नेपालमा एकातिर गत फागुन २१ को निर्वाचनपछि देशको राष्ट्रिय राजनीतिले कस्तो बाटो समात्छ भन्ने अन्यौलता रहेको छ भने अर्कातिर आर्थिक अन्योलताहरू पनि बढेर गएका छन् । खासगरी यही वैशाख १७ गतेका लागि औपचारिक रूपमा आह्वान भइसकेको बजेट अधिवेशन जसरी बस्दै नबसी आह्वान भएको केही घण्टापछि नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो, त्यसले सबैतिर अन्योलता बढाउने काम गरेको छ । यसरी हालसम्म आह्वान भइसकेको संसद्को अधिवेशन बस्दै नबसी अन्त्य गरिएको थिएन । जसले बर्तमान सरकारको परिपक्वतामा समेत प्रश्न उठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आव ०८३/०८४ को बजेट लेखनको कार्य भइरहेको जनाएको छ । बजेटको प्राविधिक तथा प्रक्रियागत काम अघि बढाइसकेको मन्त्रालयको भनाइ बाहिर आएको छ । यसअघि मन्त्रालयले बजेट क्यालेन्डरलाई स्वीकृति पनि दिइसकेको भनिएको थियो । जसअनुसार आगामी जेठ १ गतेसम्ममा पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने, ६ गते राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्ने, १३ गते अन्तिम रूप दिने, १४ गते योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ गर्ने र सोही दिन छपाइमा पठाउने तालिका बाहिर आएको थियो ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेर सुझाव संकलन पनि गरिरहेको भनिएको छ । भनिन्छ, बजेट भाषणबाहेक आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक संस्थानहरूको आम्दानी तथा खर्चको स्थिति, विनियोजन ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक ऐन सँगसँगै तयार हुन्छन् । ती कामहरू पनि अघि बढिरहेका छन् । राजस्वका नीतिहरू भने बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा मात्रै टुंगो लगाउने गरिन्छ । स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ पेस गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाइसकेको भनिएको छ । बजेट तर्जुमाका मार्गदर्शन समेत तयार गरी मन्त्रालयहरूलाई बजेट मागका लागि सिलिङ पठाइएको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ बाहिर आएको छ । मार्गदर्शन खर्चमा मितव्ययिता, नतिजामुखी विनियोजन र आयोजना बैंकमा राखेका आयोजनालाई मात्रै कार्यान्वयनमा लानका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने गरी तयार गरिएको विवरण पनि बाहिर आएको छ । त्यसैगरी आगामी आवको बजेटका लागि सम्भावित स्रोत खोज्ने र खर्चको सिमा निर्धारण गर्नेगरी राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले काम थालिसकेको यसअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–०७६ को दफा ७ मा वार्षिक बजेट बनाउँदा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आवको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालू आवको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । जसका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति पनि रहेको हुन्छ । उक्त समितिलाई सहयोग गर्नेगरी अर्को प्राविधिक समिति बनाएर प्रारम्भिक काम थालिसकेको आयोगका अधिकारीहरूले गत माघअघि नै बताएका थिए । त्यतिबेला नै योजना आयोगका अधिकारीहरूले प्राविधिक समितिको बैठक बसेर काम सुरु भइसकेको तथा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूलाई विश्लेषण गरेर स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग तथ्यांक र विवरण मागिएको बताएका थिए । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तसम्ममा स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने र सोसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ । स्रोत अनुमान समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताको आधारमा आगामी तीन आवका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको भनिएको छ । स्रोत अनुमान गर्दा गत आवको आर्थिक र चालू आवको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक र आगामी आवमा उपलब्ध हुनसक्ने राजस्व, विकास सहायता तथा आन्तरिक ऋणलगायतका केन्द्रीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनसक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई स्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी स्रोतको अनुमान भएपछि चालू आवको मध्यकालीन खर्च संरचनासमेतलाई दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ ।
खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा अनिवार्य दायित्व तथा जनाइएको प्रतिबद्धताबमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी रकमसमेत समावेश गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नुपर्नेलगायतका विषयहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा राखिएका छन् । यसअघि नै योजना आयोगले आगामी आवका लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरिसकेको भनिएको थियो । यसअघिको चुनावी सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान लिनका लागि माघ मसान्तभित्रमा प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने भनेको थियो । तर गत फागुन २१ को निर्वाचनमा राज्यका सम्पूर्ण जनशक्तिका साथै अन्य संयन्त्रहरू पनि परिचालित हुनुपरेकाले केही विलम्ब भएको देखिएको छ । गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेर एकल पार्टीको सरकार गठन गरेका कारण यसअघिका विभिन्न पार्टीको संयुक्त सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा बदलाव आउनु स्वाभाविक हो । त्यसैले आगामी आवको बजेट रास्वपाको गत फागुन २१ को निर्वाचनका क्रममा जारी प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा आउने प्रायः निश्चित छ । निर्वाचनअघि रास्वपाद्वारा सार्वजनिक गरिएको चुनावी वाचापत्रमा सो पार्टीले आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादकत्व वृद्धि, नियामक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र सुधारलगायत विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको देखिएको थियो । अब सरकार गठन भइसकेर एक महिना पार गरिसकेको हालको अवस्थामा ती प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ भन्ने सबैका लागि चासोको विषय रहेको छ ।
वाचापत्रमा राखिएका आर्थिक एजेन्डालाई केलाएर हेर्ने होभने कतिपय आर्थिक चित्रहरू अगाडि आउँछन् । खासगरी नेपालको हालको अवस्थामा उत्पादकत्व वृद्धि र उद्यममैत्री वातावरण बनाउने कुरा आफैँमा धेरै महत्वपूर्ण रहेको छ । सीमित समय, पुँजी र साधन तथा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्नुलाई दीर्घकालीन समृद्धिको मार्ग मान्न सकिन्छ । जसका लागि जोखिम वहन गर्न तत्पर निजी लगानी र सक्षम, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भूमिकाको प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको रास्वपाको उक्त वाचापत्रमा उल्लेख रहेको पाइन्छ । रास्वपाको चुनावी बाचापत्रमा निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने र सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको मात्र हुने भनिएको छ । त्यसैगरी नीतिगत दोहन तथा कृत्रिम अवरोधहरूको अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने सर्वाधिक उद्यममैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माणगर्ने प्रतिबद्धता पनि सो पार्टीले जनाएको थियो । युवा केन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै आगामी १०–१५ वर्षभित्र संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसके दीर्घकालीनरूपमा न्यून आय जालमा फस्ने यथार्थप्रति पार्टी सजग रहेको भनिएको थियो । त्यसैले आगामी बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, पुँजी निर्माण र प्रविधिमा आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने गरी प्रबन्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी नियामक सुधार र सामाजिक बजार अर्थतन्त्रका बारेमा पनि सो वाचापत्रमा कतिपय कुराहरू उल्लेख छन् । जसमा कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्टसिकिङ तथा नीतिगत दोहनजस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेसागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकायहरूको निर्माण तथा सुदृढीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । सो वाचापत्रमा राजनीति र नियमनबीचको अनुचित साँठगाँठ अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित रूपमा प्रवद्र्धनगर्ने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको रूपरेखाभित्र नेपालको यथार्थ अनुकूल, सन्तुलित र दिगो आर्थिक मोडल अवलम्बन गरिने पनि उल्लेख छ । निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणलाई सन्तुलित रूपमा संयोजन गरिने विषय उक्त वाचापत्रमा समावेश छ ।
जसमा अबको लोककल्याणकारी राज्य लाभ वितरणमा मात्र सीमित नभई वृद्धिको स्वरूपलाई रूपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार निर्माण गर्ने पनि भनिएको छ । त्यसैगरी वाचापत्रमा वृद्धिको लक्ष्य र कानुनी सुधारका बारेमा पनि चर्चाहरू गरिएका छन् । जसमा आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गरिने घोषणा पनि गरिएको छ । झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू श्रृंखलाबद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गरिने पनि उल्लेख छ । रास्वपाले गत फागुन २१ को निर्वाचन अघि नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन अर्को पाँचवर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक सात प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाल्ने कुरा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि लिइएको देखिएको थियो । कुन ऐन र नियमावली खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने निर्णयको आधार स्वतन्त्र विश्लेषण, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन–०८१, तथा नेपाल उद्योग परिसंघ र उद्योग वाणिज्य महासंघका सुझाव लिइने भनिएको छ । त्यसैगरी कर नीति र विनिमय दर पुनरावलोकनका कुराहरू पनि रहेका छन् । रास्वपाले आफूलाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बनगर्ने दल भएकाले निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारीका आधारमा राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करको बोझ घटाइने भनेको छ । कर कानुन तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढंगले नलगाइने र नियोजित कर छली रोकिने उल्लेख छ ।
मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको सीमा पुनरवलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत बचत कार्यक्रमहरूलाई प्रश्रय दिइने पनि भनिएको छ । जसमा लगानी, सार्वजनिक संस्थान र आयोजना व्यवस्थापनका बारेमा पनि आफ्नो ढंगले व्याख्या र विश्लेषण गरिएको पाइएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरणगरी केहीलाई गाभ्ने, केही निजी–सार्वजनिक मोडलमा लैजाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र अन्यलाई विकेन्द्रित गर्ने र केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारका नाममा ल्याउने विकल्पमा अघिबढ्ने पनि भनिएको छ । त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रको सुधारका कुराहरू पनि उठेका छन् । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापनगरी सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने कुराहरू पनि उल्लेख छ । जसमा बचत सुरक्षा र मिटरब्याज अन्त्यका कुराहरू पनि रहेका छन् । यसरी वर्तमान सरकारले अब आफ्नो आर्थिक योजनामा धेरै कुराहरू समेट्नुपर्ने भएको छ । तर एकातिर संसद्को बैठक अनिश्चित भएको छ भने अर्कातिर रास्वपाले नयाँ बजेटका बारेमा कुनै छलफलहरूसमेत गराएको छैन । त्यसैले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएर असार मसान्त पुग्ने सम्भावना पनि रहेको छ । देशको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामै धेरै कमी कमजोरी र त्रुटिहरू रहेकाले आर्थिक क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त भएको हो । त्यसैले आगामी बजेटमा धेरै अन्योलताहरू रहने संकेतहरू देखिएका छन् । जुन हालको अवस्थामा धेरै विचारणीय रहेका छन् ।
