काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली अर्बपति डा. उपेन्द्र महतोसँग सम्बन्धित बहुचर्चित सेयर कारोबार प्रकरण अहिले गम्भीर आर्थिक तथा कानुनी बहसको केन्द्रमा पुगेको छ ।
हालै सार्वजनिक भएको समितिको प्रतिवेदनले यस प्रकरणमा उठिरहेका करसम्बन्धी प्रश्नहरूलाई थप बलियो बनाएको छ र अब सम्बन्धित निकायहरूका लागि यसलाई बेवास्ता गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सेयर हस्तान्तरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया, संलग्न व्यक्ति तथा संरचनासहितका विवरणहरू स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको बताइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यस प्रकरणमा भएका कारोबार र संलग्न पक्षहरूको भूमिकाबारे थप गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।
उपलब्ध कागजात तथा सरकारी निकायमा दर्ता गरिएका निवेदनहरूअनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ठूलो परिमाणको सेयर कारोबारमा वास्तविक बजार मूल्यभन्दा निकै कम मूल्य देखाई पुँजीगत लाभकर घटाइएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
यस प्रकरणमा डा. उपेन्द्र महतोसँगै निरज गोविन्द श्रेष्ठ, सतीश लाल श्रेष्ठ र भावना सिंहसमेत सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विश्लेषणअनुसार, उक्त कारोबारमा ८० प्रतिशत सेयरको मूल्य करिब एक सय ४० अर्ब रुपैयाँ मानिएको अवस्थामा कम्पनीको कुल मूल्य करिब एक सय ७५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । त्यस आधारमा २० प्रतिशत सेयरको मूल्य करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने हुन्छ । सो रकममा लागू हुने २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर करिब ८.७५ अर्ब (झण्डै नौ अर्ब) रुपैयाँ हुनुपर्ने देखिन्छ । तर सम्बन्धित पक्षबाट तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा कम कर मात्र तिरिएको दाबी गरिँदै आएको छ, जसले ठूलो परिमाणमा कर छली भएको हुनसक्ने आशंका बलियो बनाएको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ का दफा ३५, ५७, ९५ र ९६ अनुसार यस्ता कारोबारहरूमा पुनःमूल्याङ्कन, कर पुनःनिर्धारण तथा थप कर, जरिबाना र ब्याजसहित असुली गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत यस्ता कारोबारहरूमा पुनःमूल्याङ्कन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ ।
त्यस्तै, उच्च सरकारी निकायहरूलाई पठाइएको औपचारिक पत्रमा २० प्रतिशत सेयर कारोबारको वास्तविक बजार मूल्य निर्धारण, पुँजीगत लाभकर पुनःगणना तथा देय कर तत्काल असुली प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, यस विषयमा आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउन फाइल राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाइसकिएको छ । यदि विभागले औपचारिक रूपमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढायो भने यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कर छानबिनमध्ये एक बन्न सक्ने देखिन्छ ।
कर छली प्रमाणित भएको अवस्थामा कर दायित्व अत्यन्त ठूलो हुने देखिन्छ । प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार करिब नौ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर लाग्नेमा तीन अर्बभन्दा कम मात्र तिरिएको हुँदा करिब छ अर्ब रुपैयाँ कम तिरेको कर देखिन्छ । यस रकममा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार विगत १२–१३ वर्षको ब्याज, दफा ९५ र ९६ बमोजिम थप कर (२५% सम्म), तथा जरिबाना जोडिँदा कुल दायित्व दोब्बरभन्दा बढी पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसरी अन्तिम असुली रकम अर्बौँ रुपैयाँले बढ्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित पक्षका लागि आर्थिक तथा कानुनी दुवै दृष्टिले गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ भने राज्यका लागि ठूलो राजस्व संकलनको अवसर पनि सिर्जना हुन सक्छ ।
यसअघि प्रभाव र पहुँचका आधारमा अदालत, नियामक निकाय तथा प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावित पारिएको भन्ने आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएका थिए । तर समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि अब सम्बन्धित पक्षलाई जोगाउन कठिन हुने र कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना उच्च भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यस्ता सम्भावित अर्बौँ रुपैयाँबराबरका कर दायित्वहरू असुली गर्न सके राज्यको राजस्व सुदृढ हुने, सुशासनमा सुधार आउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वित्तीय विश्वसनीयता बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, यस प्रकरणले नेपालमा कानुनी शासन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने महत्वपूर्ण परीक्षणको रूपमा हेरिएको छ ।
यद्यपि, सम्बन्धित पक्षहरूबाट हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन भने सरकारी निकायहरूले पनि यस विषयमा सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका छैनन् । आगामी दिनमा सरकारी निकायहरूको कदमले यो प्रकरणको दिशा तय गर्ने देखिएको छ ।
