काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले चिनियाँ परियोजना विआरआई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले गरेको शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा सभामुख अर्यालले व्यापार, लगानी, पूर्वाधार विकास, सीमा नाका स्तरोन्नति तथा ‘कनेक्टिभिटी’ सुदृढीकरणमा जोड दिँदै ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने बताएका हुन् । साथै, उनले बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्य, सांस्कृतिक आदानप्रदान र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए । सभामुख अर्यालले नेपाल–चीन सम्बन्ध ऐतिहासिक, मैत्रीपूर्ण र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘एक चीन नीति’प्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए ।
सभामुख अर्यालले वर्तमान सरकार विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रविधि प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै यसमा चीन सरकारको साथ र सहयोग अपेक्षित रहेको बताए । नेपालको संविधानअनुसार आवश्यक कानुन निर्माणलाई तीव्रता, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गरे । सभामुख अर्यालले संघीय संसद्का दुवै सदन, संसदीय समिति र मैत्री समूहमार्फत अन्तरसंसदीय सहकार्य विस्तार गरिने उल्लेख गर्दै आफ्नो कार्यकालमा प्रभावकारी र उत्कृष्ट संसदीय अभ्याय गरिने प्रतिबद्धता जनाए । साथै, सन् २०२२ डिसेम्बर १२ मा प्रतिनिधिसभा र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसबीच भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्दै विधायिकी निकायबीच सहकार्य अभिवृद्धि गरिने उनको भनाइ थियो ।
भेटमा राजदूत माओमिङले नेपाल–चीन सम्बन्ध असल छिमेकी, आपसी सम्मान र सहअस्तित्वमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै सन् २०१९ मा आफ्नो देशका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको बताए । राजदूत माओमिङले चीनले नेपाललाई महत्वपूर्ण छिमेकीका रूपमा लिँदै आएको उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मानमा निरन्तर समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाए । राजदूत माओमिङले चीन–नेपाल सहकार्यअन्तर्गत पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापन तथा विकास परियोजनाहरूमा सहकार्य बढाउन तयार रहेको बताए । साथै उनले सभामुख, सांसद तथा संसदीय पदाधिकारीहरूलाई चीन भ्रमणको निम्तासमेत दिएका थिए ।
