मतदाताको अधिकारका रूपमा प्रयोग हुने राइट टु रिकललाई आफ्नो घोषणापत्रमा नै लेखेर नेपालमा पनि स्थापित गराउँछु भनेर वाचा गरेको दल रास्वपाले नै यसको व्यापक दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । यो दलका प्रमुख नेताले नै यसको मूल मर्म विपरीत हुनेगरी गएको हप्ता यसको प्रयोग अर्थात् दुरुपयोग गरे । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चैत २६ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाएको घटनालाई रास्वपाले राइट टु रिकलको हतियार प्रयोग गरेको भनेर बताएको छ । यी मन्त्रीलाई हटाउन रास्वपाका सभापतिले नै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखे । त्यो पत्रमा पार्टी विधानको धारा ७१ को उपधारा २ बमोजिम परिवारवाद निषेध गर्ने नियमको उल्लघंन गरेको आरोप लगाइएको छ । यही पत्रबमोजिम उनलाई हटाइएको भनिएको छ । त्यो पत्रमा लेखिएको व्यहोरा अनुसार समाहृवानको व्यवस्थाअनुसार भनिएबाट एउटा मन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्री आफैँले र पार्टीका सभापतिले राइट टु रिकलको आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने आशय देखाइको छ ।
यी मन्त्री हट्न हटाउन कारण जे–जस्ता हुन् त्यसमा मतदाताको विशिष्ठ प्रकारको अधिकार पार्टी सभापतिले प्रयोग गर्न खोजिएको र लगत्तै प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही पत्रको आधारमा एकजना मन्त्रीलाई हटाएको भन्ने बुझाउन खोज्नु नै आपत्ति जनक छ । नेपालको प्रचलित कानुनमा नै कुनै पनि मन्त्री, हटाउनु वा राख्नु प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भनेर तोकिएको छ । ती मन्त्रीका बारे पार्टीका पदबाट भने पार्टीले जे–जस्तो होस् कारबाही गर्न सक्दछ । विगतमा थुप्रै पटक यस्ता अभ्यास भइरहेका छन् । यदि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मन्त्री राख्ने हटाउने अधिकार नहुँदो हो त कार्यकारी प्रमुख मानिएका प्रधानमन्त्रीले सरकारै चलाउन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो विशिष्ठ अधिकारलाई पार्टी सभापतिले पत्राचार नै गरेर खण्डित गर्न मिल्दैन । त्यसो गरियो भने देशको कार्यकारी प्रमुखमाथि नाजायज हस्तक्षेप मानिन्छ । हो, प्रधानमन्त्री सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेता पनि भएका कारण यस्ता विषय आन्तरिक छलफलमा आउलान् । कतिपय अवस्थामा, अझ भन्ने हो भने पार्टी सभापति नै संसदीय दलको नेता हुने प्रचलन छ । तर रास्वपामा यतिबेला शक्तिको बाँडफाँटका क्रममा सरकार गठन हुनासाथ यस्तो अहिलेसम्म नदेखिएको र देशको कार्यकारी प्रमुखलाई त्यस्तो कार्यकारी पदलाई चलाउन संसद् बाहेक यो वा त्यो बहानामा आफ्नै संसदीय दल बाहिरबाट जसरी चलाउन खोजियो यो आफैँमा एउटा गलत अध्यास सुरु भएको छ । दुईतिहाइ मतबाट चलेको सरकारका सन्दर्भमा यस्तो हस्तक्षेप तुरुन्तै सच्चिनु पर्छ ।
सरकार चलाइरहेको दलले अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई बेला–बेला सल्लाह वा सुझाव दिने, मन्त्री हटाउँदा वा राख्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सहमति लिन खोज्ने कुरा स्वाभाविक हुन् । तर सरकार बनेको १३औं दिनमा नै हटाइएका मन्त्रीका बारे अर्कै अभ्यास भयो ।
सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री हटाउन औपचारिक पत्र लेखेमात्र होइन यसलाई सार्वजनिक पनि गरे । पत्रलेखक सभापतिले नचाहेको अवस्थामा यो पत्र सार्वजनि हुने थिएन । त्यो पत्रमा यसबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउन सक्ने देखिएको भन्दै पार्टी विधानको धारा ६९ को जिकिर गरिएको छ । जसअनुसार ‘राइट टु रिकल’ गरिएको भनिएको छ । यो आफैँमा ‘राइट टु रिकल’ भन्ने शब्द र अवधारणाको स्थापित मान्यताको विलकुल विपरीत हो भन्ने विज्ञहरूले नै बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिको पहिलो काम भनको पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादाको रक्षाभन्दा देशको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादाको रक्षा गर्ने हो । यतिबेला रास्वपाले प्रयोग गरेको राइट टु रिकल अर्थात् प्रत्याहृवानको अधिकार मतदाताको हो । कुनै पनि क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले मतदातासँग गरेको वाचा, जनादेश र प्रतिबद्धता विपरीत काम गरेमा स्वयं मतदाता वा नागरिकले फिर्ता बोलाउने सन्दर्भमा प्रत्याह्वानको अधिकार प्रयोगमा आउँछ । जनताको त्यस्तो अधिकार एउटा मन्त्रीबाट कसैलाई हटाउन पार्टी सभापतिले नै प्रयोग गर्नु दुरुपयोग हो । यति ठूलो जिम्मेवारीमा रहेको दलले यसलाई अविलम्ब सुच्याउनुपर्छ ।
