काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन केही नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएको छ ।
नाडाका अध्यक्ष अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उपे्रतीको नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बरालसँग भेटगरी नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको समस्याहरु समाधान गरी चलायमान बनाउन आग्रह गरेको हो । अध्यक्ष उपे्रतीले शिथिल अवस्थामा रहेको नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन केही नीति नियमहरुमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । यसो भएमा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र रोजगारीमा पनि वृद्धि हुने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष उपे्रतीले सि.के.डी. उद्योगले रोजगारी समेत सिर्जना गर्ने भएकोले यसको स्थायित्वका लागि कम्पोनेन्ट उद्योगहरुको आवश्यकता रहेको बताए । त्यस्ता उद्योग खोल्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र उद्योगहरुका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरु आयात गर्दा छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले कतिपय अटोमोबाइल वस्तुहरु नेपालमै उत्पादन भइरहे पनि त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने यन्त्रहरु सरकारसँग नभएकोले व्यवसायीहरुले विभिन्न समस्याहरुको सामना गर्नु परिरहेको बताए ।
नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरीले लोन टु भ्याल्यु अनुपात बढाउन अत्यन्त जरुरी रहेको बताए । यो रेसियोलाई बढाउन सके सवारी साधनहरुको विक्री पनि बढ्ने र यसबाट रोजगारी तथा सरकारको राजस्व प्राप्तिमा समेत वृद्धि हुने बताए । यसबाट समग्र अटोमोबाइल व्यवसायको इको सिस्टम बढने हुँदा हाल कायम रहेको लोन टु भ्यालु रेसियोलाई पूर्नमूल्यांकनका लागि उनले आग्रह गरे । नाडाका सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठले सरकारले अझैसम्म पनि सवारीसाधनहरुलाई विलाशीताको बस्तुमा राखी वर्गीकरण गर्दै आएको गुनासो गरे । श्रेष्ठले भारतमा जीएसटी घटेकोले चोरी निकासी बढेको भन्दै सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले महसुलमा समायोजन गर्नुपर्ने समय आएको भन्दै उनले सरकारले अटोमाबाइल उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
नाडाका महासचिव मिलनबाबु मल्लले नेपालमा आयात हुने विद्युतिय सवारी साधनहरुको पिक पावरको मापनका सम्बन्धमा केही प्रश्नहरु उठेको सन्दर्भमा नाडा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । जवाफमा राजस्व सचिव भूपाल बरालले नाडाबाट प्राप्त सुझावहरु कार्यान्वयन योग्य रहेको र यी समस्याहरुको विषयमा आफू जानकार समेत रहेको बताएका थिए ।
