काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार विन्दुमा आयात हुने वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यन्वयनमा व्यावहारिक बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
चेम्बरको पदाधिकारीले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई भेटी एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था व्यवहारतः जटिल र प्रक्रियागत कठिनाई रहेको बताएको हो । त्यसको कार्यान्वयनमा पुनर्विचार गर्न चेम्बरले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यवसायीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे । उनले सानो परिमाणमा हुने आयातका कारण विदेशी निर्यातकर्ताहरूले एमआरपी वा लेबल व्यवस्थापन गर्न नचाहने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य निरन्तर परिवर्तन भइरहने र दैनिक रूपमा विनिमय दरमा उतारचढाव आउने तथा हार्मोनाइज्ड कोडको सुनिश्चितता नभएका कारण भंसार एवं अन्तःशुल्क दरबन्दीमा फरक परिरहने उनको भनाई छ । साथै भन्सार परिसरमा पूर्वाधारको अभावले त्यस्ता स्टिकर, लेबल राख्न सम्भव नहुने उनले बताए ।
चेम्बरले एमआरपीसम्बन्धी नीति बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको यथार्थ, मूल्य अस्थिरता र आयात प्रक्रियाका व्यावहारिक पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै उपभोक्ता संरक्षण र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै लचिलो र प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएको छ । यसैगरी, चेम्बरले निर्यात प्रबर्द्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन वृद्धि, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन, निर्यात अनुदान वृद्धि र सातै प्रदेशमा ‘निर्यात गृह’ स्थापना गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । भारत–युरोप स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले नेपालको निर्यातमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै वैदेशिक व्यापार नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको पनि चेम्बरले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, स्टार्ट–अप र युवा उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय दर्ता र कर प्रणालीको डिजिटाइजेसन, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत तथा आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरणका विषयमा समेत चेम्बरले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । सो अवसरमा मन्त्री यादवले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुख्य रुपमा उठाएको एमआरपीको समस्या लगायतका प्रस्तुत सुझाव उपर छलफल गरी निजी क्षेत्रको लागि सकारात्मक वातावरण तयार पार्ने दिशामा सरकार अघि बढ्ने बताइन् ।
