काठमाडौं । अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले ‘आयोजना बैंक’को अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले दोहोरोपना र साना टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास आयोजनाहरूको निर्धारित ’थ्रेसहोल्ड’ (न्यूनतम सीमा) अनुसार बजेट विनियोजनको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले विनियोजन कुशलता एवं पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि तीनै तहले आयोजना बैंकको अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने र तीन तहका आयोजना बैंकको एकीकरणको प्रबन्ध राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार परिषद्को ११औँ बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै संघीयताको मर्मअनुरूप नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित रहेर तीनै तहका सरकारले कार्य गर्ने, अन्तर–सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायतका वित्तीय संघीयता सम्बद्ध कानुनहरूको संशोधन मस्यौदा तथा ’बजेट अनुशासनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
बिहीबार बसेको बैठकले वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने संघ तथा प्रदेश सरकारबाट हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिने निर्णय समेत गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा विद्युत् पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारविच समन्वय गर्ने । आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिन प्रत्येक तहले राजस्व संकलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्ययोजना चालू आर्थिक वर्षभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावनाविपरीत एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै पनि प्रकारको कर दस्तुर वा शुल्क नलगाउने कुनै स्थानीय तहले त्यस्तो शुल्क लगाई रहेको भएमा त्यस्ता शुल्कहरू तत्काल हटाउन सबै स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लेखि पठाउने निर्णय भएको पाण्डेयले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार बैठकले राज्यको चालू खर्चको आर्थिक दायित्व घटाउन तीनै तहका सरकारले मितव्ययिता सम्बन्धी नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने संगठन संरचना, सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न योगदानमा आधारित उपदान कोष’ लागू गर्न बाँकी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अनिवार्य रूपमा २०८३ साउन १ देखि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट र स्थानीय तहहरूलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बजेटलाई ‘अबण्डा’मा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, पुराना रुग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज वा फरफारक गर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई क्रियाकलापगत रूपमा बाँडफाँट गर्ने, आर्थिक कारोवारमा पारदर्शिताका लागि सुत्र, एलएमबीआईएस र पीएलएमबीआईएसलाई एकीकृत गरी रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली’ कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण सूचना प्रणाली’ विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, तीनै तहका सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा जोड दिने र बेरुजुको वर्गीकृत विवरण तयार गरी समयबद्ध कार्य योजना सहित फछ्यौटलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी कानुन तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानको धारा २३२ (२) बमोजिम राष्ट्रिय नीतिअनुरूप हुनेगरी समन्वय गर्ने । संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको संघको एकल अधिकार क्षेत्र र संघीय कानुनसँग बाझिने तथा तादात्म्यता समेत नरहने कानुनका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन र अन्तरप्रादेशिक सहकार्यका लागि छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीलाई भन्सार विन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि प्रदेशबाट थप कर शुल्क नलिई नेपालभर निर्वाध आवागमनको सहज व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा प्रशासनिक भवन एवं अन्य सरकारी भौतिक संरचनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा देखिएका विद्यमान कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत ढिलाइलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
यसबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न वनजन्य उत्पादन र नदीजन्य वस्तुहरूको दिगो एवं व्यवस्थित उपयोग एवं परिचालन सम्बन्धमा देखिएका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत अड्चनहरू हटाउन र संकलन तथा बिक्री वितरण कार्यलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको पाण्डेयले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले परिषद्को बैठकमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबिच सहकारिता र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले अघि सारेका वित्तीय हस्तान्तरण र स्वायत्ततासम्बन्धी जायज मागहरूलाई संघीय सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । मन्त्री वाग्लेले तल्ला तहको राजस्व क्षमता कमजोर हुँदा संघीय अनुदानमा निर्भर रहने अनुदानमुखी प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय विचलनहरूलाई अन्त्य गरी यो परिषद्लाई नतिजामुखी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै, अर्थमन्त्रीले आगामी दिनमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउन सरकारले ठोस नीतिगत र कानुनी सुधारका कदमहरू चाल्ने विश्वास दिलाएका थिए । सहभागी प्रदेश अर्थमन्त्री तथा सदस्यहरूले वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक जटिलता समाधानका लागि परिषद्को यो बैठक कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, परिषद्का पदेन तथा विज्ञ सदस्यहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष, अर्थ सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा अन्य उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो । नेपालमा वित्तीय हस्तान्तरणको नियम आधारित प्रणाली संस्थागत भए तापनि तहगत सरकारहरूको कार्यसम्पादन क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका व्यावहारिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न यो बैठक केन्द्रित रहेको थियो ।
