काठमाडौं । देश विधिको शासनमा आधारित हुनुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय भएका विभिन्न नियुक्ति प्रक्रियाले त्यसप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कानुनी तथा प्रशासनिक वृत्तमा नियम नमान्ने प्रवृत्ति दीर्घकालमा प्रणालीगत असफलताको कारण बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको हो ।
हालै न्याय परिषद्द्वारा गरिएको जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय विवादमा परेको छ । उक्त निर्णयमा वरिष्ठता, पारदर्शिता तथा संवैधानिक मापदण्डहरूको पर्याप्त पालना नभएको भन्दै विभिन्न तहमा प्रश्न उठाइएको छ । उपलब्ध सूचनाअनुसार नियुक्त भएका व्यक्तिभन्दा उल्लेख्य संख्यामा वरिष्ठ अधिकारीहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै उनीहरूलाई प्राथमिकता नदिइएको दाबी गरिएको छ । यसले संविधानको धारा १४९(२)(क) मा उल्लिखित ‘वरिष्ठ, योग्य तथा सक्षम व्यक्तिबाट नियुक्ति’ गर्ने व्यवस्थाको व्याख्या र कार्यान्वयनमाथि बहस सिर्जना गरेको छ ।
यसैगरी, उक्त निर्णय कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको बैठकबाट गरिएको विषय पनि चर्चा केन्द्रमा रहेको छ । संविधानको धारा १५३ अनुसार न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुने व्यवस्था रहेकाले यस्तो अवस्थामा गरिएको निर्णयको वैधानिकतासम्बन्धी विषयमा कानुनी बहस भइरहेको छ ।
कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, ‘नियमित संवैधानिक प्रक्रिया उपलब्ध हुँदा अस्थायी व्यवस्थाबाट गरिने निर्णयहरू अत्यन्त सीमित र सावधानीपूर्वक हुनुपर्छ ।’ यसबीच ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’को प्रयोग गरिएको भन्ने तर्कसमेत सार्वजनिक रूपमा आएको छ ।
तर सो सिद्धान्त वास्तविक आवश्यकता र अपरिहार्य अवस्थासँग सम्बन्धित हुने भएकाले यसको प्रयोग सान्दर्भिक थियो वा थिएन भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ ।
यस प्रकरणमा कतिपयले प्रश्न उठाएका व्यक्ति हुन् कैलाली जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका तीर्थरार्ज भट्टराईको बारेमा । उनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइएको छ । त्यसैले भनिएको छ, ‘को हुन् तीर्थराज भट्टराई, र यस्तो निर्णय किन यति प्राथमिकताका साथ गरियो ?’ उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदार हुन् । न्यायिक क्षेत्रमै यस्ता विवादास्पद गतिविधिहरू देखिँदा सरोकारवालाहरूमा निराशा बढ्दै गएको टिप्पणी गरिएको छ ।
विशेषगरी, हालको सरकारबाट राम्रो सुशासनको अपेक्षा राखेका धेरै व्यक्तिहरूका लागि यस्ता घटनाले थप प्रश्न र असन्तोष उत्पन्न गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
पछिल्लो समय अन्य केही नियुक्तिहरू पनि सार्वजनिक बहसमा आएका छन् । उदाहरणका रूपमा नारायण दत्त कडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिएको विषय तथा एक नियामक निकायमा पारिवारिक सम्बन्ध जोडिएको नियुक्ति सम्बन्धी घटनाले सार्वजनिक पदमा पारदर्शिता र मापदण्ड पालनाको विषयलाई थप उजागर गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
यस घटनाक्रमसँगै अब सरकारको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार पदमा रहने हुँदा, आवश्यक ठानेमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
यद्यपि, यस्ता निर्णयहरू प्रायः कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक सन्दर्भमा निर्भर रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । ‘जबसम्म विषयले ठूलो राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्दैन, त्यतिन्जेल यस्तो विषयमा तत्काल कारबाही हुने सम्भावना कम हुन्छ’, एक जानकारले बताए ।
यस परिप्रेक्ष्यमा अहिले मुख्य चासोको विषय बनेको छ– के सरकार यस विषयलाई सामान्य विवादका रूपमा लिन्छ, वा जवाफदेहिताको संकेतस्वरूप कुनै ठोस कदम चाल्छ ?
विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायहरूबाट हुने निर्णयहरूमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र स्पष्ट मापदण्डको पालना अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । अन्यथा संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ ।’
हालको सरकारप्रति जनताको अपेक्षा उच्च रहेको सन्दर्भमा, विशेष गरी विधिको शासन सुदृढ गर्ने विषयमा थप जिम्मेवारी महसुस गरिन्छ ।
यस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूमा कानुन तथा न्याय क्षेत्रको नेतृत्वले अपेक्षित सतर्कता र संवेदनशीलता नदेखाएमा सुशासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्न चुनौती थपिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । यसले सरकारको समग्र विश्वसनीयता र सुधारप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
