काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन जारी गरेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार समय सीमासहित विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । निर्देशनमा विद्युत् बजार सुधारदेखि सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषय समेटिएका ३२ बुँदा छन् । मन्त्रालयले सबै कार्ययोजना तोकिएको समय सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । साथै नियमित रूपमा सघन अनुगमनसमेत हुने जनाइएको छ । लामो गृहकार्य, सरोकार पक्षसँगको घनिभूत छलफलपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न यो निर्देशन जारी भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो देखाउनका लागि मात्र निर्देशन दिइएको होइन, यसकै आधारमा अब हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र निर्माण हुनेछ ।’
सो निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्र सुधारतर्फ, विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ । यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, जलाशययुक्त तथा ‘पम्प स्टोरेज’ आयोजनाका लागि मौसमी र ‘पिक डिमान्ड’का आधारमा फरक महसुल संरचना लागू हुनेछ, जसले विद्युत् उत्पादन र खपत व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउने छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादका सूची र समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । विद्यमान पीपीएमध्ये सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनामा वर्गीकरण गरी स्पष्ट अवस्थासहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने गरी नीति ल्याइने जनाइएको छ । विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई कार्यसम्पादन, जिम्मेवारीमा रहेको दोहोरोपन र सुधारका आवश्यक पक्ष पहिचान गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका सबै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
नियम पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिने र समीक्षा नगरी नयाँ अनुमतिपत्र जारी नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ अर्थात् उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने पूर्वाधारलाई अनिवार्य पूर्वशर्त बनाइएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ आयामका रूपमा ‘कार्बन रेभेन्यु युनिट’ स्थापना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ, यसले कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजनाको दर्ता, प्रमाणीकरण र लाभ बाँडफाँटको मापदण्ड तयार गर्नेछ । साथै साना आयोजनाको लागत घटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय माग तथा खपत योजना तयार गर्नेछन् । नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउँदै दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात मार्गचित्र तयार गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ । सिँचाइ क्षेत्रतर्फ, बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टाजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिने छ भने सुनकोशी–मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ ।
