काठमाडौं । विसं २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियामा गम्भीर कानुन उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्पष्ट रूपमा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको कारोबारलाई स्वीकृति नदिन र अधिकतम नियामक कारबाही गर्न भनिएको थियो । तर, यस्तो स्पष्ट निर्णय हुँदाहुँदै पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन, उल्टै नियम तथा सर्तहरू पूर्ण रूपमा पालना नभएको अवस्थामा समेत लाइसेन्स नवीकरण गरिएको आरोप उठेको छ । यसले नियामक निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यही समूहले स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा पनि आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी राष्ट्रलाई १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्याएको चर्चा रहेको छ, तर यस विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरू मौन देखिएका छन् ।
अझै गम्भीर कुरा, २०८२ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाएको भए पनि त्यसलाई कारबाहीमा रूपान्तरण नगर्नु झन् शंकास्पद देखिन्छ ।
जब मन्त्रिपरिषद् स्वयंले अनियमितताको संकेत गरिसकेको छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को निरन्तर मौनता केवल प्रशासनिक ढिलाइ मात्र हो कि प्रत्यक्ष सहमतिको संकेत हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
देशको संवेदनशील दूरसञ्चार क्षेत्रमा यति ठूला निर्णयहरू, आर्थिक नोक्सानी र बारम्बार देखिएका अनियमितताहरूका बाबजुद नियामक तथा अनुसन्धान निकायहरूको निष्क्रियताले एउटा गम्भीर आशंका जन्माएको छ—के एनसेल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच कुनै गहिरो ‘सेटिङ’ छ ?
यदि त्यस्तो होइन भने, तत्काल पारदर्शी छानबिन, जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही र राष्ट्रको नोक्सानी असुली किन भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न आज सम्पूर्ण देशले उठाइरहेको छ ।
जब सरकारले औपचारिक रूपमा समिति गठन गरी छानबिन गराउँछ र त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कारबाही गर्न स्पष्ट निर्देशन दिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकायहरू—विशेष गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निष्क्रिय देखिनु अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो ।
दि राज्यकै उच्चतम कार्यकारी निकायले अनियमितता भएको संकेत गरिसकेको छ भने त्यसलाई कानुनी कारबाहीमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायको हुन्छ ।
तर, यस्तो अवस्थामा पनि कारबाही नहुनु भनेको सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयमै शंका उत्पन्न हुन्छ । यसले केवल निष्क्रियता मात्र होइन, सम्भावित प्रभाव, दबाब वा मिलेमतोको आशंका समेत जन्माउँछ, जसले विधिको शासन र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ ।
यदि यति गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा—जहाँ कानुनी, नीतिगत र आर्थिक रूपमा ठूलो असर परेको छ—त्यसमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो प्रमुख संवैधानिक निकायले बेवास्ता गर्छ भने, त्यसपछि वास्तवमै कसले यस्ता गम्भीर विषयमा कारबाही गर्ने भन्ने मूल प्रश्न उठ्छ ।
यस्तो प्रकृतिको केस केवल सामान्य प्रशासनिक विषय होइन, राष्ट्रको राजस्व, संस्थागत पारदर्शिता र विधिको शासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो । वित्तीय हिसाबले ठूलो नोक्सानी र नीतिगत उल्लंघन देखिएको अवस्थामा पनि अनुसन्धान र कारबाही अघि नबढ्नुले राज्यका संयन्त्रहरू नै कमजोर वा प्रभावित भएको संकेत दिन्छ ।
यदि यस्ता केसहरूमा पनि जिम्मेवार निकाय मौन बस्छन् भने, भविष्यमा अझ ठूला अनियमितताहरू रोक्ने आधार नै कमजोर हुन्छ र जनविश्वासमा गम्भीर असर पर्छ ।
