काठमाडौं । करिब दुई तिहाइको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बुधबारसम्म सरकारले पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले बुधबार राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेका छ । बुधबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गर्न सिफारिस गरिएको हो ।
वैशाख १४ मा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफासिर गरिएको थियो । बुधबार प्राप्त भएका तीन अध्यादेश अध्ययनको क्रममा राष्ट्रिपति कार्यालयमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
करिब दुई तिहाइको शाह नेतृत्वको सरकारले संसदीय अभ्यासविपरीत अध्यादेश ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चौतर्फी विरोध गरेका छन् । कानुन बनाउनका लागि संसद्को व्यवस्था छ, संसद्मा विधायकहरू हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु गलत प्रक्रिया भएको भन्दै राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायीहरूले विरोध गरेका हुन् । जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरू हुँदाहुँदै सरकारले संसद्विहीन अवस्थामा जसरी अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गलत काम गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् छलेर ल्याएका अध्यादेश जारी नगर्न विपक्षी दलले राष्ट्रपति पौडेललाई आग्रह समेत गरेको छ । सरकारले गलत अभ्यास गर्न खोजेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश स्वीकृत नगर्न आग्रह गरिएको कांग्रेसले बताएको छ । कांग्रेसका साथै, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत सरकारको उक्त कदम गलत भएको बताएका छन् । उक्त दलहरूले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता गर्न समेत माग गरेका छन् ।
त्यस्तै बुधबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कार्यको विरोध गरेका छन् । बैठकले चारवटा निर्णय समेत गरेको छ । जसमा नेपाल सरकारले यही वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुईवटा अध्यादेशहरू तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी आध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्र्सना र निन्दा गर्ने रहेको छ । साथै उपरोक्त अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने, राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्वीकृत नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्ने र स्थगन गरिएको संघीय संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न जोडदार माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे, नेता, एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सरस्वती लामा सहभागी थिए ।
बारले भन्यो– सरकारको अध्यादेश ल्याउने काम संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार
नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारको अध्यादेश ल्याउने काम संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने काम भएको बताएको छ ।
बारले अपवादको रूपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद्लाई छली अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने बताएको छ । ‘यस्ता कार्य संविधानवाद प्रतिकूल छ । अतः उक्त अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । साथै, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय विधि र प्रक्रियालाई सदा सम्मान गर्न अनुरोध गर्दछौँ’, बारले भनेको छ । बारले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष लगेको पाँचवटा अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
‘संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रसक्षम एवं निष्पक्ष न्यायपालिकाको निमित्त यस एसोसिएसनले सदैव पहरेदारी गर्दै आइरहेको तथ्य सर्वविदितै छ ।
२०८२ साल फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद् रहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारको सिफारिसमा मिति २०८३ वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संघीय संसद्को बैठकलाई स्थगित गरी नेपाल सरकारबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रस्तुत गरिएको भनिएका अध्यादेशका सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । जनविश्वास प्राप्त एवं सार्वभौमसत्ता प्रयोगको स्थल संघीय संसद् एवं संसदीय प्रक्रियाद्वारा अनुप्राणित कानुन मात्र सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुने कुरामा यस एसोसिएसन विश्वस्त छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
