काठमाडौं ,सरकारले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नाममा रहेको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा पूर्ववत् रूपमा सोही प्रतिष्ठानकै कायम रहने निर्णय गरेको छ।
आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघि २०७५ साल भदौ १ गते गरिएको निर्णय उल्टाउँदै उक्त जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा कायम गर्ने व्यवस्था हटाएको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार, अब उक्त जग्गा पुनः राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै नाममा रहने निर्णय गरिएको छ। उनले मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने, “२०७५ भदौ १ को निर्णय बमोजिम महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा रहने भनिएकोमा अब पूर्ववत् रूपमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै नाममा कायम रहने निर्णय भएको छ।”
यसैबीच, सरकारले सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित केही अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ।
सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी, पानी तथा ढल व्यवस्थापनका लागि एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ११५ मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता र सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
सरकारका यी निर्णयहरूलाई प्रशासनिक सुधार, पूर्वाधार विकास र संस्थागत व्यवस्थापनतर्फका महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
