काठमाडौं । सरकारले अतिक्रमण हटाउने नाममा सञ्चालन गरेको डोजर ‘अभियान’ले वीरगन्ज सहरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । स्थानीयवासी तथा व्यवसायीहरूले यो अभियानलाई बालेन नेतृत्वको सरकारको ‘डोजर आतंक’को संज्ञा दिएका हुन् । नागरिकलाई उठिवास लगाएर सुकुमवासी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढेको उनीहरूको आरोप छ । नयाँ सहर निर्माण गर्नुपर्ने भए नयाँ स्थानमा विकास गर्नुपर्नेमा पुराना तथा ऐतिहासिक सहरहरूलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा भत्काउने नीति लिएको भन्दै नागरिकहरू आक्रोशित बनेका छन् । अतिक्रमण हटाउने क्रममा सामान्य मानवीय संवेदनासमेत बेवास्ता गरिएको आरोप छ ।
स्थानीयका अनुसार जन्मजात अपाङ्गता भएका एक व्यक्तिलाई ह्वीलचेयरसहित लछारपछार गरिएको छ । सरकारको यही कार्यले नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार तथा आर्थिक–औद्योगिक केन्द्रको रूपमा चिनिने वीरगन्ज यतिबेला सुनसानजस्तै बनेको छ । मधेस आन्दोलन र कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रमा सडक विस्तारका नाममा भएको डोजर आतंकले झन् असर पार्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत गण्डक चोकदेखि मितेरी पुल–शंकराचार्य गेटसम्मको सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत वैशाख ६ गते आइतबार बिहानैदेखि डोजर परिचालन गरिएको थियो । संघीय सडक सुपरिवेक्षण कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा र वीरगन्ज महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा केन्द्रबाट २५÷२५ मिटर दायाँबायाँका संरचना हटाइएका हुन् ।
संरचना भत्काइएसँगै मुख्य सडकका पसलहरू बन्द भएका छन् भने व्यवसायीहरू सामान व्यवस्थापनमै व्यस्त हुँदा व्यापार पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ । वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा बजार सञ्चालन हुन सकेको छैन । उपभोक्ताहरूले दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेका छन् । विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा पानीको समेत अभाव भएको स्थानीयको गुनासो छ । एक व्यवसायीले भने, ‘हामी सडक विस्तारका विरोधी थिएनौँ । तर सामान सुरक्षित सार्ने समयसमेत नदिई एकै रातमा खाली गर्न लगाइयो, जसले ठूलो नोक्सानी भयो ।’व्यवसायीहरूका अनुसार तीन दिनदेखि व्यापार ठप्प हुँदा कर्मचारीहरू बेरोजगार भएका छन् भने बैंकको ब्याज र घरपरिवार धान्ने चिन्ता थपिएको छ । यो सडक विस्तार योजना विगत लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको थियो ।
विभिन्न समयमा जारी सूचनालाई बेवास्ता गर्दै आएका स्थानीयवासी र अदालती प्रक्रियाका कारण काम रोकिएको थियो । अन्ततः २०८१ फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारविरुद्धका सबै मुद्दा खारेज गरेपछि कानुनी बाटो खुलेको हो ।सडक बिस्तारको लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा भए पनि कार्यान्वयन शैलीप्रति व्यापक असन्तोष देखिएको छ । स्थानीयवासीहरूका अनुसार विकासका नाममा भइरहेको विस्थापनले राज्यप्रति विश्वास कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
