काठमाडौं । सरकारले मुलुकको आर्थिक सुधारका लागि ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र कृत्रिम बौद्धिकताका क्षेत्र रोजेको छ । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्दै उक्त चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक रूपान्तरण गर्ने बताएका हुन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी गरेका छन् । आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पु¥याई नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन सकिने उनको निष्कर्ष छ । त्यसका लागि सरकारले उक्त चार क्षेत्रहरूलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक क्षेत्र मानेर काम गर्ने मन्त्री वाग्लेले ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ अर्थात् श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै ती चार क्षेत्रका उपक्षेत्रहरूको विकास गरेमा मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार गर्दै लैजान सक्ने मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । यसअनुसार ऊर्जातर्फ विद्युत् उत्पादनमा कुल जडित क्षमता आगामी पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटसम्म पुयाउने, राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बताइएको छ । ऊर्जातर्फका रणनीतिक महत्वका नयाँ आयोजनाहरू विकास गर्नेलगायतका पूर्वाधार विकासबाट निजी लगानी समेत आकर्षित भई आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
कृषितर्फ भने कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उद्योग र पर्यटनसँग दरिलो अन्तरआबद्ध उत्पादनमूलक रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्नुपर्नेछ । पर्यटनतर्फ पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय सेवा तथा आवागमनमा सहजतामार्फत रोजगारी र आय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताइएको छ । र कृत्रिम बौद्धिकतर्फ भने कृत्रिम बौद्धिकता उपयोग सहितको सूचना तथा प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यात अभिवृद्धि हुने काम गर्नुपर्ने बताइएको छ । यी कामहरू गरेमा मात्र मुलुक समृद्ध बन्दै जाने सरकारले अर्थतन्त्रको स्थितिपत्रमार्फत जनाएको छ ।
आर्थिक अवस्थामा किन सुधार देखिएन ?
अर्थमन्त्री वाग्लले वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रमार्फत नेपालको अर्थ–राजनीतिक संकटको जरो विकृत प्रोत्साहन संरचनामा निहित भएको बताएका छन् । महंगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलीय संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा र लगानीको माध्यममा रूपान्तरण गरेको बताउँदै उनले फलस्वरूप नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पुँजीवाद फस्टाएको दाबी गरेका छन् । उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमार्फत आर्थिक वृद्धि हुनुको सट्टा, लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुलीधन्दा राज्य–बजार सम्बन्धको विशेषता बन्न पुग्यो । यसले सक्षम उद्यमी र नयाँ प्रवेशकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई मूल्य सिर्जना भन्दा पहुँच– आधारित संरचनातर्फ उन्मुख गराएको उनको भनाइ छ ।
राज्य र बजारको भूमिकाबारे गहिरो वैचारिक अन्योल कायम रहेको बताउँदै मन्त्री वाग्लेले कहिले सर्वशक्तिमान राज्यको भ्रम, कहिले बजारप्रति अति विश्वास– यी दुई चरमबीच नीतिगत अस्थिरता देखिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘बजारलाई स्व–नियमित मान्ने दृष्टिकोणका कारण प्रतिस्पर्धा नीति, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरणीय नियमन र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आवश्यक संस्थागत संरचनाहरू सुदृढ हुन सकेनन्’, स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास र वितरणमुखी अतिवादले उत्पादन, लगानी र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । परिणामतः न त बजार गतिशील बन्यो, न त राज्य संरचना उत्तरदायी बन्न सक्यो । सक्षम, नियममा आधारित र पूर्वानुमेय वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रले सुरक्षित र विश्वसनीय आधार पाउन सकेन ।’
निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार कार्यान्वयन र नियामकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुँदा लगानी आकर्षित हुन सकेन र अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फस्न पुगेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी उनले सामाजिक सुरक्षा तथा वितरणमुखी कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको यथार्थ मूल्यांकनविना विस्तार गरिँदा अन्तर–पुस्ता समतामा चुनौती थपिएको बताएका छन् । ‘समता सुनिश्चित गर्ने नाममा प्रभावकारी कार्यान्वयनविना गरिएका प्रयासले न त असमानता घटाए, न त उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सके । जनसांख्यिक लाभांशको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी, रेमिटेन्स – निर्भरता र सीमित घरेलु रोजगारी सिर्जना अर्थतन्त्रको चरित्र बनेको छ’, उनले भनेका छन् ।
उनले मुलुकको विकासका लागि मुख्य चुनौती स्रोतको अभाव मात्र नभई अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र फितलो कार्यान्वयन समेत भएको बताए । निजी उद्यमशीलताको अभाव नभई उद्यमशीलतालाई दण्डित गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत संरचना नै बाधक बनेको उनको निष्कर्ष छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै मन्त्री वाग्लेले नेपालको अर्थ राजनीतिले नयाँ मोड लिँदै गर्दा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् । दशकौंदेखि जकडिएका संरचनात्मक कमजोरीलाई चिर्दै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माण दृढताका साथ गरिने उनको भनाइ छ ।
‘विद्यमान चुनौती सामना गर्न सके बहुआयामिक अवसर छ’
अर्थतन्त्रको विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्दै आर्थिक रूपान्तरणका लागि बहुआयामिक अवसरहरू उपलब्ध भएको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि बहुआयामिक अवसरहरूमा स्थिर सरकारको जगमा सुशासन कायम गर्दै लगानीमैत्री नीतिगत वातावरणमार्फत निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिने बताइएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । ‘जलविद्युत्को विशाल सम्भावनालाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाका रूपमा उपयोग गर्दै औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार र ऊर्जा निर्यातमार्फत स्थिर वैदेशिक आम्दानी सिर्जना गर्न सकिने अवसर छ । क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारले हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको स्थान सुदृढ गर्ने देखिन्छ’, आर्थिक स्थितिपत्रमा भनिएको छ ।
प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले उच्च मूल्यमा आधारित पर्यटन विकासको बलियो आधार प्रदान गरेको छ । हिमाली, सांस्कृतिक र समुदायमा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकासमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आय सिर्जना विस्तार गर्न सकिन्छ । पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने बताइएको छ । कृत्रिम बौद्धिकता र रोबोटिक्सको उपयोग तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै सेवा निर्यात र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको अवसर बढ्दो छ । सूचना प्रविधि सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ तथा डिजिटल उद्यमशीलतामार्फत न्यून पुँजीमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने आर्थिक गतिविधि विस्त गर्दै युवाशक्ति र साना उद्यमलाई विश्व बजारसँग जोडिने सम्भावना उच्च रहेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
१ दशकयता ४.२ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धि
आर्थिक स्थितिपत्रमा आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादन संरचनामार्फत अर्थतन्त्रका समस्या र अथतन्त्रको अवस्थाको बारेमा चित्रण गरिएको छ । नौवटा बुँदामा उल्लेख गरिएको अर्थतन्त्रका समस्या र अर्थतन्त्रको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा, रोजगारी र पर्यटन लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ । जसअनुरूप नेपालको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा न्यून र अस्थिर रहेको बताइएको छ ।
पछिल्लो एक दशकको अवधिम वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि चार दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र न्यूनतम दुई दशमलव चार प्रतिशतको संकुचनदेखि अधिकतम नौ प्रतिशतसम्मको विस्तार भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि शिथिल रहँदा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चार दशमलव ६१ प्रतिशतले विस्तार भएको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तीन दशमलव पाँच प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण रहेको छ । छिमेकी मुलुकहरूको अर्थतन्त्र विस्तारको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धि निकै सुस्त देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग र कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै जाँदा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २८ दशमलव चार प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ मा २५ दशमलव दुई प्रतिशत छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान ५७ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ । तर सोही अवधिमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १४ दशमलव एक प्रतिशतबाट संकुचन भई १२ दशमलव आठ प्रतिशत कायम भएको छ । आय र उत्पादकत्व अभिवृद्धि उन्मुख हुनेगरी संरचनात्मक परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक स्थितिपत्रअनुरूप अर्थतन्त्र परम्परागत कृषिमा आधारित रहेको छ । कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशतले प्रमुख पेसाको रूपमा अँगालेको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान २५ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । विगत एक दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर तीन प्रतिशत मात्र रहेको छ । कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व समेत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसतभन्दा न्यून (मेट्रिक टन प्रति हेक्टर धान चार दशमलव १९, गहुँ तीन प्रतिशत, मकै ३.४६) छ । विगत एक दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर तीन प्रतिशत मात्र रहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनुपर्नेछ ।
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता बढ्दो गएको र नेपालमा बेरोजगारी दर १२ दशमलव छ प्रतिशत रहेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढेको छ ।
विगत एक दशक अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या वार्षिक औसत २८ दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ र पुराना गरी आठ लाख ३९ हजार नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । रोजगारीको लागि विदेशिनेको संख्या उच्च हुँदा उनीहरूले पठाउने विप्रेषणले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, गरिबी निवारण, आन्तरिक माग तथा सामाजिक क्षेत्रमा अल्पकालीन राहत दिए पनि यसले देशभित्र दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको अभाव र समष्टिगत मागमा कमी ल्याउनुको साथै दीर्घकालमा मानव पुँजीको ह्रास हुने जोखिम बढेको छ । स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक स्थितिपत्र अनुरूप आर्थिक रूपान्तरणका लागि जलविद्युत्, वन र खनिज स्रोतहरू प्रमुख आधार भए पनि यिनको अपेक्षित उपयोग गरी समृद्धि र आत्मनिर्भरतासँग जोड्न सकिएको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा ८३ हजार मेगावाटको सम्भावनामध्ये जडित क्षमता चार हजार एक सय पाँच मेगावाट (२०८२ फागुन) सम्म र ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच विस्तार हुनु उत्साहजनक उपलब्धि भए पनि उत्पादित ऊर्जाको आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।
