उच्च अदालत पाटनले ललितपुरको लगनखेलमा रहेको सरकारी स्वामित्वको पाटन अस्पताललाई उपचारको लागि आउने बिरामीहरूबाट पार्किङ शुल्क नउठाउन दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्रचार गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश ऋषि राजभण्डारी र रमेश प्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाई पछि भएको आदेशको पालना गर्न भन्दै गत बैशाख ४ गते अदालतले अस्पताललाई पत्र पठाएको हो । आदेशमा प्रतिष्ठानले अस्पताल परिषरमा हुने अनावश्यक भिडभाड कम गर्न र सवारी साधनहरूको सुरक्षा गर्न भूमिगत पार्किङ क्षेत्र भाडामा दिने गरी वोलपत्र आह्वान गरेको भए पनि अस्पतालमा भर्ना भएका विरामी, निजका कुरुवाहरू तथा अस्पतालमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले पार्किङ गरेका सवारीसाधनहरूको पार्किङ शुल्क लिँदा बिरामी तथा सेवाग्राहीहरूलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने देखिँदा अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामी, निजका कुरुवाहरू तथा अस्पतालमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क नलिनू र अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अस्पतालको परिसरभित्र भीडभाड कम गर्न पार्किङलाई व्यवस्थित गर्नु भन्ने उल्लेख थियो ।
पाटन अस्पतालको पार्किङ भाडामा लगाएर पैसा उठाई सेवाग्राीलाई नै दुःख दिने गरेको विषयमा आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेसँगै ललितपुरका नागरिक समाजका अगुवाहरू पृथविन्दु महर्जन, सवीर नकर्मी, पवन शाही, नरेश शाहीलगायतले पाटन अस्पताल, ललितपुर महानगरपालिका, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा उपचार गर्न आउने ठाउँमा वैधानिक ठगी हुन लागेकोले त्यसलाई रोक्न माग गरिएको थियो । यसअघि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०८० वैशाख १३ गते सबै सरकारी निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरूलाई परिपत्र गर्दै पार्किङ शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएविपरीत पार्किङ शुल्क उठाउन लागेको भन्दै अस्पताल प्रशासन, ललितपुर महानगरलगायतमा उजुरी दिइएको तर सुनुवाइ नभएपछि सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई अदालतमा लगेको नागरिक समाजका अगुवा पृथविन्दु महर्जनले बताएकी थिइन् । मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत सरकारी स्वामित्वको अस्पतालले अस्पतालको भूमिगत पार्किङ भाडामा लगाउने भन्दै असोज २८ गते एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले पार्किङ शुल्क उठाउन नपाइने भए पनि पाटन अस्पतालले सेवा शुल्क लिने गरी टेन्डर आह्वान गरेपछि यसको व्यापक विरोध भएको थियो ।तर विरोधका बाबजुद पनि अस्पतालमा उपचार गर्न आउनेहरूलाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्नेमा पार्किङको भाडा लिने गरी अस्पतालले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नागरिक समाजका अगुवाहरू त्यसलाई रोक्न अदालत पुगेका थिए भने पाटन उच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै अस्पतालको नाममा पत्र पठाएको हो ।
