स्वतन्त्र प्रेसलाई निस्तेज बनाउने प्रयासमा राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले नसकेको काम अहिलेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुरु गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को जस्केलाबाट स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी सरकारी सूचना र विज्ञापन निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा दिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारले गरेको यो निर्णय संविधानले गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थाविपरीत छ । सरकारले जस्केलाबाट गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्दछ र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्दछ । स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा एउटा देशको सिमानभित्र सीमित हुँदैन यो विश्वव्यापी मान्यता हो । प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस नै प्रतिपक्ष हो । यसले सरकारका तीनै अङ्ग– कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाले गरेका राम्रो निर्णयको प्रचारप्रसार र गलत निर्णयप्रति खबरदारी गर्ने गर्दछ । त्यही कारण संविधानमा कतै नलेखे पनि प्रजातन्त्र शासन व्यवस्थामा यसलाई राज्यको चौथो अङ्गको मान्यता दिने गरिएको छ ।
यसका विपरीत हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइको बहुमत हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रित र कुण्ठित पार्ने नियतले सरकारी सूचना र विज्ञापनमाथिको पहुँच कटौती गरेको छ र निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम सूचना र विज्ञापनको अभावमा बन्द हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको लक्षण होइन, यो अवस्था निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्थाको पूर्वसङ्केत हो । शाही कालमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यस्तो गर्ने आँट गरेका थिएनन् र एकद्वार प्रणालीमा समानुपातिक विज्ञापन वितरणको व्यवस्था गरेका थिए । तर अहिले वालेन्द्र सरकारले ज्ञानेन्द्र शाहको शासन काललाई उछिनेर निजी सञ्चार माध्यमहरूमाथि सरकारी सूचना र विज्ञापन छाप्न वा प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसले निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका वा सञ्चार माध्यम बन्द हुन सक्छन् । तर पत्रकारिताचाहिँ वालेन्द्र सरकारले चाहेर पनि बन्द गर्न सक्नेछैन ।
यो सरकार आउनुअघिको सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले नै अहिलेको अवस्थाको सङ्केत गरेको थियो र आम निर्वाचनमा आम सञ्चार माध्यमहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको थियो । सरकारले चुनाव जिताएर ल्याउन चाहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आम सञ्चार माध्यमलाई पूर्ण रूपमा ‘बाइकट’ गरेर ‘न्यु मिडिया’ अर्थात् सामाजिक सञ्जाललाई उपयोग गरेको थियो । अहिले सरकार गठन गरेपछि पनि स्वतन्त्र पार्टीका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले त्यही सामाजिक सञ्जाललाई उपयोग गरेर ‘मिडिया वारफेयर’को अवस्था सिर्जना गराएको छ । सरकार गठन गर्दासम्म रास्वपाको सरकार प्रजातान्त्रिक विकल्प बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर व्यवहारमा यो सरकारले आफूलाई प्रजातन्त्रको विकल्पका रूपमा उभ्याउने कोसिस गरेको पाइएको छ ।
समय छँदै सरकारले जस्केलाबाट गराएको यो गलत निर्णय फिर्ता लिनुपर्दछ र प्रजातान्त्रिक विकल्प बन्ने मार्गमा लाग्नुपर्दछ । अन्यथा नजित्ने लडाइँमा यो सरकार लाग्नु हुँदैन । यसरी लाग्दा सरकार विश्वव्यापी मान्यताबाट पराजित हुनुपर्नेछ । राजामहाराजाले गर्न नसक्ने काम गर्न आँटेको भनेर केही चाटुकारले हिटलरको पोसाकको दन्त्यकथा स्मरण गराऊलान् र नयाँ जोगीले बढी खरानी पनि घस्लान् तर यथार्थमा आफैँ खलपात्र बनेको दिन हेर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । अराजकताको जगबाट उठेर आफैँलाई सर्वशक्तिसम्पन्न ठान्दा सन्तुलन गुमाएर पछारिनुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्दछ । शासन–सत्ता सञ्चालनमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र मूल्य, मान्यता तथा परम्पराको पनि उत्तिकै ख्याल गरिनुुपर्दछ । एउटा शासकले त्यो सन्तुलन गुमाउँदा मुलुक र जनताले फेरि अर्को विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । त्यो अवस्था नआओस् । सरकारले गलत बाटो त्यागेर प्रजातान्त्रिक मार्गमा आओस्, यो नै सर्वोत्तम विकल्प हुनेछ । होइन भने इतिहास कसरी दोहोरिन्छ त्यो समयले देखाउनेछ । जय पत्रकारिता !
