नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पुनः एउटा गम्भीर वित्तीय अनियमितताको संकेत देखिएको छ । ब्लु इनर्जी लिमिटेडसम्बन्धी परियोजनामा लगानी संरचना, लागत निर्धारण र बैंकिङ प्रणालीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका हुन् । कुल लागत करिब १६ अर्ब २४ करोड देखाइएको यो परियोजनामा सामान्य ३०ः७० को सट्टा २५ः७५ (प्रवद्र्धक ः बैंक) लगानी संरचना अपनाइएको छ । यसले बैंक अर्थात् सर्वसाधारणको निक्षेपमाथि असामान्य जोखिम थोपरेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार प्रवद्र्धक पक्षबाट पाँच अर्बभन्दा बढी लगानी भइसके पनि ऋण निर्भरता उच्च नै राखिएको छ, जसले वित्तीय अनुशासनमाथि थप प्रश्न उठाएको हो ।
त्यसैगरी यो परियोजनामा अर्को गम्भीर पक्ष समेत छ । अर्थात् लागत बढाएर देखाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । जसअनुसार बैंक र कम्पनीबीचको मिलेमतोमा करिब दुई अर्ब ५५ करोडबराबर अतिरिक्त ऋण लिन सहज बनाउँदै परियोजनाको लागत अनावश्यक रूपमा बढाइएको छ । प्रवद्र्धक फिमा ३१ करोड ४३ लाख, मालिकको परियोजना भ्रमण खर्चमा नौ करोड ६० लाख, डिजाइन खर्चमा ५१ करोड (जहाँ सामान्यतया करिब १० करोड पर्याप्त हुने अवस्था हुन्छ) जस्ता खर्च शीर्षकहरू देखाइएको छ । त्यस्तै विदेशी इन्जिनियरहरूको खर्च प्रतिइन्जिनियर ३८ लाख प्रतिमहिना राखिएको छ, जुन नेपालमा प्रचलित दरभन्दा करिब १२ गुणा बढी हो । साथै भैपरी आउने खर्च शीर्षकमा मात्रै ७४ करोड छुट्याइएको छ । यी सबैले परियोजनाको वास्तविक लागतभन्दा धेरै बढी देखाएर कृत्रिम रूपमा खर्च बढाएको संकेत गर्छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंक ऋणको अस्वाभाविक वृद्धि हुँदै अन्ततः सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने अवस्थासम्म पुग्ने देखिन्छ ।
यस परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूको संलग्नता देखिन्छ । यस्ता ठूला र अनुभवी बैंकहरूले परियोजनाको कागजी विवरण हेर्दा पनि यति असामान्य लागत संरचना, फुलाइएको खर्च शीर्षक र उच्च जोखिमयुक्त लगानी अनुपातलाई कसरी स्वीकृति दिए भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । बैंकहरूको कर्जा स्वीकृति प्रक्रियामा गरिनुपर्ने उचित जाँच, प्राविधिक मूल्यांकन र वित्तीय विश्लेषण पर्याप्त रूपमा नभएको वा जानाजानी नजरअन्दाज गरिएको आशंका बलियो बनेको छ । यसले न केवल बैंकिङ सुशासनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ, सर्वसाधारणको निक्षेपलाई जोखिममा पार्ने निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत पनि दिएको छ ।
यो प्रकरणले नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित बैंकहरू तथा लेखापरीक्षण प्रणालीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यति ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह हुँदा नियामक निगरानी किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यदि समयमै स्वतन्त्र छानबिन, लागत पुनर्मूल्यांकन र आवश्यक कारबाही गरिएन भने यसले नेपालको बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वासमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । हालको सरकारले नेपालभरका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ । यस सन्दर्भमा, यस्ता परियोजनामा संलग्न प्रवद्र्धक र बैंकिङ क्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्ने संकेत देखिएका छन् । नजिकिँदै गरेको समयमा कानुनी कारबाही कडा हुने सम्भावनाले सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर दबाबमा पर्ने आकलन गरिएको छ ।
