काठमाडौं । मासिक औसत तीन खर्ब २५ अर्ब ९७ करोडले सार्वजनिक ऋण बढेको छ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालनको लागि मासिक रूपमा एकदेखि चार खर्बसम्म सार्वजनिक ऋण लिएको देखिएको हो ।
चालू र पुजीगत खर्चका लागि समेत अर्बौँ सार्वजनिक ऋण लिने हुँदा मासिक रूपमा औसत सार्वजनिक ऋण तीन खर्बमाथि पुगेको छ । विनिमय दरमा भएको नोक्सानीका कारण पनि सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव मोहन सिंह बस्नेतले बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा विनिमय दरमा भएको नोक्सानीसहित दुई खर्ब ५७ अर्ब ७४ करोड थप सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक ऋणको विनियम दर अमेरिकी डलर रहेको छ । अमेरिकी डलर नेपाली रुपैयाँसँग अवमूल्यन हुँदा सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्न जान्छ । पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्न पुग्दा नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्न पुगेको छ ।
कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४८ प्रतिशत हो । जसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा १३ खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड र वैदेशिक ऋणको हिस्सा १५ खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड रहेको छ । भदौमा २७ खर्ब ४३ अर्ब, असोजमा २७ खर्ब २४ अर्ब, कात्तिकमा २७ खर्ब २९ अर्ब र मंसिरमा २७ खर्ब ८८ अर्ब सार्वजनिक ऋण दायित्व रहेको थियो । पुसमा २८ खर्ब छ अर्ब, माघमा २८ खर्ब ५८ अर्ब र फागुनमा २८ खर्ब ७८ अर्ब सार्वजनिक ऋण दायित्व रहेको थियो । सरकारको ऋण दाियत्व बढे पनि सीमाभन्दा माथि नपुगेको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले गर्दा सरकारले विकास गर्न लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिएको हो भने अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत हुनआएको छ जुन जोखिम पूर्ण नहुने कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले बताए । विश्व मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको बताएको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामाजिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सार्वजनिक ऋण जुन उद्देश्यले परिचालन गर्न लिए पनि सोअनुरूप काम नभएको अर्थविद् बताउँछन् । आन्तरिक र बाह्य गरी दुवै सार्वजनिक ऋण मुलुक सञ्चालनका आवश्यक पर्दछ तर त्यसको सदुपयोग महत्वपूर्ण विषय रहेको अर्थविद् बताउँछन् । जलविद्युत, सिँचाइ, सडक, सुरुङ र भवनलगायतका पूर्वाधार विकासको लागि ऋण परिचालन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले चालू र वित्तीय व्यवस्थाको लागि ऋण खर्च गर्दा समस्या भएको अर्थविद् बत(ाउँछन् । ऋण प्रतिफल दिने योजना तथा कार्यक्रममा प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर सरकारले प्रतिफल दिने किसिमको परियोजना तथा कार्यक्रममा ऋण परिचालन गर्न सकेको छैन । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको लागि पाँच खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । चैत मसान्तसम्म तीन खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड सार्वजनिक ऋण प्राप्त भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनमा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५८ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ । चैतमसान्तसम्म आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड र वैदेशिक ऋण ६४ अर्ब ४८ करोड रहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालका लागि बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढी सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भार बढेका कारण समस्या रहेको देखिन्छ । ब्याजदर बढेका कारण आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा चाप बढेको छ । ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू महंगो ब्याजदरमा ल्याउनुपरेको छ । बाह्य ऋण सहुलियत ब्याजदरको र लामो समयका लागि लिइने भएका कारण त्यसमा आन्तरिक ऋणमा जस्तो चाप नदेखिने उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले बताएका छन् । अहिलेसम्म नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट व्यावसायिक ऋण प्रयोग गरेको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्रै लिने गरेको छ । अधिकांश बाह्य ऋण करिब एक प्रतिशत ब्याजदरमै लिइएको छ । तर नेपालले लिएको विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएकाले विनिमय दरमा आउने उतारचढावको प्रभाव परिरहेको छ । वास्तवमा बाह्य ऋणको चुनौती भनेको विनिमयदरको उतारचढाव रहेको छ ।
त्यस्तै चैतमसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजवापत दुई खर्ब ५८ अर्ब ४४ करोड भुक्तानी गरिएको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ६२ दशमलव ८८ प्रतिशत हो । जुन जीडीपीको आधारमा कुल ऋण सेवा खर्च चार दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवाबापत दुई खर्ब ४१ अर्ब छ करोड र ब्याजबापत ५४ अर्ब २७ करोड भुक्तानी गरिएको हो । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड विनियोजन गरेको छ । विनियोजन रकममध्ये दुई खर्ब ५८ अर्ब ४४ करोड भुक्तानी हुँदा एक खर्ब ५२ अर्ब ५६ करोड बाँकी रहेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूले आन्तरिक ऋणमा जोड दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । आन्तरिक ऋणमा स्वदेशको पैसा स्वदेशमा नै परिचालन भएको हुन्छ । बाह्य ऋणको साँवा फिर्ता गर्ने अवधि लामो र ब्याजदर भए पनि बाह्य ऋण भन्नेबित्तिकै धेरै समस्या आउने जानकारहरूको भनाइ छ । आन्तरिक ऋणको आकार सामान्यतया सानो हुन्छ र यसको व्यवस्थापन एवं साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
त्यसैले धेरैजसो मुलुकहरूले बाह्य ऋणभन्दा आन्तरिक ऋणलाई बढी जोड दिएका हुन्छन् । मूलतःआन्तरिक ऋणको सम्पूर्ण पैसा स्वदेशमा नै रहेको हुन्छ । बाहिर प्रवाह हुने अवस्था नै हुँदैन । आन्तरिक ऋणले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ ।
