काठमाडौं । नेपालको वर्तमान शासनशैलीलाई बुझ्नका लागि ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ भन्ने उखानभन्दा उपयुक्त अर्को चित्रण सायदै भेटिन्छ । विशेषगरी बालेन शाह नेतृत्वमा बनेको सरकारका निर्णयहरू हेर्दा दीर्घकालीन सोचभन्दा क्षणिक आवेग हावी भएको पछिल्लो केही कामबाट स्पष्ट देखिन्छ । नीति निर्माणको आधारभूत मापदण्ड—अध्ययन, परामर्श र प्रक्रियागत परिपक्वताविना लिइएका निर्णयहरू बारम्बार सच्याउनुपर्ने अवस्थाले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
हतारमा निर्णय, फुर्सदमा संशोधन
सरकार गठन भएलगत्तै प्रक्रियागत स्पष्टताविना नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका केही ‘भीआईपी’ हरूलाई पक्राउ गर्ने निर्णय एउटा प्रमुख उदाहरण हो । यस्तो संवेदनशील कदममा कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण र संस्थागत समन्वय अपरिहार्य हुन्छ । तर हतारमा गरिएको उक्त कदम केही समयमै फितलो सावित भयो—पक्राउ परेका मध्ये धेरैजना छुटिसके । यसले सरकारको निर्णय क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठायो ।
नीतिगत अस्थिरता : श्रम र वैदेशिक रोजगारी
सरकारको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ जस्तो लोकप्रिय तर जटिल नीति घोषणा पनि यही प्रवृत्तिको अर्को उदाहरण हो । प्रारम्भमा जनहितको नाममा ल्याइएको यो निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा अनेक व्यावहारिक समस्याहरू देखा परे । अन्ततः सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । यसले देखायो—नीति बनाउँदा सरोकारवाला, रोजगारदाता र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको यथार्थबारे पर्याप्त अध्ययन गरिएको थिएन । त्यसैगरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई नियुक्त र पदमुक्त गरिएको प्रसङ्ग पनि झनै चिन्ताजनक छ । एक मन्त्रीलाई नियुक्त गरेर केवल १३ दिनमै हटाउनु र अर्कोलाई ल्याउनु केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा शक्ति संघर्षको परिणाम मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियाको अपरिपक्वता पनि हो । यस्तो फेरबदलले नीतिगत निरन्तरता भंग गर्छ र मन्त्रालयको कामकारबाही अव्यवस्थित बनाउँछ ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै
शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको ‘ब्रिज कोर्स र इन्ट्रान्स परीक्षा रोक्ने’ निर्णय पनि सुरुवातमा लोकप्रिय सुनिए पनि छिट्टै विवादित बन्यो । कारण—शिक्षामन्त्री स्वयं त्यही क्षेत्रसँग आबद्ध रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो । यसपछि सरकार आफ्नै निर्णय सच्याउन बाध्य भयो । यो घटना केवल नीति असफलताको मात्र होइन, स्वार्थको द्वन्द्व अर्थात् कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्टको उदाहरण पनि हो । यसैगरी सरकारले कलेजहरूमा विद्यार्थी संगठन र कार्यस्थलमा ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । अहिले यसको विरोध धेरै क्षेत्रमा भएको छ । आगामी दिनमा सरकारले यो विषयमा कस्तो निर्णय गर्छ, हेर्न बाँकी रहेको छ ।
बालेन नेतृत्वको शैली र आवेग
बालेन शाहको नेतृत्वप्रति प्रारम्भिक जनअपेक्षा उच्च थियो र छ पनि । भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम, छिटो निर्णय, र परिणाममुखी शासन आम नागरिकको बालेन सरकारप्रतिको अपेक्षा हो । तर व्यवहारमा देखिएको शैली भने ‘एक्सन–ओरिएन्टेड’ भन्दा बढी ‘रिएक्सन–ओरिएन्टेड’ देखिन्छ । निर्णय अघि गहिरो अध्ययन नगर्ने, सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगर्ने र कानुनी जटिलता नबुझ्ने प्रवृत्तिले सरकारलाई बारम्बार पछि हट्न बाध्य बनाएको छ ।
यी सबै कुरामा सुधार ल्याउनको लागि सरकारले तुरुन्तै आत्ममूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिनु अघि सरकारले धेरै कुराको अध्ययन, अनुसन्धान र उक्त निर्णयले अल्पकालीन वा दीर्घकालीन रूपमा पार्ने प्रभावहरूको बारेमा समेत बुझ्नु जरुरी छ । यी सबै कुरा गर्नको लागि पर्याप्त अध्ययन र तथ्य संकलन, सरोकारवालासँग परामर्श, कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाको पालन गर्नुपर्छ । सरकारले यी आधारभूत कुराहरू सुनिश्चित नगरेसम्म ‘घोषणा—विवाद—सुधार’को चक्र दोहोरिरहनेछ । हतारमा लोकप्रिय बन्न खोज्दा दीर्घकालीन विश्वास गुम्ने खतरा हुन्छ ।
शासन केवल साहसिक निर्णयको नाम मात्र होइन; परिपक्व, सन्तुलित र उत्तरदायी निर्णयको समष्टि पनि हो । नत्र, सरकारको यात्रा यस्तै रहनेछ—हिँड्दै जाँदा पाइला मेटिने, अघि बढेझैँ देखिए पनि उस्तै ठाउँमा घुमिरहने प्रवृत्ति दोहोरिइरहन सक्छ । यस्तो हुन नदिनको लागि पनि सरकारका हरेक निर्णहरू निकै गहिरो, सुझबुझसहित आउनुपर्छ ।
