काठमाडौं । नेपालमा अहिले सबै किसिमका गरी एक सय छवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये २० वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका समेत गरी १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार बैंक सञ्चालनमा रहेको छ । यी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विसं २०८२ निक्षेप रकम बढे पनि नयाँ कर्जा बढ्न सकेन जसले गर्दा बैैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप रकम बढ्यो । राष्ट्र बैंकको मुख्य ध्यान अधिक तरलता नियन्त्रण गर्नको लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन किसिमका मौद्रिक उपकरण जारी गर्नमा केन्द्रित रह्यो । यसले गर्दा पनि गत वर्ष मुलुकको सिंगो बैंकिङ क्षेत्रको लागि अधिक तरलताले पिरोलिएको वर्ष हुन पुग्यो ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि गत वर्ष दबाब, समायोजन र क्रमिक स्थायित्व खोज्ने वर्षका रूपमा चित्रित भयो । सिंगो मुलुकको आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत रूपमा सुस्त रहँदा, कर्जा विस्तारमा संकुचन आउँदा र जोखिम व्यवस्थापनमा कडाइ बढ्दा बैंकहरू नाफामात्र होइन, गुणस्तरीय वृद्धि कायम राख्ने चुनौतीसँग जुधिरहेका देखिए । राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेप र मार्गदर्शनले प्रणालीलाई स्थिर राख्न भूमिका खेले पनि निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा यसको प्रभाव खासै देखिएन । २०८२ सालको सुरुआत नै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि सहज थिएन । अघिल्ला वर्षहरूमा आक्रामक रूपमा बढाइएको कर्जा विस्तारको असर यस वर्ष देखिन थाल्यो । कतिपय क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अत्यधिक भएको र त्यसको प्रतिफल अपेक्षित रूपमा नआएको कारण ‘नन–परफर्मिङ लोन (एनपीएल)’ बढ्ने संकेत देखियो ।
घरजग्गा, निर्माण र साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गरिएका कर्जाहरू विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो । बैंकहरूले नयाँ कर्जा विस्तारमा सतर्कता अपनाउँदै जोखिम घटाउने रणनीति लिए, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह केही खुम्चियो । यसैगरी ब्याजदरमा आएको उतारचढावले निक्षेप र कर्जाबीच सन्तुलन हुन सकेन । ब्याजदर २०८२ सालको मूल मुद्दा बन्यो । वर्षको सुरुमा उच्च ब्याजदरले निक्षेप आकर्षित गरे पनि कर्जा माग घटायो । त्यसपछि क्रमशः ब्याजदर घटाउने प्रयास गरियो, जसले निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिए पनि समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव न्युन देखियो । ब्याजदर घटे पनि व्यवसायिक आत्मविश्वास कमजोर हुँदा कर्जा माग अपेक्षाकृत बढ्न सकेन । बैंकहरू ‘क्रेडिट ग्रोथ’ बढाउने र ‘एसेट क्वालिटी’ जोगाउनेबीच सन्तुलन खोज्नमै व्यस्त रहे । यही सन्तुलनको खोजीले बैंकिङ क्षेत्रलाई सावधानीपूर्ण बनाएको देखियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०८२ मा तरलताको अवस्था केही सहज देखिए पनि पूर्ण रूपमा निश्चिन्त हुने अवस्था थिएन । रेमिट्यान्स आप्रवाहले निक्षेपमा सुधार ल्यायो, जसले बैंकहरूको आधार बलियो बनायो । तर, केन्द्रीय बैंकले तरलता अत्यधिक नहोस् भनेर मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरिरह्यो । ‘ओपन मार्केट अपरेसन’, ‘सीआरआर’ र ‘एसएलआर’ जस्ता उपकरणमार्फत बजारमा पैसाको प्रवाह सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरियो । यसले बैंकहरूलाई अत्यधिक जोखिम लिनबाट रोकेको छ, तर उच्च वृद्धि पनि सीमित बनाएको छ ।
विसं २०८२ सालमा बैंकहरूको नाफा वृद्धि दर अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा सुस्त देखियो । ब्याजदर घट्दै जाँदा ‘स्प्रेड रेट’ मा दबाब प¥यो । प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदा बैंकहरूले ग्राहक आकर्षित गर्न सेवा र ब्याजदर दुवैमा लचकता अपनाउनुपर्यो । गैर–ब्याज आम्दानी बढाउने प्रयास भए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेन । डिजिटल बैंकिङ, रेमिट्यान्स सेवा, र विभिन्न शुल्कमार्फत आम्दानी विविधीकरण गर्ने प्रयास जारी रहे ।
निष्क्रिय कर्जा र जोखिम व्यवस्थापन : प्रमुख चिन्ता
बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक ‘नन–परफर्मिङ लोन’ (एनपीएल) रह्यो । केही बैंकहरूमा खराब कर्जाको अनुपात बढ्ने संकेत देखियो । विशेष गरी आर्थिक सुस्तीले व्यवसाय प्रभावित हुँदा कर्जा असुलीमा समस्या देखियो । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ ‘प्रोभिजनिङ’ र ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट’ का मापदण्ड लागू गर्यो । बैंकहरूले पनि कर्जा दिने प्रक्रियामा थप सतर्कता अपनाए, जसले भविष्यमा जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विसं २०८२ साल बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण वर्ष रह्यो । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र क्यूआर आधारित भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो । यसले बैंकिङ सेवालाई सहज र सुलभ बनाएको छ । फिनटेक कम्पनीहरूसँग सहकार्य पनि बढ्दै गएको देखियो। डिजिटल वालेट, अनलाइन भुक्तानी र ‘इ–कमर्स’सँगको एकीकरणले बैंकिङ क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउँदै लगेको छ । तर, साइबर सुरक्षा र डेटा गोपनीयता जस्ता नयाँ चुनौतीहरू पनि देखापरेका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा भएको मर्जर र एकीकरणको प्रभाव २०८२ मा पनि देखियो । ठूला बैंकहरू अझ सुदृढ देखिए, तर साना बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिनाइ भएको संकेत पनि देखा प¥यो । नियामक निकायले बैंकहरूको संख्या घटाएर प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, अब ध्यान आकार बढाउनेभन्दा पनि सेवा गुणस्तर, सुशासन र दक्षतामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट भएको छ ।
यसैगरी २०८२ सालमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृतरुमा सुस्त रह्यो । बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने प्रयास गरे पनि जोखिमका कारण सतर्कता अपनाए । कृषि, ऊर्जा र साना उद्योगमा कर्जा प्रवाह बढाउने नीतिगत प्रयास भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखियो । उपभोगमुखी कर्जामा केही कडाइ गरिँदा बजारको माग प्रभावित भयो । यसले आयात घटाउन मद्दत गरे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा केही सुस्ती ल्यायो ।
राष्ट्र बैंकले २०८२ सालमा सन्तुलित मौद्रिक नीति अपनाउने प्रयास गर्यो । एकातर्फ मुद्रास्फीति नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने, अर्कोतर्फ आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहन गर्ने चुनौती थियो । केही नीतिहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई अनुशासित बनाएको भए पनि निजी क्षेत्रबाट ‘कर्जा पहुँच कठिन भयो’ भन्ने गुनासा पनि आए। यसले नियामक र बजारबीच सन्तुलन कायम राख्नु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ ।
विसं २०८२ साललाई समग्र रूपमा हेर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा रहे पनि पूर्ण रूपमा संकटग्रस्त भने देखिएन । बरु, यो वर्षले बैंकहरूलाई आफ्नो कमजोरी पहिचान गर्ने र दीर्घकालीन सुधारतर्फ उन्मुख हुने अवसर दिएको छ । तरलताको व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण, डिजिटल रूपान्तरण र नियामकीय अनुशासनले बैंकिङ प्रणालीलाई आधारभूत रूपमा स्थिर राखेको छ । तर, कर्जा विस्तारको सुस्ती, एनपीएलको जोखिम र घट्दो नाफा जस्ता चुनौतीहरू अझै समाधान हुन बाँकी छन् । बिसं २०८२ सालले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । बैंकिङ क्षेत्र केवल विस्तारमा होइन, गुणस्तर, पारदर्शिता र दिगोपनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यदि बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन सके भने आगामी वर्षहरूमा यो क्षेत्र अझ बलियो र विश्वासिलो बन्नेछ ।
