काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूमा दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सोमबार विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूका उपकुलपतिहरुसंग भएको छलफलमा उनले दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले कुनै पनि बहानामा विश्वविधालयमा राजनीति गर्न नहुने बताए । ‘अस्पताल, क्याम्पस, विद्यालय जस्ता संस्थामा राजनीति गर्ने होइन । कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा सङ्गठन राख्न दिनुभएन । साँच्चै राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्यो र पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्नुपर्यो’, उनले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि राजनीतिक विद्यार्थी र कर्मचारी सङ्गठन खारेज गर्दा सुरक्षालगायत कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिए । ‘विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्दा तपाईंहरूलाई सुरक्षा संयन्त्रलगायत जे आवश्यक छ त्यसमा सरकारको पूर्ण सहयोग हुनेछ । ढुक्क भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोला । प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेछ’, उनले भने । यस्तै, उनले परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्न समेत निर्देशन दिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले ऐनले राजनीतिक दलसँग आवद्ध सङ्गठन खारेज गर्न बाधा नपु¥याउने बताए । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका ऐनमा ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन’ को परिकल्पना गरिए पनि त्यसले दलगत विद्यार्थी भन्ने अर्थमात्र लाउन नहुने बताए । ‘विभिन्न विश्वविद्यालयका ऐनहरू हेर्दा पनि यही व्यवस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको व्यवस्था छ, तर त्यो भनेको कुनै विशेष सङ्गठन नभई विद्यार्थीहरूको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा स्वतन्त्र संरचना हो । त्यसैले हामीले भनेको ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ पनि यही अवधारणाभित्र पर्छ । यस हिसाबले कुनै ऐनले बाधा पुर्याउँछ जस्तो लाग्दैन । उनले भने, ‘हामीले तत्काल खारेज गर्न खोजेको राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठन हुन्, विद्यार्थीको आवाज बोल्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनजस्ता संस्थालाई होइन ।’
छलफलमा उपकुलपतिहरूले जेनजी आन्दोलन र चुनावपछि विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधि सुस्त भएको र त्यस्ता सङ्गठन हटाउन पहल भइरहेको बताएका थिए । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी सङ्गठन हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की आएको गुनासो गरेका थिए । उनले भने, ‘हामीले मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्न खोज्दा विद्यार्थीले तालबन्दी गर्ने, हामीलाई आक्रमण गर्न जस्ता धम्की आएका छन्, यसबाट असुरक्षित महसुस भएको छ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दिपक अर्यालले जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठन निष्क्रिय बन्दै गएको बताए । मध्यमपश्चिम विश्वविद्यालयका उपलकुपति प्राडा ध्रुवकुमार गौतमले पनि पछिल्लो समय आफ्नो विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र कर्मचारीका राजनीतिक गतिविधि सेलाउँदै गएको तर कतिपय आङ्गिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको राजनीतिक तनाव कायमै रहेको उल्लेख गरे । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा विजुकुमार थपलियाले आङ्गिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी समूहले राजनीति गरिरहेको बताए । अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्ना संस्थाहरूमा विद्यार्थी र कर्मचारीहरू राजनीति गतिविधिबाट टाढा रहेको जानकारी गराएका थिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं ८६ मा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउन एवं राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका रूपमा विश्वविद्यालयमा स्थापना भएका विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका गतिविधि निस्तेज गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न विद्यालय, विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता संरचना हटाइ ‘विद्यार्थी परिषद्वि/द्यार्थीको आवाज’ संयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ ।
