काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा कुल निक्षेप खाताको संख्या छ करोड २० लाख नाघेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा रहेका ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार बैंकबाहेक २० वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका समेत गरी १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीसहितका ५४ वटा संस्थाहरूमा रहेको कुल निक्षेप खाताको संख्या छ करोड २० लाख ६० हजार दुई सय २२ पुगेको हो । गत आवको सोही अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको कुल निक्षेप खाताको संख्या पाँच करोड ८३ लाख ९९ हजार सात सय ८४ रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र रहेको कुल निक्षेप खाता संख्या पाँच करोड ३२ लाख २१ हजार एक सय २५ रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूमा कुल पाँच करोड ६३ हजार पाँच सय तीनवटा मात्र निक्षेप खाताहरू सञ्चालनमा रहेका थिए ।
विकास बैंकहरूमा सञ्चालनमा रहेको कुल निक्षेप खाताको संख्या चालू आवको फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा ७७ लाख ६० हजार सात सय ७७ रहेको छ । गत आवका सोही अवधिमा विकास बैंकहरूमा कुल ७३ लाख ८७ हजार आठ सय २१ वटा मात्र निक्षेप खाताहरू सञ्चालनमा रहेका थिए । फाइनान्स कम्पनीहरूमा सञ्चालनमा रहेको कुल निक्षेप खाताको संख्या पनि चालू आवको पछिल्लो आठ महिनाको अवधिमा १० लाख ७८ हजार तीन सय २० पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूमा कुल नौ लाख ४८ हजार चार सय ६० वटा निक्षेप खाताहरू सञ्चालनमा रहेका थिए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पछिल्लो आठ महिनाको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूमा मात्र सञ्चालनमा रहेको कुल कर्जा खाताको संख्या भने १६ लाख ९६ हजार पाँच सय ७३ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूमा १६ लाख १९ हजार तीन सय १३ वटा कर्जा खाताहरू सञ्चालनमा रहेका थिए । विकास बैंकहरूमा पछिल्लो अवधिमा कुल दुई लाख ६७ हजार पाँच सय ८१ वटा कर्जा खाताहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा विकास बैंकहरूमा कुल दुई लाख ७३ हजार सात सय ३५ वटा कर्जा खाताहरू सञ्चालनमा रहेका थिए ।
चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा फाइनान्स कम्पनीहरूमा भने कुल ७५ हजार नौ सय ९४ वटा कर्जा खाताहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूमा कुल ४४ हजार चार सय ३२ वटा कर्जा खाताहरू थिए । यसैबीच राष्ट्र बैंककै एक जना उच्च अधिकारीले निक्षेप खाता छ करोड २० लाख नाघ्नुले वित्तीय समावेशीकरणको दायरा उल्लेख्य रूपमा फैलिएको देखिए पनि कर्जा खाता करिब २० लाखमा सीमित रहनु अर्थतन्त्रभित्र गहिरो संरचनात्मक असन्तुलनको संकेत देखिएको बताएका छन् । यसले बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत संकलन व्यापक भए पनि त्यसको परिचालन सन्तुलित र प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘निक्षेप र कर्जा खाताबीचको यो अन्तरले दुईवटा यथार्थ देखाउँछ—पहिलो, आम नागरिक बचत गर्न त प्रणालीमा आएका छन्, तर कर्जा लिन आवश्यक पहुँच, क्षमता वा विश्वास अझै सीमित छ, दोस्रो, बैंकहरू जोखिम व्यवस्थापनका कारण कर्जा प्रवाहमा सतर्क छन्’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यदि निक्षेप र कर्जाबीचको यो खाडल घटाउन सकेन भने अर्थतन्त्रमा पुँजी निष्क्रिय बस्ने, उत्पादनशील क्षेत्रले आवश्यक लगानी नपाउने र समग्र आर्थिक वृद्धि अपेक्षित गतिमा अगाडि नबढ्ने खतरा रहन्छ । खाता खोल्नुलाई मात्र वित्तीय पहुँच पुगेको भनेर अर्थ लगाउनु गलत हो । अबको चुनौती भनेको वित्तीय पहुँचलाई केवल खाता खोल्ने स्तरबाट कर्जा उपयोगसम्म विस्तार गर्नु नै हो । यसो गर्न सकिएन भने ‘समावेशीकरण’ केवल संख्यामा सीमित रहनेछ, प्रभावमा होइन ।’