काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८२ जारी गरेको छ । यसअघि २०८१ फागुन २३ मा जारी निर्देशन र त्यसपछिका परिपत्रहरूलाई समेटेर परिमार्जित गरिएको यो निर्देशन भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूका लागि लागू गरिएको हो ।
यसले विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालन थप स्पष्ट र प्रभावकारी हुने परिपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्दै यो निर्देशन जारी गरिएको हो । यसमा विद्युतीय भुक्तानी कार्ड (क्रेडिट, डेबिट, प्रिपेड) सम्बन्धी नीतिगत, सञ्चालन तथा सुरक्षा मापदण्डहरू स्पष्ट गरिएको छ । निर्देशनअनुसार, कुनै पनि संस्थाले विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्नुअघि आवश्यक नीति सञ्चालक समितिबाट पारित गरी लागू गर्नुपर्नेछ । साथै, सेवा सञ्चालन, सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डहरू राष्ट्र बैंकले समय–समयमा जारी गर्ने निर्देशनअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कार्ड जारी गर्ने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि वर्गअनुसार फरक व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले क्रेडिट, डेबिट र प्रिपेड कार्ड सबै प्रकारका कार्ड जारी गर्न पाउँनेछन् भने राष्ट्रियस्तरबाहेकका क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले क्रेडिट कार्डबाहेकका कार्ड मात्र जारी गर्न पाउनेछन् । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायकले स्वदेशभित्र सञ्चालन हुने गरी नेपाली रुपैयाँमा प्रिपेड कार्ड मात्र जारी गर्न पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले एउटै व्यक्तिको एउटै खाताबाट एउटै प्रकृतिको एकभन्दा बढी कार्ड जारी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ, यद्यपि विशेष प्रकृतिका कार्ड योजनामा भने यो प्रावधान लागू नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ग्राहकलाई कार्ड छनौटको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्ड योजनाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्राहक संरक्षणतर्फ, कार्ड जारी गर्दा ग्राहकसँग अनिवार्य रूपमा सम्झौता गरी सेवा शुल्क, कारोबार सीमा, नगद तथा भुक्तानी सीमा, क्रेडिट कार्डको हकमा ब्याजदर, भुक्तानी समयसीमा, जरिबानालगायतका विवरण स्पष्ट रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै, सुरक्षित कारोबारका उपाय, कार्ड हराए वा चोरी भएमा सम्पर्क गर्ने माध्यम, सेवा बन्द गर्ने प्रक्रिया र उपलब्ध हुने अतिरिक्त सुविधाहरूबारे पनि ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।
कार्डको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि एसएमएस वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहकलाई सूचना दिनुपर्ने प्रावधान पनि राष्ट्र बैंकले राखेको छ । कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार, विद्युतीय भुक्तानी कार्डमार्फत खाताको मौज्दात तथा कारोबार विवरण हेर्न सकिने र एटीएम तथा क्यास डिपोजिट मेसिनमार्फत नगद कारोबार गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी, कार्डमार्फत नेपालभित्र हुने सबै नेपाली रुपैयाँका कारोबारहरूको फछ्र्यौट देशभित्रै गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वीच प्रयोग गर्दा भने जमानत वा बण्ड जारी गर्नुपरे नेपाली रुपैयाँमै गर्नुपर्नेछ । विदेशी विनिमयसम्बन्धी कारोबारका सीमा तथा प्रावधानहरू राष्ट्र बैंककै विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरेका निर्देशनअनुसार हुनेछन् । नयाँ निर्देशनले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
परिपत्रअनुसार दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत स्वदेशी मुद्रामा भुक्तानी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत भने राष्ट्र बंैकबाट अनुमतिपत्रप्राप्त भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत स्वदेशी मुद्रामा भुक्तानी सेवा सञ्चालनसम्बन्धमा भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरिएको छ । सो निर्देशनअनुसार दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत सेवा सञ्चालन गर्दा यससम्बन्धमा आवश्यक नीति तर्जुमा गरी सञ्चालक समितिबाट पारित गरी लागू गर्नुपर्ने छ । विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन र सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापनलगायतका मापदण्डसम्बन्धमा यस बैंकबाट समय समयमा जारी गरिएका निर्देशनको पालना हुने गरी उक्त नीति तर्जुमा तथा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत संस्थाले ग्राहकको खातामा रहेको मौज्दात रकमको जानकारी उपलब्ध गराउने, ग्राहकको अनुरोध बमोजिम खातामा रकम जम्मा गर्ने वा रकमान्तर गर्ने, ग्राहकको अनुरोधबमोजिम वस्तु खरिद वा सेवा उपभोग गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्ने, ग्राहकको कारोबारको विवरण (स्टेटमेन्ट) प्रदान गर्ने, चेकबुक जारी गर्ने संस्थाले ग्राहकको चेकबुक माग स्वीकार गर्ने, खाता रोक्का, पासवर्ड परिवर्तनजस्ता ग्राहकको अनुरोध स्वीकार गर्ने, ग्राहकको खातासम्बन्धी अन्य आवश्यक सूचना वा जानकारीहरू सम्बन्धित ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनेलगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
एटीएमबाट एक पटकमा २० हजार मात्रै झिक्न पाइने
काठमाडौं, बैशाख ३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै एटीएमबाट नगद झिक्ने सीमामा कडाइ गरेको छ । अब डेबिट कार्डमार्फत एक पटकमा अधिकतम २० हजार रुपैयाँ मात्र झिक्न पाइनेछ भने दैनिक ५० हजार र मासिक तीन लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रिपेड कार्डमार्फत प्रतिकारोबार १० हजार, दैनिक २० हजार र मासिक दुई लाख रुपैयाँसम्म मात्र झिक्न पाइनेछ । यद्यपि, बैंकहरूले ग्राहकको आवश्यकताअनुसार दैनिक अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । क्रेडिट कार्डबाट भने स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म मात्रै नगद निकाल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । कार्ड हराए वा चोरी भएमा तुरुन्त ब्लक गरी २४ घण्टाभित्र नयाँ कार्ड वा पिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, एउटै खाताबाट एकभन्दा बढी समान प्रकारका कार्ड जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्युतीय कारोबारमा समस्या आएमा ‘फोस्र्ड सेटलमेन्ट’मार्फत रकम मिलान गर्ने समयसीमा पनि तोकिएको छ—एउटै बैंक भए भोलिपल्ट र फरक बैंक भए तीन दिनभित्र समाधान गर्नुपर्नेछ । सुरक्षातर्फ एटीएम बुथमा जडान गरिएको सीसीटीभी फुटेज कम्तीमा ९० दिनसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ भने सबै कार्डहरू चिपमा आधारित हुन अनिवार्य गरिएको छ । साथै, मोबाइल बैंकिङबाट दैनिक तीन लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था यथावत राखिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
