अहिले नेपालमा पर्वतारोहणको मुख्य सिजन सुरु हुँदैछ । साथै यो वर्ष नेपाल सरकार र नेपालका पर्यटन व्यवसायी खास गरेर पर्वतरोहण व्यवसायीहरूका लागि सुखद् र दुःखद् दुवै संयोग रहेको छ । यस वर्ष उत्तर छिमेकी देश चीनले ‘चोमोलुङ्मा–सगरमाथा–एभरेस्ट’ तर्फबाट आरोहणमा प्रतिबन्द लगाएको छ । जसले गर्दा यस वर्षको सिजनमा ‘चोमोलुङ्मा–सगरमाथा–एभरेस्ट’ आरोहण गर्न चाहने विश्वका सबै पर्वतारोहीले नेपालबाट मात्रै आरोहण गर्न पाउने छन् भने, नेपाल सरकारले यो वर्षदेखि नेपालतर्फबाट ‘चोमोलुङ्मा–सगरमाथा–एभरेस्ट’ आरोहण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकका लागि गएको आर्थिक वर्षदेखि वसन्त ऋतुमा ‘चोमोलुङ्मा–सगरमाथा–एभरेस्ट’ आरोहण गर्न चाहने विदेशी पर्वतारोही जो आउँछन्, उनीहरूलाई प्रति व्यक्ति १५ हजार अमेरिकी डलर सलामी कायम गरेको छ, नेपाल सरकारले । त्यसैले सलामी बढाएको असर कस्तो पर्छ ? पहिलो सिजन भएको पनि व्यग्रताका साथ हेरिएको छ, विश्वकै अग्लो हिम चुचुरो ‘चोमोलुङ्मा–सगरमाथा–एभरेस्ट’ आरोहणका लागि विगतका वर्षहरूमा जस्तै भिडभाड होला कि, नहोला ? हुन पनि नेपालको समग्र पर्वतारोहणबाट नेपाल सरकारलाई हुने सलामी रकममा ‘चोमोलुङ्मा–सगरमाथा–एभरेस्ट’ हिम चुुचुरो एक्लैको योगदान ७८–८०–८२ देखि ८८–९० प्रतिशतसम्म रहने गरेको थियो, छ ।
जस्तै उदाहरणका लागि यहाँ भन्नुपर्दा, लेख्नुपर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा रहेका विभिन्न हिमालबाट प्राप्त हुने सलामी रकमको ७८.७४ प्रतिशत त ‘चोमोलुङ्मा–सगरमाथा–एभरेस्ट’ हिमालबाट प्राप्त भएको थियो । यस्तो तथ्यांक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहेको पर्यटन विभागको प्रकाशित गरेको हो । विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष (सन् २०२५/विसं २०८१/०८२) को वसन्त ऋतुको सिजनमा पनि नेपालका विभिन्न २३ वटा हिमाल आरोहण गर्न आएका विदेशी एवं स्वदेशी पर्वतारोहीले ६३ करोड ८२ लाख ९४ हजार ९७९ नेपाली रुपैयाँ सलामी दस्तुर नेपाल सरकारलाई तिरेका थिए । त्यसमध्ये ५५ करोड ४९ लाख ९० हजार २७८ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा ‘चोमोलुङ्मा–सगरमाथा–एभरेस्ट’ हिम चुचुरोबाट मात्रै सलामी रकम प्राप्त गरेको देखिन्छ, नेपाल सरकारले । स्मरणीय छ, सो वर्ष ‘चोमोलुङ्मा–सगरमाथा–एभरेस्ट’ आरोहण गर्न अनुमति लिएका पर्वतारोहीमा ८४ जना महिला रहेका थिए भने, ३७२ जना पुरुष रहेका थिए । त्यस्तै गरेर वि.सं २०८०/०८१ मा चाहिँ नेपालका विभिन्न ३० वटा हिमालहरू आरोहण गर्न विभिन्न देशका पर्वतारोहीहरू आएका थिए । उनीहरूले नेपालका ती ३० वटा हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएबापत तिरेको सलामी दस्तुरको लगभग ८० प्रतिशत (८७.८१) हिस्सा केवल ‘चोमोलुङ्मा–सगरमाथा–एभरेस्ट’ हिमाल एक्लैको रहेको थियो ।
सरकारलाई राजस्वबापत हुने आमदानी हेर्दाखेरि लामो समयदेखि नेपाल सरकारलाई ‘चोमोलुङ्मा–सगरमाथा–एभरेस्ट’ हिम चुचुरो एक्लैले धेरै ठूलो योगदान गरेको देखिन्छ । यसो हुनाको खास कारण चाहिँ ‘चोमोलुङ्मा–सगरमाथा–एभरेस्ट’ हिम चुचुरो हालसम्म विश्वकै अग्लो हिमालका रुपमा रहेको हुनाले हो भन्न सकिन्छ । हुन पनि सन् २०२२ देखि यताको तथ्य–तथ्यांकहरू हेर्दाखेरि नेपालमा रहेका विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि आउने विदेशी र स्वदेशी तथा पर्वतारोहीले तिरेको सलामी दस्तुरको कमाइ हेर्दा सन् २०२२ को वसन्त ऋतुमा नेपाल आएका विदेशी पर्वतारोहीबाट नेपालमा रहेका विभिन्न हिमाल आरोहणबापत नेपाल सरकारलाई ७१ करोड ४८ लाख नेपाली रुपैयाँ सलामीबापत रकम प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये ६६ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा केवल ‘चोमोलुङ्मा–सगरमाथा–एभरेस्ट’ हिम चुचुरोबाट मात्रै प्राप्त भएको थियो । सगरमाथा हिमाल एक्लैले सलामी अर्थात् रोयल्टीबापत मात्रै सरकारलाई आम्दानी गराएको थियो । त्यस्तै गरेर सन् २०२३ को वसन्त ऋतुमा पनि नेपालमा रहेका विभिन्न हिमाल आरोहण गर्न आएका विदेशी पर्वतारोहीले ७६ करोड बराबर रकम सलामी दस्तुरबापत बुझाएका थिए, सरकारलाई । उक्त रमकमध्ये ६६ करोड ६४ लाख २० हजार बराबरको विदेशी मुद्रा ‘चोमोलुङ्मा–सगरमाथा–एभरेस्ट’ हिम चुचुरो एक्लैको रहेको थियो । त्यस्तै सन् २०२४ को वसन्त ऋतुमा नेपालमा रहेका विभिन्न हिमाल आरोहण गर्न आएका विदेशी र स्वदेशी पर्वतारोहीले ६७ करोड ४७ लाख १४ हजार नेपाली रुपैयाँ त सलामी रकममात्रै पर्यटन विभागलाई बुझाएका थिए । हो, त्यसरी सलामीबापत उठेको रकममा पनि ५९ करोड २३ लाख पाँच हजार ८४९ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा ‘चोमोलुङ्मा–सगरमाथा–एभरेस्ट’ हिम चुचुरोको थियो ।
समग्रमा हेर्दाखेरि नेपाली हिमाल आरोहणबाट नेपाल सरकारलाई हुने राजस्व आम्दानीमा लगभग ७७–७८–८९ प्रतिशतदेखि ९१–९२–९३ प्रतिशतसम्म चाहिँ सगरमाथा हिमाल एक्लैको रहने गरेको देखिन्छ । तापनि त्यसरी विदेशी र स्वदेशी पर्वतारोहीहरूले सगरमाथा हिमाल आरोहण गर्न अनुमति लिए वापत तिरेको राजस्व अर्थात् सलामी दस्तुरको धेरै सानो अंशमात्रै स्थानीय बासिन्दाहरूले उपभोग वा भनौं खर्च गर्न पाएका छन् । जुन कुरो सुन्दा प्राकृतिक न्यायको हिसाबले हेर्दा न्यायोचित नभएको हो कि ? भने जस्तो लाग्छ । त्यसैले गर्दा केन्द्र अर्थात् संघीय सरकारले विदेशी र स्वदेशी पर्वतारोहीले सगरमाथा हिमाल आरोहण गर्न अनुमति लिएबापत तिरेको राजस्व अर्थात् सलामी दस्तुरको धेरै अर्थात् बढी अंश चाहिँ स्थानीय सरकार (गाउँ पालिका एवं वासिन्दाहरू)ले उपभोग वा भनौं प्रयोग गर्न पाउने गरी संघीय बजेटमै विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो कि ? किनभने रोयल्टी उपभोग अर्थात् आमदानी बाँडफाँडको प्रसंग केवल सगरमाथा हिमालबाट हुने रोयल्टीका सम्बन्धमा मात्रै नभएर अन्य हिमालका साथै महँगो प्रवेश शुल्क तोकेर विदेशी पर्यटक भित्र्याइने गरिएको माथिल्लो मुस्ताङ, माथिल्लो डोल्पो, चुम उपत्यका, नार–फु, हुम्लाको लिमी लगायत क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनताहरूले पनि रोयल्टी बाँडफाँडमा अन्याय भएको कुरो उठाइ रहेका छन् । अझ माथिल्लो मुस्ताङका जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनताहरूले माथिल्लो मुस्ताङमा लागू गरिएको हालको महँगो रोयल्टी खारेज गर्नुपर्ने भनी केन्द्रीय सरकारसँग माग राखीरहेका छन्, विगत केही वर्षदेखि ।
हुनत समग्र नेपाली पर्यटन उद्योगमा पर्यटनको विभिन्न शाखा तथा प्रशाखा (उपक्षेत्र) बाट जीडीपीमा धेरथोर योदान पर्यटनबाट रहेको छ नै । त्यसैले अन्त्यमा आशा गरौं कि, यस वर्ष पनि समग्र नेपालका हिमाल आरोहण गरेबापत स्वदेशी तथा विदेशी पर्वतारोहीले तिर्ने सलामी रकम नेपाल सरकारले धेरैभन्दा धेरै संकलन गर्न सकोस् । एवं प्रकारले नेपालका सबै पर्यटन मजदुर (सरदार, क्लाइम्बिङ शेर्पा, कुक, हाइ एल्टिच्युट पोर्टर, किचन ब्वाइ आदि) हरूको कमाइ पनि त्यसरी नै बढोस् भन्ने आशा पनि गरौं । किनभने, नेपालका सबै पर्यटन मजदुर (सरदार, क्लाइम्बिङ शेर्पा, कुक, हाइ एल्टिच्युट पोर्टर, किचन ब्वाइ आदि) हरूको कमाइ सिजनेबल हुने गरेको छ । भनाइको मतलब अन्य मजदुर अथवा कामदारहरूको जस्तो बाह्रै काल कमाइ हुँदैन, पर्यटन मजदुरहरूको ।
