काठमाडौं । सहकारी संघ संस्थाको समस्यामा समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा सहकारीकै उपस्थिति ज्यादै कम देखिएको छ । मुलुकभर ३२ हजार चार सय ५० वटा सहकारी रहे पनि दुई हजार एक सय १९ वटा मात्र प्राधिकरण मातहतमा आएका हुन् ।
चैत अन्तिमसम्म प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणाली ‘फाइनन्सीयल कोअपरेटीभ रेगुलेसन सिस्टम’ (एफसीआरएस) भित्र दुई हजार एक सय १९ वटा मात्र आएको हो । चैत अन्तिमसम्म उक्त प्रणलीमा ११ हजार छ सय ४८ वटा सहकारीहरू आएकोमा चार हजार चाठ सय ४१ वटाले आंशिक विवरण प्रविष्टि गरेको छ, तीन जहार आठ सय ५३ वटाले पूर्ण विवरण प्रविष्टि गरेको छ, दुई हजार एक सय १९ वटाले प्रमाणपत्र लिएको छ भने नौ सय ३९ वटा सहकारी संस्थाहरू रुजु भै प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने चरण्मा रहेका छन् । सोही अवधिमा प्राधिकरणले छ हजार एक सय सातवटा सहकारीको रुजु गर्नका लागि आवश्यक विवरण र कागजात माग गरेको छ ।
प्राधिकरणले बचत ताथ ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अभिलेखीकरण गरी कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्नुका साथै प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण कार्यमा सहजता ल्याउनका लागि एफसीआरएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याए पनि सहकारी उक्त प्रणालीमा आउन सकेका छैन । एफसीआरएस प्रणालीमा पूरा विवरण राख्नेमा कोशीका चार सय ९७ वटा, मधेशका पाँच सय १९ वटा, बाग्मतीका एक हजार छ सय १९ वटा, गण्डकीका चार सय ९५ वटा, लुम्बिनीका पाँच सय ८६ वटा, कर्णालीका १५ वटा र सुदूरपश्चिमा ४२ वटा सहकारी रहेका छन् । प्राधिकरणले सहकारी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सहकारी संस्थाको अन्तर्गत सहकारी संघ/बैंक समेत परेका तथा सहकराी संस्था दर्ता गनुर्नपर्ने ऐनको प्रावधान मुताबिन बैंक/संघहरूलाई समेत दर्ता अभिलेखीकरण गर्ने अधिकार रहेको छ, सो अनुरुप प्राधिकरण अघि बढेको पनि छ ।
तर सहकारीहरू नै प्राधिकरणमा आउन चाहेको देखिँदैन । ‘सरकारले सहकारीको नियमनको लागि प्राधिकरण गठन गरे पनि सहकारी आउन चाहेको देखिएन’, प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले भने । सरकारले पर्याप्त अधिकार नदिएको कारण प्राधिकरणले सम्पूर्ण सहकारीहरूलाई ल्याउन नसकेको उननले बताए । प्राधिकरणलाई नियमन कारबाही तथा कारबाहीको सिफारिसको लागि अधिकारसम्पन्न गराएमा सम्पूर्ण सहकारी प्राधिकरण मातहत आउने अध्यक्ष डा. शर्माले बताए । ‘सहकारी आउन नचाहनुमा सहकारी सञ्चालनकर्ताहरूलाई प्राधिकरणलाई लिएर जानकारी अभाव रहेको छ’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सहकारी विभागले सहजता नगर्नु र सहकारी भित्रै विभिन्न समस्यमा कारण प्राधिकरणसम्म आउन सकेका छैनन् ।’
अध्यक्ष डा. शर्माका अनुसार प्राधिकरणमा अधिकारका साथै जनशक्ति समेत अभाव रहेको कारण मुलुकभरका सहकारीहरूलाई जति पनि काम गर्न सकिन्थ्यो त्यो गर्न सकिएको छैन । सहकारीभित्र बोर्ड सदस्यलगायत अन्य सदस्यहरूबीच बैठक बस्नु नसक्नु, कागजातहरू पुराउन नसक्नु र प्राधिरकरणसम्म पुग्दा हुने फाइदा/बेफाइदाको ज्ञान नहुँदा समस्या भइरहेको हो । पछिल्लो समयहरूमा भने सहकारीमा समस्या परेपछि प्राधिकरणमा आउनेको संख्या भने ठूलो रहेको बताइएको छ । विभागले समस्या परेकाहरूलाई प्राधिरण्मा पठाउने र स्वय पीडितहरू पनि जानकारीका लागि आउने गरेका छन्’, उनले भने, ‘अधिकारीले दिएको काम प्राधिकरणबाट गरिदिने गरेका छौँ त्योभन्दा बाहिरको विषय भने सम्बन्धित स्थानमा जानको लागि सहजीकरण गरेको छौँ ।’
प्राधिकरणले चैत अन्तिमसम्मा विभिन्न सहकारीलाई विपक्षी बनाएर आएका दुई सय चारवटा उजुरी दर्ता गरिएको, १६ वटा सहकारी समस्याग्रस्त सिफारिस गरिएको, पाँचवटा सहकारीलाई समस्याग्रस्तको लागि सिफारिस गरिएको र एक सय ८३ वटा बचत फिर्तासँग सम्बन्धित उजुरी प्राधिकरणमा प्राप्त भएको जनाएको छ । उजुरी परेसँगै प्राधिकरणले उजुरीहरू कार्यानवयनका लागि आवश्यक कारबाही अघि बढाएको छ, सोही क्रममा कुनै संस्थालाई कारबाही र कुनैलाई छलफलका लागि पत्राचार गरिएको छ । अध्यक्ष डा. शर्माले मुख्यतय बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको समस्या रहेको बताए । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको लागि ढाँचा÷चेक लिस्ट तयारी गरी हालसम्म सातवटा सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन सम्पन्न भई सम्वन्धित संस्थाहरूलाई अनुगमन प्रतिवेदन बुझाई देखिएका कैफियतहरूको स्पष्टीकरण माग गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
२०८१ मा प्राधिकरण गठन भएको हुँदा यो गठन हुनुभन्दा अघिदेखि दैन सहकारीमा प्रशस्त समस्याहरू देखिएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारीको समस्या उच्च विन्दुमा पुगेको छै त्यसैले गर्दा प्राधिकरणलाई काम गर्न कठिनाइ भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यन्वयन गर्ने गराउने, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्टयान्डर्डस) जारी गर्नेलगायतको अधिकार रहेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने र प्राधिकरणले आफूलाई प्राप्त केही अधिकार रजिष्ट्रार, प्रदेश रजिष्ट्रार र स्थानिय तहको सहकारी हेर्ने अधिकृतमार्फत कार्यन्वयन गर्न गराउन सक्नेलगायतका न्यून अधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ । मुलुकभर ३२ हजार चार सय ५० वटा सहकारी संस्था हुँदा कुल सेयर सदस्य मात्रै एक करोड नौ लाख पाँच हजार एक सय जना रहेका छन् ।
