काठमाडौं । नेपालले तेस्रो मुलुकसँग गर्दै आएको व्यापारघाटा करिब पौने १३ खर्ब पुगेको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि सफल हुन सकेको छैन ।
कृषिप्रधान मुलुक भने पनि कृषिजन्य सामग्रीको उच्च आयातका कारणले गर्दा व्यापार घाटा समेत बढेको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म एक खर्ब ३३ अर्ब १० करोडबराबरको कृषिजन्य सामग्री आयात भएको छ । आयात भएका सामग्रीमा दैनिक भान्समा प्रयोग हुने प्याज, लसुन, धनियाँदेखि लिएर फलफूललगायतका सामग्री रहेका छन् । जराको रुपमा फल्ने फलफुल तथा कन्दमुल समेत आयात गरिएको छ ।
विभागका अनुसार चैतमसान्तसम्म व्यापारघाटा १२ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । यो व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा व्यापार घाटा ११ खर्ब २१ अर्ब ३३ करोड रहेको थियो । फागुन सम्म व्यापारघाटा नौ खर्ब ५५ अर्ब ३४ करोड थियो । माघसम्म भने व्यापार घाटा आठ खर्ब ६१ अर्ब ३८ करोड रहेको थियो । मासिक रुपमा व्यापार घाटा भने बढ्दै गएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । कृषिजन्य समाग्रीदेखि लिएर पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युतीय सामग्री तथा उपकरण, सुन, मोबाइललगायतका सामग्री अत्यधिक आयात हुँदा व्यापार घाटा बढेको विभागका निर्देशक किशोर बर्तौलाले बताए । आयातलाई हेर्दा अधिकांश उत्पादन तेस्रो मुलुकसँग निर्भर रहेको भान हुने उनी बताउँछन् ।
नौ महिनामा १४ खर्ब ९० अर्ब ४९ करोडको वस्तु आयात भएको छ । यो आयात गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ दशमलव ८२ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको नौ महिनामा १३ खर्ब नौ अर्ब ५३ करोडको वस्तु आयात भएको थियो । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी एक खर्ब तीन अर्ब ३१ करोडको डिजेल, ७६ अर्ब ५१ करोडको भटमास, ५० अर्ब ३९ करोडको पेट्रोल र ४१ अर्ब ६२ करोडको खाना पकाउने एलपीजी ग्यास आयात भएको छ । २५ अर्ब ६५ करोडको मोबाइल, २३ अर्ब ४९ करोडको सुन र २० अर्ब ९७ करोडको हिरा र १६ अर्ब दुई करोडको हवाई इन्धन आयात भएको छ ।
आयातसँगै निर्यातमा पनि वृद्धि भएको छ । नौ महिनामा दुई खर्ब २२ अर्ब ९३ करोड ६२ लाखको वस्तु निर्यात भएको छ । यो निर्यात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको नौ महिनामा एक खर्ब ८८ अर्ब १९ करोड ५० लाखको वस्तु निर्यात भएको थियो । सबैभन्दा बढी निर्यात ९० अर्ब ७१ करोड ९१ लाखको भटमासको तेल, १० अर्ब ७० करोड सात लाखको अलैँची, छ अर्ब ९४ करोड ७३ लाखको सूर्यमुखी तेल र पाँच अर्ब नौ करोड ८३ लाख पाम तेल र चार अर्ब ७४ करोड २३ लाखको गलैँचा निर्यात भएको छ । नेपालले एक सय ४१ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार गर्छ, जसमा एक सय १० भन्दा बढी मुलुकसँग व्यापारघाटा व्यहोर्दै आएको निर्देशक बर्तौलाले बताए । नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा सीमा जोडिएका दुई मुलुक चीन र भारतसँग छ । नौ महिनाको अवधिमा भारतसँग छ खर्ब ६३ अर्ब ११ करोड र चीनसँग दुई खर्ब ९९ अर्ब ५१ करोड रहेको छ । तेस्रोमा अर्जेन्टिनासँग ८७ अर्ब ४७ करोड, सयुक्त अरब इमिरेटसँसँग ४५ अर्ब ३८ ७७ करोड र इन्डोनोसियासँग १६ अर्ब ५२ करोडसँग व्यापार घाटा रहेको छ ।
वैदेशिक व्यापारमा नेपालको निर्यातको हिस्सा १३ प्रतिशत र आयातको हिस्सा ८७ प्रतिशत छ । आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि हुँदा समग्र वैदेशिक व्यापार भने बढेको छ । निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा निर्यात व्यापार खुम्चिन पुगेकाले व्यापारघाटाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक व्यापार बढेको छ । नौ महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार १२ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड २६ लाख रहेको थियो । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १४ दशमलव ४० प्रतिशत हो । गत आवको नौ महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार १४ खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड ७९ लाख रहेको थियो ।
उद्योगभन्दा ट्रेडिङ नीति, पारवाहन लागत, प्रविधिको कमी र तुलनात्मक लाभका वस्तु परिमार्जित नहुँदा व्यापार बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । कृषिप्रधान मुलुक भन्ने कृषि उत्पादनमा जोड नदिँदा आयात उच्च भएको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ तयार गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । कार्ययोजनाको उद्देश्य नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूको एकीकृत तथा समन्वयात्मक प्रयासद्वारा बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्नु यस कार्ययोजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको थियो । यसको अतिरिक्त अन्य उद्देश्य तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, वस्तु तथा बजारको विविधीकरण गरी नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु, कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको उत्पादन तथा उपभोगमा वृद्धि गर्नु, विभिन्न निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गरी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी र उत्पादन वृद्धि गर्नु र स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्नुलगायतका विषयहरू समावेश गरिएको थियो ।
