काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा सहुलियत दिन निजी क्षेत्रले सरकारसंग माग गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च महंगीका कारण निर्माण सामग्री महंगो हुँदा परियोजनाहरूको लागत ह्वात्तै बढेकाले सरकारले विगतमा जस्तै सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधीकारीबीच मंगलबार भएको छलफलमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारसंग सहुलियत मागेका हुन् । हाल पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च महंगी र त्यसले पारेको असर, सरकारले संशोधन गर्न लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन र संशोधनका विषयमा छलफल भएको थियो । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र सय अर्ब डलरको बनाउन पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघले देशमै रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी वस्तुहरूको उपभोग बढाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दुरगामी रुपमा दिगो निकास दिनेगरी संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले परिसंघले पूर्वाधार विकासलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सहज रहेको बताए । सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि पैसा छैन भनेर विकास निर्माण रोक्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले वैकल्पिक स्रोतमार्फत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे । छलफलमा महासंघका पदाधिकारीहरू, परिसंघका पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, वाईसीएनसीका अध्यक्ष वसन्त बहादुर चन्द, परिसंघका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए ।
