काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले लामो समयदेखि विवादमा रहेका १८ वटा वस्तुगत सङ्घको सदस्यतासम्बन्धी विवाद टुंग्याएको छ ।
महासंघको बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले उच्च अदालत पाटनको मंसिर १६ गतेको आदेशअनुसार सदस्यता खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो । अब ती सबै सङ्घलाई विधान अनुसार नयाँ प्रक्रिया पूरा गराएर सदस्यता दिइने छ तर यसपटक मतदानको अधिकार भने नदिने निर्णय भएको जनाइएको छ । अब १८ वटा वस्तुगत सङ्घले आगामी वैशाख २१ र २२ गते हुने साधारणसभामा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्रै सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । नयाँ सदस्यहरूले आगामी दिनमा नविकरण गर्दा महासङ्घको विधानअनुसार सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ ।
बैठकमा सदस्यता दिने र नदिने पक्षबीच तीव्र मतभेद देखिएपछि अन्ततः वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरेले अघि सारेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो । बैठकमा घिमिरेले मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेपछि सहमतिको ढोका खोलेको केन्द्रीय सदस्य रवीन पुरीले बताए । बैठकमा उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको निवेदन र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट फिर्ता लिने र अब अदालत नजाने सहमति भएको छ । महासङ्घको यो निर्णयले लामो समयदेखि जारी सदस्यता विवाद समाधान भएको छ ।