काठमाडौं । भोलि वैशाख १७ गते बिहीबारका लागि बोलाइएको संघीय संसद्को दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को संयुक्त बैठक स्थागित गरेर सरकारले लोकतन्त्रको हुर्मत लिँदै दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष प्रस्ताव पुर्याएको छ ।
विगतमा संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको भनेर विरोध गर्ने रवि लामिछाने आफैँ सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले संसद्बाट डराएर अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गर्नुले उक्त दल लोकतन्त्रप्रति इमान्दार छैन भन्ने देखाएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ सांसद संख्या भएको रास्वपाको सरकारले संसद्बाट पास गरेर एउटा पनि ऐन निर्माण गरेको छैन । दुई तिहाइको संसद्को उपयोग गर्नुपर्नेमा उसले अध्यादेशजस्तो कानुन बनाउन सजिलो बाटो रोज्नुले उक्त दल छलफल र बहसका हरेक काममा प्रतिबन्ध लगाउन तत्पर छ भन्ने देखाएको छ ।
दुई तिहाइ नजिक रहेको कारण संसदमा पेस भएका विधेयक पास गर्न उसलाई समस्या छैन । तर, त्यहाँ छलफल गर्नुपर्ने भएको कारण बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार डराइरहेको छ । किनकि छलफलको क्रममा पक्ष र विपक्षमा मत जाहेर हुन्छ । त्यही कारण वालेन्द्र सरकार अहिले छलफल नभई चुपचाप अध्यादेश ल्याएर विरोधीहरु ठीक पार्ने अभियानमा छ । लोकतन्त्रमा संसद्लाई नै कानुन निर्माणको मुख्य थलो मानिन्छ । तर संसदलाई नै छलेर कानुन बनाउने प्रयासले उनीहरु लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक छैनन् भन्ने देखाएको छ ।