(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् । जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
बालेन्द्र साह सरकारले शपथ खाएको सत्रौँ दिन सार्वजनिक गरेको मन्त्रीका सम्पत्ति विवरणले राणा र राजाकालीन पछिको सबभन्दा धनीहरूको मन्त्रिपरिषद् भनेर परिचय गरायो । यो उनीहरू आफैँले सार्वजनिक गरेको आफ्नो सम्पत्ति विवरणले देखाएको अर्थात् उल्लिखित अवस्था बाहेक त्यसपछि सबभन्दा धनी मन्त्रिपरिषद् भनेर चिनाएको अवस्था हो ।
यो विवरण सार्वजनिक भएपछि देशमा एउटा वहस नै सुरु भएको छ । निश्चय नै धनी हुनु नराम्रो होइन । सरकार गठन गर्ने दलका पदाधिकारीहरूले नै ‘कोही पनि धनी हुनु नराम्रो होइन’ भनेर राष्ट्रिय स्तरमा नै हुनेगरी वहस चलाइरहेका छन् । उनका तर्कमा बरु जो गरिब भयो त्यो उसकै कारणले हो । यस्तो सम्पत्ति विवरण देखाउने मन्त्री आफैँले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा कोही गरिब अवस्थामा नै मर्छ भने त्यो उसको गल्ती हो भनेर त गरिबीको नयाँ भाष्य नै बनाएका छन् ।
धनी हुनु स्वाभाविक भए पनि गरिब चाहिँ उसकै कारणले भएको भनेर दिइएको यो तर्कलाई समाजले कसरी लिन्छ त्यो आउँदा दिनले देखाउने छन् नै । अहिले उनले जसरी धन देखाए त्यो कति वैध हो भन्ने पक्ष खडा भएको छ । अरु त अरु प्रधानमन्त्री आफैँले देखाएको डेढकरोड नगदको स्रोतका बारे व्यापक प्रश्न उठेका छन् । त्यसको वैधता के हो भनेर पुष्टी गरिएको छैन । उनको नगदको मात्रै वैधता पुष्टी हुन कम्तीमा उनले आधाकरोड कर तिरेको हुनुपर्ने हिसाबकिताबले देखाएका छन् ।
अख्तियारका अनुसार सुनको अस्वाभाविक मात्रा रहेमा त्यसको पनि स्रोत खुल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले दुईसयतोला सुन देखाउँदा त्यसको पनि स्रोत देखाइएको छैन । प्रधानमन्त्रीकै आयको वैधताका बारे प्रश्न उठिरहेको बेला मन्त्रीहरूका स्रोत नखुलेका सम्पत्ति छायामा पर्ने भए नै । एकजना मन्त्रीले त पदै छाड्नुपर्ने जस्तो अवस्था पनि आयो ।
यी पंक्ति लेखिएको दिनसम्म यो विवरण सार्वजनिक भएको दुईहप्ता हुन्छ । यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री बोलेका छैनन् । यता उनले देखाएको नगदको हिसाबकिताब कर विज्ञहरूबाट भइरहेको छ । जो प्रधानमन्त्रीले यति रकमको कर तिरेका भए राज्यले आधाकरोडभन्दा बढी पाउनुपर्ने थियो ।
प्रधानमन्त्री भन्दा अरु मन्त्रीले त्योभन्दा झन् बढी नगद देखाएका छन् । जसको कर अंक यही हिसाबले करोड बढी हुनुपर्छ । तर उनीहरूले यति ठूलो रकम आर्जन गर्दा त्यसबापत तिर्नुपर्ने कर भने सुको बराबर तिरेको भन्ने कतै देखिएको छैन । अवस्था कतिसम्म भने एकदर्जन जति मन्त्रीले त आफू करको दायरामा रहेको भन्ने बुझाउने प्रमाण नै देखाउन सकेनन् ।
अरु त अरु यसमा सरकारका प्रवक्ता नै परेका छन् जो यो १६ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्का सबभन्दा धनी, झण्डै २४ करोडभन्दा बढी सम्पत्तिवाला रहेछन्, उनले पनि कर तिरेको देखिएन । उनले पैत्रिक सम्पत्ति भनेका छन् । ती पैत्रिकलाई पनि त उनले आर्जन गरेको यतिविधि सम्पत्तिमा कर छुट थियो होला भन्ने प्रश्नको भने उत्तर आएको छैन । करछुट भएको पुष्टी हुने कागज पनि देखाइएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले तिर्नुपर्ने करको हिसाब
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लगायत उनको क्याबिनेटका १५ जना मन्त्रीले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा बढीभन्दा बढी विवरण देखाउने होड त चल्यो तर सो अनुसार कर तिरेको कागज भने कसैले देखाएनन् । त्यस्ता कागज नआउन्जेल यो सम्पत्तिको स्रोतका बारे प्रश्न उठ्ने र उठाइने भइरहला ।
खासगरी जसले नगद देखाका छन्, प्रचलित कानुनअनुसार तिनको कर तिरेकै हुनुपर्छ । साधारण नागरिकले कर नतिरे कानुनबमोजिम दण्डसजाय र जेलसमेत जानुपर्ने हुन्छ । खासगरी बैंक ब्यालेन्सको त स्रोत र त्यसको कर तिरेको देखिनै पर्छ । यो ठाउँमा कसको बैंक ब्यालेन्स कति देखाइएको छ, यो बुझ्न करविज्ञहरूका कुरा पनि हेरौं ।
करको कुरा हुँदा प्रधानमन्त्री बालेनले नै कति छलेछन् भन्ने हिसाब गरे हुन्छ । जोजो उनैले देखाएको बैंक खातामा रहेको भनेर करिब डेढ करोड रुपैयाँ आधार हुन सक्दछ । उनले यसको स्रोत भनी सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त आम्दानी भन्ने उल्लेख गरका छन् ।
हाल विद्यमान रहेको अर्थात् सर्वसाधारणले पालना गरिहेको र नगरेका खण्डमा करछलीको आरोप लागेर दण्ड भोगिरहेका मुलुकको प्रचलित आर्थिक ऐनले विभिन्न तहका आम्दानी गर्ने व्यक्तिले कर तिर्नैपर्ने भनेको छ । जसका लागि आयकर अर्थात् जुनसुकै प्रकारका (करछुट हुने भनिएको बाहेक) तोकिदिएको स्ल्याबअनुसार कर तिर्नैपर्छ । यसमा वार्षिक ५ लाखसम्म आम्दानी हुनेले १ प्रतिशत र त्यो भन्दा बढी आम्दानी हुनेको हकमा आम्दानीबमोजिम करका विभिन्न तह तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै हेरौं । उनले सामाजिक सञ्जालबाट गरेको आम्दानी एक करोड ४६ लाख हो भने यो आम्दानी भएको दिन ५२ लाख आयकर लागको अवस्था छ । जो तिरेको रसिद देखाउन आवश्यक हुन्छ । उनले यो आम्दानीको कर तिरेको रसिद नदेखाउँदा उनीमाथि उनले नै देखाएको आम्दानी अनुसार यो अंकको रकम कर छलेकोमा परिणत हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले आम्दानी गरेको भनेर देखाएको उक्त रकमका बारे कर अधिकृतले निकालेका हिसाब अनुसार उनले सामाजिक सञ्जालबाट गरेको आम्दानी एक करोड ४६ लाख हो भने उनले आजको दिनमा ५२ लाख आयकर तिरेको हुनुपर्छ । प्रचलनमा रहेको नेपालको आर्थिक ऐनले तय गरेको आयकर स्ल्याबअनुसार हिसाबमा आम्दानीको पहिलो ५ लाखमा १ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार, त्यसपछिको दुई लाखमा १० प्रतिशत अर्थात् २० हजार, त्यसपछिको तीन लाख आम्दानीमा २० प्रतिशतका दरले करको अंक ६० हजार पुग्छ ।
त्यस्तै एक करोड ४६ लाखमध्ये अर्को १० लाखमा ३० प्रतिशत करको हिसाब तीन लाख हुन्छ भने त्यसपछिको ३० लाखमा ३६ प्रतिशत आयकर लाग्छ । जसको अंक १० लाख ८० हजार हुन आउँछ । अब यसरी निकालिएको रकममध्ये बाँकी ९६ लाखमा ३९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ जुन भनेको ३७ लाख ४४ हजार हो । यी सबै जोडिँदा करको कुल अंक ५२ लाख नौ हजार हुन्छ । जो यो रकम वैध हो भन्नका लागि आयकर तिरेकै हुनुपर्छ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफैंले देखाएको यस्तो आम्दानीबापतको कर चुक्ता गरको प्रमाण देखाइदिएमा सम्पत्तिको स्रोत लुकाएका अरु मन्त्रीलाई पनि दबाब हुने थियो र त्यसभन्दा अझ बढी सर्वसाधारणले पनि सहज रुपमा आफ्नो आम्दानी वापदको कर सहज रुपमा नै तिर्न थाल्ने थिए । कर अधिकृत नै भन्छन् त्यस्तो भएन भने प्रधानमन्त्रीमाथि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्रोत विनाको सुनको थुप्रो
उल्लिखित बाहेक धेरैजसो मन्त्रीसंग सुनको थेप्रो नै रहेको देखियो । तर त्यसको भरपर्दो स्रोत भने कसैले देखाएका छैनन् । अख्तियारले त्यसको पनि स्रोत खुल्नुपर्छ भन्दै हालै मुद्दा हालेको छ । त्यो अनुसार हुने हो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले छलेको करको अंक झन् बढ्ने छ ।
एक : बालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री, श्रीमतीको नाममा १९० तोला सुन । यसदिनको बजार मूल्य अनुसार– ५ करोड ६४ लाख ३० हजार रूपैयाँ ।
दुई : डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री । ४५ तोला सुन । यस दिनको बजार मूल्य अनुसार– १ करोड ३३ लाख ६५ हजार रूपैयाँ ।
तीन : शिशिर खनाल, परराष्ट्रमन्त्री । २२ तोला सुन । यस दिनको बजार मूल्य अनुसार– ६५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ ।
चार : विराज भक्त श्रेष्ठ, ऊर्जामन्त्री १५ तोला सुन । यस दिनको बजार मूल्य अनुसार– ४४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ ।
पाँच : सुधन गुरूङ, गृह मन्त्री । ८९ तोला सुन । यस दिनको बजार मूल्य अनुसार– २ करोड ६४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ ।
छ : सुनिल लम्साल, भौतिक मन्त्री । ३० तोला सुन । यस दिनको बजार मूल्य अनुससर ८९ लाख १० हजार रुपैयाँ ।
सात : सोविता गौतम कानुन मन्त्री । १५ तोला सुन । यस दिनको बजार मूल्य अनुसार– ४४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ ।
आठ : सिता बादी, महिला, बालबालिका मन्त्री । १८ तोला सुन यस दिनको बजार मूल्य अनुसार– ५३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ ।
नौ : प्रतिभा रावल, सामान्य प्रशासनमन्त्री । २५ तोला सुन । यस दिनको बजार मूल्य अनुसार– ७४ लाख २५ हजार रुपैयाँ
दश : निशा मेहता, स्वास्थ्य मन्त्री । ३० तोला सुन । यस दिनको बजार मूल्य अनुसार– ८९ लाख १० हजार रुपैयाँ ।
एघार : सस्मित पोखरेल, शिक्षामन्त्री । आमा र बुवाको नाममा अनुमानित २५ तोला सुन । यस दिनको बजार मूल्य अनुसार– ७४ लाख २५ हजार रूपैयाँ ।
बाह्र : खडक राज (गनेश) पौडेल, पर्यटनमन्त्री । ११ तोला सुन । यस दिनको बजार मूल्य अनुसार– ३२ लाख ६७ हजार रूपैयाँ ।
तेह्र : डा. विक्रम तिमिल्सिना, सञ्चारमन्त्री । ११.५ तोला सुन । यस दिनको बजार मूल्य अनुसार– ३४ लाख १५ हजार ५ सय रूपैयाँ ।
चौध : गिता चौधरी, कृषिमन्त्री । ५ तोला सुन । यस दिनको बजार मूल्य अनुसार–१४ लाख ८५ हजार रूपैयाँ ।
पन्ध्र : गौरी कुमारी यादव, उद्योगमन्त्री । १८० तोला सुन । यस दिनको बजार मूल्य अनुसार– ५ करोड ४७ लाख ६० हजार रूपैयाँ ।
सोह्र : रामजी यादव, श्रममन्त्री । आफ्नो र श्रीमतीको नाममा गरी ५० तोला सुन । यस दिनको बजार मूल्य अनुसार– १ करोड ४८ लाख ५० हजार रूपैयाँ ।
पाँच मन्त्रीहरूका करको महल नै खाल
मन्त्रीहरूले अफ्नो सम्पत्ति विवरणमा २५ करोडसम्म देखाएका छन् तर उनीहरूले यतिबेलासम्म कर तिर्ने माध्यम प्यान नम्बर नै लिएका रहेनछन् । १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मध्ये पाँचजनाको यस्तो देखियो ।
सरकारी वा कुनै पनि कार्यालयबाट पारिश्रमिक पाउने कर्मचारी, व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, परामर्शलगायतका सेवाबाट लाभ लिनेहरूले पाँच हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिँदा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य लिनुपर्छ । हालै सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणमा पाँच मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म कुनै आयस्रोत नै छैन वा उनीहरूले सामान्य गुजाराका लागि मात्र भुक्तानी गर्ने गरेका भनेर विवरणमा भन्न खोजिएका पाइयो । त्यसमा यता सम्पत्तिको महलमा भने आफूसंग २५ करोडको सम्पत्ति रहेको भनेर लेखिएको छ । तर यता मन्त्रीको यो करतिरको खुलाउने महल भने रित्तो राखेका छन् ।
यो महल अर्थात् कर तिरेको विवरण कति महत्वको छने नेपाल सरकारले २०७६ साउन १ गतेदेखि ’एक व्यक्ति, एक प्यान’ को नीति लागू गरेर कुनै पनि कार्यालयमा पारिश्रमिक पाउने गरी काम गर्ने कर्मचारी वा कामदारले प्यान लिनु अनिवार्य गरेको थियो । त्यसमा कर योग्य रकममा आयकरलगायत तिर्न पनि प्यान अनिवार्य छ ।
कर नतिर्ने अर्थात् प्यान नलिएकाहरूमा भौतिक मन्त्री सुनिल लम्साल पनि छन् । उनको सम्पत्ति विवरणमा बैंकमा ९० लाख रकम बचत देखिन्छ । उनले फारममा स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गरेका छैनन् साथै त्यो ९० लाखको स्रोत के हो त्यो पनि खुलाएका छैनन् । अधिकांशले सम्पत्ति विवरणमा यस्तो रकमको स्रोत कि पैतृक वा विवाहितको हकमा श्रीमान् वा श्रीमतीको आम्दानी वा आफ्नो आम्दानीको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । उनले भने अधिकांश विवरणमा स्रोत खुलाएका छैनन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको विवरणमा पनि लेखा नम्बर छैन । उनको विवरणमा २५ तोला सुनको गहनाको स्रोत स्वआर्जन लेखिएको छ । यसको अर्थ उनले आम्दानी हुने काम गरेकी थिइन् । तर प्यान लिएको देखिएन । अर्की हुन् स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता । उनको पनि प्यान नम्बरै उल्लेख छैन । तर सम्पत्ति विवरण हेर्ने हो भने पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने गरेको देखिन्छ । पारिश्रमिक लिनेगरी काम गर्नु तर प्यान नलिनु भनेको आयकर छली गर्ने शंकास्पद गतिविधि मानिन्छ । उनको विभिन्न बैंकमा साढे ७ लाख बढी नगद मौज्दात रहेको छ र त्यसको स्रोत पारिश्रमिक भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ हो उनी नेपालको कानुनअनुसार प्यान नम्बर लिनुपर्ने समूहमा पर्छिन् ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको विवरणमा पनि प्यान नम्बर छैन । तर उनले आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको उनले बुझाएकै सम्पत्ति विवरणमा देखिन्छ । एनआईसी बैंकमा १ लाख ९९ हजार रकम मौज्दात रहेकोमा त्यसको स्रोत काठमाडौं महानगरपालिकामा काम गर्दाको उल्लेख गरेका छन् मासिक पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने गरेको देखिन्छ । उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादव अनि श्रममन्त्री रामजी यादवको विवरणमा पनि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) उल्लेख छैन ।
