काठमाडौं । सरकार गठन भएको एक महिनापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को निरंकुश शासन यात्रा कार्यान्वयनमा आएको छ । केही दिनअघिदेखि विकल्पविना सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेशहरू जारी गराएर सरकार खुला प्रतिस्पर्धाको संसदीय व्यवस्थाको विपरीत आफूखुसी चल्छ भन्ने प्रस्ट पारिदिएको छ ।
अध्यादेश ल्याउन संविधानले नै सरकारलाई अधिकार दिए पनि त्यो अधिकारको सरकारले पूर्णतः दुरुपयोग गरेको छ । संसद्मा बहुमत भएको सरकारले द्रूतमार्गबाट पनि ती विधेयकहरू संसद्बाटै छलफलबाट पास गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर, संसद् बैठक स्थगित गराएर सरकारले धमाधम अध्यादेशमार्फत ऐनहरू संशोधन गरिरहेको छ । यसले सरकार संसदीय व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्दै निरंकुश शासनको अभ्यासमा लागेको प्रस्ट पार्छ ।
बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ सरकारको सिफारिस अनुसार जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम बिहीबार ती अध्यादेश जारी गरिएका हुन् ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत छापा सञ्चार माध्यमलाई पूर्णतः आर्थिक नाकाबन्दी लगाइदिएको छ । एक महिनाअगाडि सरकारी विज्ञापन गोरखापत्रलगायत सरकार नियन्त्रित सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन गर्र्दै आएको सरकारले अब बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना पत्रिकाहरूमा प्रकाशित गर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । जुन संविधानविपरीत छ ।
सञ्चार माध्यमलाई सिधै बन्द गराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विरोध हुने भएपछि बालेन सरकारले घुमाउरो तरिकाले बन्द गराउन आर्थिक नाकाबन्दी गरिदिएको हो । विज्ञापन छाप्न प्रतिबन्ध लगाउँदा सञ्चार माध्यम सञ्चालकहरू आफैँले आफ्नो सञ्चार संस्था बन्द गराउनेछन् । त्यसको जवाफमा सरकारले आफूले सञ्चार संस्था बन्द गराएको होइन, मालिकहरू आफैँले बन्द गराएर पत्रकारलाई बेरोजगार बनाएको भनेर बोल्न पाउनेछ । सरकारको उक्त निरंकुश शैलीको विरोध भए पनि कानुनी रूपमा सञ्चार गृहले उपचार पाउन लामो प्रयास गर्नुपर्नेछ ।
बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी विज्ञापन अहिले पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम कब्जा गरेर पहुँचवाला ठेकेदारहरूले कब्जा गरिरहेको बेला आम सञ्चार माध्यममा प्रकाशन नै नहुने भएपछि कहिले टेन्डर आह्वान भयो भन्ने पनि थाहा नहुन सक्तछ । त्यसरी गोप्य टेन्डर आह्वान गरेर मिलेमतोमा ठेक्का लिनेहरू बढ्नेछन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ मा बोलपत्र आह्वानको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था भएकामा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्र्दै बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना विद्युतीय प्रणालीबाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन भनिएको छ । उक्त व्यवस्थाको कारण अब बोलपत्र (टेन्डर) आह्वानसम्बन्धी कुनै पनि सूचना पत्रिकामा प्रकाशन हुनेछैन ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर विकास निर्माणका काममा देखिएका कानुनी जटिलता फुकाउन र खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्ने दाबी गरे पनि टेन्डरको सूचना नै आम सञ्चार माध्यममा दिनै नपर्ने व्यवस्थाले मिलेमतोलाई थप मलजल गर्ने देखाएको छ ।
सुकुमबासीहरूलाई खेला किनार र प्रदूषित ठाउँबाट उठाएर व्यवस्थित ठाउँमा लैजाने काम राम्रो हो तर सरकारले अर्को विकल्न नै नदिई धमाधम डोजर लगाएर घरहरू भत्काउँदै खेदाएको छ । अव्यवस्थित बसोबासको बारेमा अध्ययन गरिरहेकाहरूले भने सरकारले पहिला बासको व्यवस्था गरेर अटेर गर्नेहरूलाई उठाएर लैजान पर्नेमा सरकारले अर्को बास्थानको व्यवस्था नगरी सिधै डोजर लगाएर घर टहरा भत्काएर सरकारसँग सम्पर्क गर्न आउनु भनेर उर्दी जारी गरेको छ ।
गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा अधिकांश सुकुमबासी बस्तीका मतदाताले रास्वपाको घण्टी चुनाव चिह्नमा भोट हालेको अनुमान गरिएको छ । अहिले एक महिनामै आफ्नो बासस्थानमा डोजर चलेपछि उनीहरू घरबारबिहीन भएका छन् । सरकारी, सार्वजनिक र सामादायिक तथा खोला र नदी तथा जंगल किनार र छेउको जमिन कब्जा गर्नु गलत भए पनि उनीहरूलाई राज्यले पहिला बासस्थान व्यवस्था गरेर मात्र हटाउनुपर्ने थियो भनेर आवाज उठेको छ । नेकपाले त्यसरी उठाइएका सुकुमबासीलाई संगठित गर्ने घोषणा बिहीबार नै गरेको छ । रास्वपाबाहेक अन्य दलहरूले पनि सुकुमबासीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास सुरु गरेका छन् । उनीहरूले निरंकुश शासकले मात्र नागरिकको बास उठाउने र अलपत्र पार्ने काम गर्ने जिकिर गरेका छन् ।
