्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । देशको आवश्यकता पूर्वाधार छ रोजगारी सिर्जना छ । यस्तो कुरामा ऋण लिनुपर्छ । तर ऋण लिएर फजुल खर्च गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता हो । यसको विरोध गरेरै आएका साथीहरू भएको कारण यसको जवाफ उहाँहरूले दिनुपर्छ ।’
सांसद पुनले पूर्वाधार निर्माण र रोजगारीको क्षेत्रमा ऋणको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
तर यो सरकार आउनुअगाडि नै ती परियोजनाबारे निर्णय भइसकेको थियो । विश्व बैंक र एडीबी दुवै नेपालका ठूला दातृसंस्था हुन् । उनीहरुसँग सहुलियत अर्थात् सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर विगतका सरकारकै पालामा परियोजना अघि बढाइँदै आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले अहिले हालको वैदेशिक ऋण एक सय ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (आजको विनिमिय दरअनुरुप २७ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ) थप गरेमा कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब पाँच अर्ब ७९ करोड पुग्नेछ ।
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५३ दशमलव १६ प्रतिशत हो ।
कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणको हिस्सा १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । चालू आवमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा तीन खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ ।
वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५० दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्राप्ति रहेको छ । बाँकी तीन महिनाको अवधिमा दुई खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो एक दशकमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर करिब छ गुणा रहेको छ । एक दशकअघि पाँच खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढेसँगै हाल करिब छ गुणा बढी पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।
