काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी वर्षका लागी परम्परागत शैली तोड्दै रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि पृष्ठपोषण हुनेगरी नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बिहीवार आयोजना गरेको नीतिगत छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पुरानै शैली र प्रवृत्ति तोडेर रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइने बताए ।
आगामी बजेट निर्माणका लागि सबै मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तोकेको करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै रहेर योजना बनाउन निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । यद्यपि आर्थिक रुपान्तरणका लागि अहिलेको सिलिङ अपर्याप्त रहेको उनको भनाई छ । विगतमा राजस्व क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी वर्षका लागि करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको अनिवार्य दायित्व रहेको र देशको राजस्व क्षमता करिब ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र रहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले अनिवार्य दायित्व धान्नसमेत चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै ऋण परिचालनको आफ्नै दायित्व र सीमाहरू रहेको बताए । करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेटले करिब ७० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा चलायमान बनाउन सक्ने वा नसक्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेकाले विनियोजनको कुशलता र कार्यान्वयन क्षमतामा जोड दिइने उनको भनाइ छ ।
सीमित स्रोतका कारण नतिजा नदिने तथा प्रभावहीन कार्यक्रमहरू कटौती गरी सार्वजनिक खर्चलाई रणनीतिक रूपमा बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति अवलम्बन गरिने उनको भनाइ छ । राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न कर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान कर दर अव्यावहारिक भएको गुनासोप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताए । आयकर र भन्सार दर उच्च भएको विषयमा पुनरावलोकन गरिने र करको बोझ घटाएर खपत वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट तयारी भइरहेको उनको भनाई छ । ‘कर घट्दा राजस्व घट्छ भन्ने परम्परागत सोचमा सरकार छैन’, उनले भने । बजेट निर्माणमा सत्तारुढ दलको चुनावी घोषणापत्रलाई मार्गदर्शक बनाइने स्पष्ट पार्दै उनले मध्यम वर्ग तथा उद्यमी व्यवसायीको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखिने बताए । खर्च गर्ने क्षमताको कमजोरीका कारण विदेशी अनुदान घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धिमा सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे ।
रुग्ण बनेका आयोजना, शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेटमा समावेश भएका योजना तथा नतिजा नदिने कार्यक्रमहरूलाई बजेटबाट हटाइने उनको भनाइ छ । ‘आसेपासे पुँजीवाद झल्किने कार्यक्रम कटौती गरी सुशासनको सन्देश दिनुपर्छ’, उनले भने । लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि अव्यावहारिक कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । व्यवसायीलाई डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको तर व्यवसायको नाममा अनियमितता गर्नेप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उनले बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई बजेटको मूल लक्ष्य बनाइने उल्लेख गर्दै करिब सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि सम्भव रहेको दाबी गरे । जलविद्युत्, खनिज, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने तथा प्रवासी नेपाली (डायस्पोरा)को लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले बजेट आकार र आकर्षक नारामा केन्द्रित नभई सुधार र नतिजा देखिने गरी रुपान्तरणकारी ढङ्गले आउनुपर्ने बताए । विगतका बजेटहरू आकार, वितरण र लोकप्रिय घोषणामा सीमित भएको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नै संस्थागत तथा वित्तीय क्षमताको यथार्थ मूल्यांकन गरेर मात्र लक्ष्य निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । महत्वाकांक्षी लक्ष्य आवश्यक भए पनि कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बाहिरको लक्ष्य निर्धारणले नकारात्मक असर पार्नसक्ने उनको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री खनालले वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गरिँदा त्यसले सकारात्मक संकेत दिन थालेको बताए । खनालले आगामी पाँच वर्षमा औसत सात प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी योजना महत्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गरे । यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो लगानी, स्रोत व्यवस्थापन र नीतिगत स्थायित्व आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।
नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने सन्दर्भमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउन जग्गा मुआब्जा, अनुमति प्रक्रिया र प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । कर नीतिमा स्थायित्वको अभावले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको बताए । आगामी १० वर्षसम्म कर दर स्थिर गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
