काठमाडौं । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारको वित्त खाता घाटामा गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा सरकारी वित्त खाता एक खर्ब ५३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ घाटामा देखिएको हो ।
महालेखानियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विश्लेषणात्मक तुलनाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारको आम्दानी नौ खर्ब सात अर्ब १७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ । तर सोही अवधिमा सरकारको खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख रहेको छ । सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ५९ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोे छ ।
यो अवधिमा सरकार लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न चुकेको छ । सरकारले बजेटमार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणाली र कर प्रशासनमा सुधार गरी राजस्व संकलनमा लक्ष्य प्राप्ति गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारी वित्त खाता घाटामा गएको छ । सरकारले घाटाको बजेट निर्माण गर्ने भएकाले आम्दानी र खर्चमा समस्या देखिएको हुनसक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
‘सरकारी वित्तले व्यक्तिगत वित्तभन्दा फरक मात्र होइन, विपरीत ढंगले काम गर्छ अर्थात्, सरकारी बजेट बनाउँदा पहिले काम तथा खर्चको अनुमान गरिन्छ त्यसपछि राजस्व (दान, दातव्य तथा अनुदान समेत)को हिसाब गरिन्छ । तर, अपवादमा अर्थात् केही देशहरूमा कहिलेकाहीबाहेक सरकारी आम्दानी आवश्यक खर्च धान्न पर्याप्त हुँदैन अनि घाटाको बजेट बनाउनै पर्ने अवस्था हुन्छ’, पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरले भने । उनका अनुसार घाटाको बजेट बनाए पनि उचित तरिकाले कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा समस्या देखिएको छ ।
नौ महिनामा कर राजस्वतर्फ सात खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड १९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ६० दशमलव २६ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नौ महिनाको अवधिमा गैरकर राजस्वतर्फ ८७ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ५६ दशमलव ६७ प्रतिशत हो ।
सरकारको आम्दानीको अर्को हिस्साको रूपमा रहेको वैदेशिक सहायता कमजोर देखिएको छ । नौ महिनामा वैदेशिक सहायतास्वरूप १५ अर्ब ६१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २९ दशमलव २१ प्रतिशत हो । यस वर्षका लागि वैदेशिक सहायतास्वरूप ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएको छ । पहिलो त्रैमासमा ज्यादै न्यून वैदेशिक सहायता प्राप्त हुँदा त्यसको असर हालसम्म देखिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार वैदेशिक सहायता आउन नसक्नुमा विश्वमा देखिएको द्वन्द्वले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र नेपाल विकासोन्मुख मुलुकतर्फ उत्मुख हुनु पनि रहेको छ । नेपाल विकासोन्मुख मुलुकतर्फ स्तरन्नोति लक्ष्य राख्दा नेपालीको खर्च गर्ने क्षमता तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिँदाँ वैदेशिक अनुदानभन्दा पनि ऋण लिन सक्षम मुलुकको दृष्टिकोणबाट हेरिने भएकाले वैदेशिक अनुदामा कमी आएको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताएका छन् । उनले दातृ निकाय तथा मुलुकहरूले नेपाललाई अनुदानभन्दा ऋण लिनसक्ने मुलुकको हैसियतमा राख्न थालेपछि वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको छ ।
कार्यालयको दैनिक बजेटरी विश्लेषणात्मक तुलनात्मक अनुसार नौ महिनामा सरकारको खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५३ दशमलव ९७ प्रतिशत हो । यो आर्थिक वर्षको लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । तुलनात्मक रूपमा आम्दानीभन्दा खर्च बलियो देखिए पनि समग्रमा खर्च कमजोर रहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा सरकारले करिब ४६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ जुन सम्भव देखिँदैन ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको देखिन्छ । मुलुकको विकास निर्माण, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा गरिने पुँजीगत खर्चले नागरिकको सहजताको लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुको साथै मुलुकको विकासमा समेत योगदान पुर्याउँछ । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदा नागरिकले विकासको अनुभव प्रत्यक्ष गर्न पाउँछन् । उनीहरूले खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायत पूर्वाधार सहजै प्राप्त गर्छन् । नौ महिनामा चालू खर्च सात खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६३ दशमलव तीन प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य भने ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रहेको छ ।
नौ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च ९६ अर्ब १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै भएकोे छ जुन वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ५८ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । नौ महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब १६ अर्ब २३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५७ दशमलव ६३ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा सरकारले चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थातर्फ करिब क्रमशः २७, ७६ र ४२ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव देखिँदैन ।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदाको अवस्थालाई बजेटघाटा भनिन्छ । एक आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने राजस्व र अनुदानबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ त्यो बजेटघाटा हो । कर, अन्य राजस्व र गत वर्षको नगद मौज्दात तथा बेरुजु सरकारको आम्दानी वा राजस्व हो । सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सहायता तथा पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलगायतमा चालू खर्च र पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटको विश्वसनीयता घट्ने र अर्कोतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिम रहने उल्लेख गरेको छ ।
