काठमाडौं । लेखा परीक्षकको काम कुनै पनि कम्पनीको आर्थिक अवस्था जस्तो छ त्यसको सत्य र निष्पक्ष प्रस्तुति गर्नु हो । तर, यहाँ केही ठूला भनिएका लेखा परीक्षकहरूले आफ्नो आचारण, धर्म र सिद्धान्तविपरीत गएर सत्य र निष्पक्षभन्दा पनि ठूला लगानीकर्ताको इच्छाअनुसार प्रतिवेदन तयार पार्ने गरिएको कारण लेखा परीक्षण पेसाको विश्वसनीयता गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
यदि लेखा परीक्षण स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैन भने त्यसले समग्र आर्थिक प्रणालीप्रति नै अविश्वास पैदा गर्नेमा कुनै शंका छैन । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्ने क्रममा, लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने निर्णय गर्दा, तथा आपूर्तिकर्ताहरूले सामान आपूर्ति गर्दा आधारको रूपमा प्रयोग गर्छन् । जब यस्तो प्रतिवेदन नै विश्वसनीय हुँदैन र कसैको स्वार्थ अनुसार तयार पारेर त्यसलाई अन्तिम रुप दिइन्छ त्यसले सम्पूर्ण आर्थिक प्रणाली नै प्रभावित पार्छ र सबै क्षेत्रमा गम्भीर अस्थिरता सिर्जना गरिदिन्छ ।
लामो समयदेखि साराफ समूहसँग आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा जोडिएका वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बी.के. अग्रवाल सम्बन्धित कम्पनीद्वारा परीक्षण गरिएका केही कम्पनीहरूको आर्थिक विवरण हेर्दा गम्भीर विसंगतिहरू देखिन्छन् । उदाहरणका रूपमा, होटल याक एण्ड यति जस्तो कम्पनी, जसमा भारतीय लगानीकर्ताको प्रमुख हिस्सा छ, कानुनी रूपमा विदेशी कम्पनीको रूपमा व्यवहार हुनुपर्ने हो । यस अवस्थामा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विदेशी मुद्रासम्बन्धी नियमहरूको पूर्ण पालना आवश्यक हुन्छ । तर न त लाभांश विदेश पठाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिइएको देखिन्छ, न त सेयर कारोबार नै भएको छ । ४८ वर्षको नाफा कहाँ गयो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । यस्ता गम्भीर विषयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै पनि ‘शर्तसहितको टिप्पणी’ नहुनु स्वयम्मा शंकास्पद छ ।
अझै गम्भीर कुरा, कम्पनीको खातामा रकम नभएको अवस्थामा त्यो रकम कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि रकम विदेश पठाइएको हो भने त्यो स्पष्ट रूपमा मनी लाउन्डरिङको संकेत हुन सक्छ । एक प्रमुख लगानीकर्ता राधेश्याम साराफको चार वर्षअघि निधन भइसकेको अवस्थामा पनि उनको सेयर कानुनी हकदारलाई हस्तान्तरण नभएको तथ्यले झन् शंका गहिरो बनाउँछ । यदि लगानी नै वैधानिक स्वीकृतिविना गरिएको हो भने त्यसलाई लेखा परीक्षणमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्थ्यो ।
त्यस्तै, तारागाउँ रेजेन्सी होटल लिमिटेडको आर्थिक विवरणमा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्छन् । भारतीय लगानीकर्ताको नाममा देखाइएको लगानी हङकङ र ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डजस्ता कर स्वर्ग (ट्याक्स हेभन) मुलुकमार्फत भित्रिएको देखिन्छ, जसले कर छल्ने र अवैध पुँजी प्रवाहको संकेत गर्छ । यदि भारतबाट औपचारिक माध्यमबाट लगानी आएको छैन भने लाभांश कसरी वितरण गरियो ? कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक भारतमा बसोबास गर्दै सुरुदेखि नै ठूलो पारिश्रमिक लिँदै आएको देखिन्छ, जुन कम्पनी ऐनविपरीत हुन सक्छ । यस्ता विषयहरूमा लेखा परीक्षक मौन रहनु गम्भीर लापरबाही हो ।
यसैगरी, एसियन फाइनान्स एण्ड इन्भेस्टमेन्टको नाममा रहेको सेयर ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डस्थित डोमिनियन इन्भेस्टमेन्टमा स्थानान्तरण गरी बाहिरै सेटल गरिएको तथ्य पनि गम्भीर आर्थिक अपराधको संकेत हो । तर लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै टिप्पणी छैन ।
ब्लु इनर्जी लिमिटेडको हकमा पनि विभिन्न कर छुट भएका मुलुकमार्फत लगानी आएको देखिन्छ । व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूको नाममा देखाइएको लगानी औपचारिक बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको प्रमाण छैन । श्रम विभागको स्वीकृति बिना विदेशी इन्जिनियरहरू नियुक्त गरिएको छ । अझ चित्त बुझ्दो कुरा, खाताको टिप्पणी अन्य निर्यातमुखी कम्पनीबाट सिधै ‘जस्ताको तस्तै प्रतिलिपि गरी सारिएको’ गरिएको जस्तो देखिन्छ । यसले लेखा परीक्षण प्रक्रिया नै नगरी प्रतिवेदन तयार गरिएको आशंका जन्माउँछ ।
यी सबै घटनाले नेपाली लेखा परीक्षण पेसाको प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ । हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालका शीर्ष १० बैंकहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय फर्ममार्फत पुनः परीक्षण गराएको घटना यसैको उदाहरण हो । यो केवल बी.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनीको मात्र विषय होइन, उचित तथ्य खुलासा नगरी तयार गरिएका सबै कम्पनीका प्रतिवेदनहरूको विषय हो । यस्ता घटनामा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान ले गम्भीर रूपमा ध्यान दिई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । यदि यस्ता कमजोरीहरूमा कडा कारबाही गरिएन भने भविष्यमा ‘वास्तविक र निष्पक्ष चित्रण’को अवधारणा नै समाप्त हुने खतरा छ ।
यो कुनै सामान्य त्रुटि होइन, यो राष्ट्रविरुद्ध, सर्वसाधारण लगानीकर्ता र बैंकिङ प्रणालीविरुद्ध गरिएको गम्भीर अपराध हो । जब लेखा परीक्षण जस्तो संवेदनशील र विश्वासमा आधारित पेसामा जानीजानी तथ्य लुकाइन्छ वा गलत चित्र प्रस्तुत गरिन्छ, त्यसले सम्पूर्ण आर्थिक संरचनालाई नै जोखिममा पार्छ । यस्तो अवस्थामा केवल अनुशासनात्मक कारबाही पर्याप्त हुँदैन, यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा पनि उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । उनीहरू केवल पेसागत त्रुटि गर्ने व्यक्ति होइनन्, बरु नियम उल्लंघन गर्ने र आर्थिक अपराधलाई सहयोग गर्ने पक्षका रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यसैले, यस्ता घटनामा कडा कानुनी कारबाही, दण्ड तथा आवश्यक भएमा आपराधिक मुद्दासमेत दर्ता गरी उदाहरणीय सजाय सुनिश्चित गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
बी.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग आबद्ध रहेको क्रो इन्टरनेसनलजस्तो प्रतिष्ठित नामसँग जोडिएको देखिन्छ । तर केवल अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डसँगको सम्बन्धले मात्र गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन भन्ने कुरा नेपालमा देखिएका केही अडिट अभ्यासहरूले स्पष्ट पारेका छन् । नाम ठुलो भए पनि यदि स्थानीय स्तरमा पेसागत मापदण्ड, निष्पक्षता र जिम्मेवारीको पालना हुँदैन भने त्यस्तो आबद्धताको कुनै अर्थ रहँदैन । विशेष गरी बी.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनीजस्ता फर्मबाट तयार गरिएका प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि वा तथ्य लुकाउने प्रवृत्ति देखिँदा, यसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कसँग आबद्ध फर्महरूको गुणस्तर र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । त्यसैले, अब केवल नामको आधारमा होइन, वास्तविक कार्यसम्पादन र पारदर्शिताको आधारमा मूल्यांकन गर्ने समय आएको छ ।
त्यसैले, अब समय आएको छ–लेखा परीक्षकहरूलाई पनि उत्तरदायी बनाउने । यदि लेखा परीक्षणमा लापरवाही, मिलेमतो वा जानीजानी तथ्य लुकाउने काम भएको प्रमाणित हुन्छ भने कडा कारबाही गरिनुपर्छ । नत्र, आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको कुरा केवल नारामा सीमित हुनेछ ।
