दोलाखा । जिल्लाको मेलुङ गाउँपालिकामा बागमती प्रदेश स्तरीय न्यायिक सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । मेलुङ गाउँपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा सोमबार मेलुङको पवटीमा वृहत् न्यायिक सम्मेलन गरिएको हो ।
स्थानीय तह न्याय निरुपण तथा सहज पहुँचका सन्दर्भमा गरिएको छलफलमा बागमती प्रदेशका ७४ गाउँपालिकामध्ये ४० पालिकाले सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए । कार्यक्रममा संविधानतः गठित न्यायिक समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइ सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच कायम गरी जनउत्तरदायी न्याय व्यवस्था कायम गर्ने विषमा छलफल भएको थियो । बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत केसीले संघीय सरकारले स्थानिय तथा प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिँदा धेरै काम गर्न असहज भएको बताए । स्थानीय न्यायिक संयोजकहरूले पनि आफ्नो पालिकामा आउने धेरै उजुरी तथा निवेदन माग गरी कारबाही गर्न नसक्नु त्यसको उदाहरण भएको बताए । स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनु हुन्न भन्ने कर्मचारीतन्त्र र संघीय सरकारको संकुचित सोचले स्थानीय तहले संघीय सरकारको दबाबमा निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
मेलुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक संयोजक गायत्री आचार्यको अध्यक्षयतामा सञ्चालन भएको उक्त सम्मेलनमा न्यायिक समितिका संयोजकहरूले आफूले अपनाउँदै आएका विधि, प्रक्रिया र कानुनी अभ्यासहरू प्रस्तुत गरेका थिए । साथै, मेलमिलाप, मध्यस्थता, प्रमाण संकलन, निर्णय कार्यान्वयन जस्ता विषयमा देखिएका चुनौतीबारे अनुभव आदान–प्रदान गरिएको थियो । विषय विज्ञहरूले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका क्रममा आउने जटिलताहरूलाई कसरी सरल र प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे सहजीकरण गरेका थिए । नेपालको संविधान, २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ । उपाध्यक्ष वा उपमेयरको संयोजकत्वमा रहने यस्तो समितिले सामान्य प्रकृतिका विवाद—जस्तै जग्गा विवाद, घरायसी झैझगडा, सिमाना विवाद, लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा—मेलमिलाप र न्यायिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्ने अधिकार राख्छ । कार्यक्रममा काठमाडौ महानगरपालिका कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोल, मेलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हिरा कुमार तामाङ, प्रवक्ता नवराज खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुवन चापागाईं लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
