काठमाडौं । सरकारले सहकारीहरूको बचत तथा ऋण कारोबारमा कडाइ गरेको छ । बिहीबार जारी भएको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ मार्फत सरकारले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाबाहेक अन्य छाता संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बिहीबार सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेका हुन् । योसँगै विशेषगरी बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीका छाता संघहरूले गर्दै आएको वित्तीय कारोबार अन्त्य हुने भएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ अनुसार ऐनको दफा ८१ ले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरी ऋण कारोबारको सूचना आदान प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन्’, अध्यादेशमार्फत थप गरिएको छ । तर यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र यस्तो कारोबार बन्द गर्न समयसीमा तोकीएको छ । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय जोखिम, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा नियमनमा देखिएको कमजोरीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरेको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थाको हकमा सदस्य सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा वस्तुगत उद्देश्य र उपयुक्तता कायम गर्न त्यस्तो सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको सूचना प्राप्त गर्नुपर्नेछ । सदस्य सहकारी संस्थाले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छु । सदस्य सहकारी संस्थाले समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
अध्यादेशमार्फत सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्नको लागि मिलापत्र गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रतिवादीउपर बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेकोले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्नेछ’, अध्यादेशमार्फत भनिएको छ । बचत फिर्ता नगरी र सञ्चालक समितिमा परिवारिका सदस्य तथा श्रीमान् श्रीमती बस्ने र पछि सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रवृत्तिका कारण बचत जोखिममा परेपछि मिलापत्रको व्यवस्था गरिएको हो ।
‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने छैन’, अध्यादेशमार्फत थप गरिएको छ ।
समस्यामा गएका सहकारी संस्थाहरूको परिवारले बचत फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । परिवार भन्नाले पति, पत्नी, छोरा, छोरा बुहारी, छोरी, ज्वाइँं, धर्मपुत्र, धर्मपुत्र बुहारी, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफैँले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, भाइ–बुहारी, दिदी, बहिनी, पुरुष सदस्यको हकमा निजका बाजे बज्यै, सासु, ससुरा तथा महिला सदस्यको निजको सासु, ससुरालगायतका नातेदार भनि परिभाषित गरिएको छ ।
यसैगरी अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नियामक अधिकारमा पनि व्यापक विस्तार गरेको छ । प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीले प्राधिकरणबाट अनिवार्य इजाजत (अपरेटिङ लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेश प्रारम्भ हुँदा सञ्चालनमा रहेका संस्थाले एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिएर हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणले तोकिएका मापदण्ड पूरा नगर्ने वा निर्देशन पालना नगर्ने संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन गरेर सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार गर्न रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार सघन अनुगमन, विशेष निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेछ । साथै, बचत तथा ऋण परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ । अध्यादेशले प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण (हिसाब जाँच) गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । सहकारी संस्थाले आफ्नो आर्थिक तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थालाई निश्चित समय तोकी बचत रकम फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ । यदि सम्बन्धित सहकारी संस्थाले उक्त आदेश पालना नगरेमा प्राधिकरणले सञ्चालक, कर्मचारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, बैंक खाता नियन्त्रणमा लिने, विदेश यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने र आवश्यक परे प्रहरीमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्य राखेको छ । पछिल्लो समय साना रकम समेत बचत फिर्ता नगरेपछि सो समस्या समाधानका लागि अध्यादेश जारी गरिएको हो । अबदेखि सदस्यले सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । सदस्यले स्रोत नखुलाएको बचत रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्ने छैन । सहकारी संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
