काठमाडौँ । नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित एनसेलसम्बन्धी एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता सार्वजनिक हुने संकेत देखिएको छ ।
एनसेलको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ (३१ असार २०८१) को वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले करिब ३.४८ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको देखिन्छ । तर, मूल्यह्रास (डिप्रिसिएसन) र अमोर्टाइजेसन जोड्दा नगद नाफा करिब १५.७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
कम्पनीको कुल दायित्व करिब ४० अर्ब रुपैयाँ छ भने लाइसेन्सको बाँकी अवधि अब करिब ३ वर्ष मात्र बाँकी छ । यही अवधिमा उक्त दायित्वका साथै नवीकरण शुल्कको किस्ताबापत थप १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कम्पनीको सञ्चालन नाफाबाट हेर्दा आगामी तीन वर्षभित्र ऋण, नवीकरण शुल्क तथा अन्य दायित्वहरू पूर्ण रूपमा भुक्तानी गर्न सम्भव देखिँदैन । हालको नगद प्रवाह र दायित्वको आकारबीच ठूलो अन्तर भएकाले वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।
यता, आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐनको धारा ५७ अन्तर्गत करिब ६० अर्ब रुपैयाँ दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ, जसले प्रकरणलाई अझ जटिल बनाएको छ ।
उक्त कम्पनीमा ८० प्रतिशत प्रवद्र्धकको लगानी करिब एक लाख अमेरिकी डलर मात्र रहेको र बाँकी २० प्रतिशत सेयरधनीको लगानी करिब दुई करोड रुपैयाँ मात्र रहेको उल्लेख गरिएको छ । हालको वित्तीय संरचना हेर्दा यति ठूलो दायित्व व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था कमजोर देखिन्छ ।
बजारमा कम्पनीले ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी नेपाली स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याएर लाइसेन्स निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको चर्चा समेत छ । यदि यस्तो प्रयास सफल नभएमा, सरकारले २०७९ मा बनाएको नियमअनुसार स्मार्ट टेलकम प्रालिजस्तै अवस्था सिर्जना भई सन् २०२९ (२०८६) को मध्यतिर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कम्पनी हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना रहेको छ, जहाँ प्रवद्र्धकहरूले सम्पूर्ण दायित्व नतिरी बाहिरिने जोखिम देखिन्छ ।
यसैबीच, एनसेलसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू बाहिर आउन थालेपछि विगतजस्तो सूचनाहरू लुकाउन र ठूला वित्तीय अनियमितता दोहो¥याउन कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको बताइन्छ । यसले पारदर्शिता बढाउने र सम्बन्धित निकायहरूलाई थप जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यस्तो परिदृश्य कार्यान्वयन भयो भने प्रवद्र्धकहरू सबै दायित्वबाट मुक्त हुने र राज्यलाई कर, दायित्व तथा नवीकरण शुल्कमा ठूलो नोक्सानी हुने देखिन्छ । समग्रमा करिब १०० अर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय क्षति हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले यसलाई नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय घोटालामध्ये एक बनाउन सक्छ ।
यसै सन्दर्भमा बैंकिङ प्रणालीलाई जोगाउने नाममा एनसेलले स्मार्ट टेलिकम प्रालिबाट करिब ४६० करोड रुपैयाँबराबरका उपकरणहरू खरिद गरेको विषय पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ । ती उपकरणहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सेटिङमा खरिद गरिएको र ती सामग्रीहरू कम्पनीको आवश्यकतासँग मेल नखाने तथा उपयोगी नभएको आरोप लागेको छ ।
यस प्रकारका कृत्रिम कारोबारमार्फत वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन देखाउने प्रयास भएको आशंका गरिएको छ, जसले आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै गतिविधिहरू दोहोरिन सक्ने जोखिम औँल्याउँछ र यसप्रति कडा नियामकीय निगरानी आवश्यक देखिन्छ ।
२०८० फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत एनसेलविरुद्ध कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर दुई वर्षसम्म कुनै ठोस कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । यसले सरकार, नियामक निकाय र कम्पनीबीच सम्भावित मिलेमतो भएको आशंका थप बलियो बनाएको छ ।
यस विषयमा सरकार, नियामक निकाय र न्यायालयको निर्णयले देशको आर्थिक पारदर्शिता, कर प्रशासन र विधिको शासनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नयाँ सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल रणनीति निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कम्पनीका प्रत्येक वित्तीय गतिविधि कडाइका साथ अनुगमन गरिनुपर्छ, सबै दायित्व समयमै असुल गरिनुपर्छ र कुनै पनि दायित्व राज्यमा सर्ने अवस्था आउन नदिनु अत्यावश्यक छ । साथै, विदेशतर्फ लाभांश भुक्तानीलाई तत्काल रोक लगाउनेजस्ता कडा नीतिगत कदमहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
