काठमाडौं । सरकारमाथि चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा वैदेशिक सहायता भित्र्याउने दबाब देखिएको छ । दातृनिकायहरुले वैदेशिक सहायता घटाउँदै गएको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा सरकारलाई सात खर्ब ५९ अर्बबराबरको वैदेशिक सहायताको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने दबाब परेको हो ।
यसअनुसार वैशाखमा दुई खर्ब २१ अर्ब, जेठमा दुई खर्ब ५१ अर्ब र असारमा दुई खर्ब ८७ अर्ब वैदेशिक सहायताको लक्ष्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती समयमा वैदेशिक सहायताको लक्ष्य कम र क्रमशः त्यसपछि बढी राखिने परम्पराअनुरूप आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा वैदेशिक सहायता लक्ष्य बढी हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक सहायताअन्तर्गत वैदशिक अनुदान र ऋण दुवै हुने गर्छ भने साउनमा १६ अर्ब, भदौमा ३४ अर्ब र आसेजमा ५० अर्ब लक्ष्य राखेकोमा अन्तिम त्रैमासतर्फ भने शत प्रतिशतभन्दा बढीले लक्ष्य राखिएको छ ।
वैदेशिक सहायता कात्तिकमा ६७ अर्ब, मंसिरमा ९९ अर्ब, पसुमा एक खर्ब ३४ अर्ब, माघमा एक खर्ब ७७ अर्ब र चैतमा एक खर्ब ९६ अर्बको लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक सहायताका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले आवश्यक काम गर्ने गरेको छ । महाशाखाका अनुसार वैदेशिक सहायता लक्ष्यअनुरूपको पूरा भएको छैन । वैदेशिक सहायता साउनमा १६ अर्ब लक्ष्य राखेकोमा ४२ करोड १९ लाख प्राप्त भएको थियो भने भदौमा ३४ अर्बको लक्ष्यमा ८५ करोड १७ लाख र असोजमा ५० अर्बको लक्ष्यमा ७३ करोड ३७ लाख प्राप्त भएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव टंक प्रसाद पाण्डेयले वैदेशिक सहायता लक्ष्यअनुरूप रकम प्राप्त हुन नसकेको बताए । ‘वैदेशिक सहायता मासिक रूपमा अर्बौँ लक्ष्य राखिएको छ’, उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा कम र पछिल्लो समयतिर क्रमशः धेरै रकम राखिए पनि वैदेशिक सहायता कम आउने गरेको छ ।’ सरकारले वैदेशिक सहायता रकमलाई व्यवस्थति गर्नका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२’ ल्याएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा देखिएका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको व्यवस्थापनका लागि भन्दै उक्त नीति ल्याइएको हो ।
उक्त नीतिले हाल वैदेशिक परिचालनको क्रममा देखिएको आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी पूरा नभई वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता हुने र तोकिएको समय र लागतमा आयोजना पूरा नहुने समस्या समाधान गर्ने विश्वास लिइएको छ । खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या र अन्तरनिकाय समन्वयको कमीले लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन र अधिकांश आयोजनाहरू शोधभर्नामा आधारित हुँदा नगद प्रवाहमा देखिएको निरन्तर चापलाई समाधान गर्ने नयाँ नीति ल्याइएको बताउँदै यसले आगमी दिनमा वैदेशिक सहायता स्रोतमा वृद्धि गर्ने बताइएको छ । वैदेशिक सहयातास्वरूप विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाको लागि रकम भने आएको छ तर त्यो ज्यादै कम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिने निर्णय गरेको छ । २२ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सय ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (आजको विनिमिय दर अनुरुप २७ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ) वैदेशिक ऋण लिने निर्णय गरेको थियो । बैठकले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टको लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो समावेशी वित्त परियोजनाका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको ठूलो आकारमा सहुलियत ऋण स्वीकार गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा ६५ अर्ब ३९ करोडको विकास सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सोमध्ये अनुदान सहायता १९ अर्ब २५ करोड अर्थात् २९ दशमलव ४४ प्रतिशत र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता ४६ अर्ब १४ करोड अर्थात् ७० दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दुई खर्ब पाँच अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको विकास सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो जसमध्ये अनुदान सहायता ५४ अर्ब ७६ करोड अर्थात् २६ दशमलव ६० प्रतिशत र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता एक खर्ब ५१ अर्ब ४० करोड अर्थात् ७३ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकतर्फ तीनवटा आयोजनाको वार्ता सम्पन्न भइसकेको र एसियाली विकास बैंकतर्फ एउटा आयोजनाको वार्ता हुने क्रममा रहेकोले तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा प्रतिबद्धता रकममा उल्लेख्य वृद्धि हुने अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रतिबद्धता पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रका दुईवटा आयोजनामा ३४ अर्ब ३६ करोड (५२.५४ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ । त्यसपछि क्रमशः बजेटरी सहायतामा १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ (२१.९९ प्रतिशत), जलवायु वित्तका पाँचवटा आयोजनामा सात अर्ब १९ करोड ३२ लाख (११ प्रतिशत), सामाजिक क्षेत्रका पाँचवटा आयोजनामा तीन अर्ब ६४ करोड १९ लाख (५.५७ प्रतिशत), ऊर्जा क्षेत्रको एउटा आयोजनामा तीन अर्ब ३१ करोड ९० लाख (५.०८ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । साथै आर्थिक र कृषि क्षेत्रका एक÷एकवटा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा समीक्षा अवधिसम्म ६१ अर्ब सात करोड अर्थात् अनुमानको २१ दशमलव २७ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विकास सहायता परिचालनको अनुमान दुई खर्ब ७० अर्ब रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ४९ अर्ब नौ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अर्थात् अनुमानको १८ दशमलव १८ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेका वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको उपलब्ध स्रोत हेर्दा आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेमा वैदेशिक सहायता प्राप्तिमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुने अवस्था छ ।
हाल एसियाली विकास बैंकतर्फ अमेरिकी डलर दुई हजार एक सय ८६ मिलियन र विश्व बैंकतर्फ अमेरिकी डलर एक हजार छ सय मिलियन प्राप्ति हुन बाँकी उपलब्ध स्रोत रहेको छ । मुलुकको विकासको लागि ऋण र सहायता गरी दुवै शीर्षकमा वैदेशिक सहायता रकम आवश्यक पर्नेछ । विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि वैदेशिक सहयाता आवश्यक पर्ने प्रवक्ता पाण्डेयले बताए । उनले पछिल्लो समय वैदेशिक सहायता रकममा दातृ निकायहरूले कम गर्दै गएका देखिने बताए । नेपाल अनुदानभन्दा पनि ऋण लिन सक्षम भएको मान्यता दातृ निकायको भएसँगै अनुदान रकममा कमी हुँदा समग्र वैदेशिक सहायतामा प्रभाव पर्न गएको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताए ।
‘विकासोन्मुख मुलुकतर्फ उन्मुख रहेको र सोहीअनुरूप दिगो विकासको लक्ष्यहरु राखेको कारण अनुदानभन्दा बढी ऋणमा दातृ निकायको ध्यान रहेको छ, उनले भने, ‘हाल भने विश्व परिस्थिति पनि द्वन्द्वमा रहेको कारण वैदेशिक सहायता प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।’ सरकारले वैदेशिक सहायताका लागि सदैव अनुदान र ऋण बुपक्षीय र द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत लिने गरेको छ ।
बहुपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि भने सरकार एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात मुलुक (ओपेक), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक (एक्जिम) र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) लगायतका संस्थाहरूमा भर पर्दछ । द्विपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि भने सरकार विभिन्न मुलुक तिनका निकायहरूसँग भर पर्नेगरेको छ । ती मुलुक तथा संस्थाले गरेको सहयोगमार्फत नेपाली नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, आवास, विद्यालय भवन, सडकलगायतका क्षेत्रमा सुधार भएको पाइन्छ ।
