काठमाडौँ , प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकार का प्रमुख तथा विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाह ले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूबाट दलीय राजनीतिक प्रभाव हटाउन कडा निर्देशन दिएका छन्।सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मा आयोजित छलफलमा ११ विश्वविद्यालय र ७ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग संवाद गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचना तत्काल हटाउन आग्रह गरेका हुन्।
छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालय परिसरमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक वातावरण र प्रशासनिक मर्यादा कायम राख्न कठिन भइरहेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले काम गर्ने वातावरण समेत प्रभावित भएको बताएका थिए।
यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरिने स्पष्ट पारे। “विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने” अडान दोहोर्याउँदै उनले दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता संस्थाहरूलाई “पवित्र क्षेत्र” को रूपमा परिभाषित गर्दै त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले राजनीति गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्णकालीन रूपमा राजनीतिमा संलग्न हुन सुझाव दिए।
छलफलमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय का उपकुलपति प्राडा धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठन हटाउने प्रयासमा धम्की र आक्रमणको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले यस्ता अवस्थामा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयमा जानकारी गराउन र सुरक्षा निकायबाट पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराइने आश्वासन दिएका थिए।
त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय का मन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठन खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोकेको स्पष्ट पारे।छलफलका क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय का उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिए। यद्यपि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय का उपकुलपतिहरूले केही क्याम्पसहरूमा अझै राजनीतिक तनाव कायम रहेको बताएका थिए।
अन्य सहभागीहरूले भने प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन्। साथै, विश्वविद्यालयहरूले भोगिरहेका जग्गा प्राप्ति, जनशक्ति अभाव र स्रोतसाधन व्यवस्थापनका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले काम अघि बढाइसकेको जानकारी गराएका छन्। उक्त छलफल करिब साढे तीन घण्टा सञ्चालन भएको थियो।
