काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश जारी गर्न इंकार गरे पनि अन्ततः क्रमशः जारी गरेका छन् । उनले शनिबार थप तीनवटा अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलेले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपतिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेशहरू जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर राष्ट्रपति पौडेलले ती अध्यादेश जारी गर्नुअघि संविधान तथा कानुनविद्हरुसँग परामर्श गरेका थिए । सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता राष्ट्रपतिलाई छ ।
जारी अध्यादेशमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअनुसार एक सय १० वटा कानुनहरू परिमार्जन हुनेछन् । यसरी कानुन परिमार्जन हुँदा विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा एक हजार पाँच सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । पदमुक्त भएपछि सरकारलाई आफू निकटका व्यक्तिहरु नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।
संशोधनले राष्ट्रिय बीउबिजन समिति, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउन्सिल, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, काठमाडौं विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्तनपान संरक्षण तथा सम्वद्र्धन समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पनि पुराना नियुक्ति बदर भई नयाँ नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।
त्यस्तै नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र संस्थान, नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान, चलचित्र जाँच समिति, सञ्चार संस्थान ऐन, शिक्षक सेवा आयोगका, गुठी संस्था र त्यसका समिति, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा पुरानो नियुक्ति खारेज भई नयाँ नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।
यस्तै, समाज कल्याण परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल स्काउट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, पोखरा विश्वविद्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समिति, भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढीकरण समिति, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को पुराना नियुक्ति बदर भई नयाँ नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाले बिरुवा क्वारेन्टाइन समिति, नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय युवा परिषद्, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रवन्ध समिति, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि नयाँ नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।
स्रोतका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड, संघीय भू–उपयोग परिषद्, विज्ञापन बोर्ड, परमाणविक अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय, बीमा प्राधिकरण, नेपाल प्रत्यायन केन्द्र, रेल्बे बोर्ड, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समिति, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्थामा पनि नयाँ नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।
यस्तै, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, नेपाल फार्मेसी परिषद्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सडक बोर्ड नेपाल, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र त्यसको पुनरावेदन न्यायाधिकरण, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, सूचना आयोग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा पनि पुराना नियुक्ति बदर भई नयाँ नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।
