नेपालको नक्सामा हेर्दा देश सानो देखिए पनि त्यस नक्साभित्र लाखौँ जीवनका कथाहरू बाँचिरहेका छन् । संघर्ष, आशा र अस्तित्वको लडाइँसँग जोडिएका कथाहरू, तीमध्ये सबैभन्दा संवेदनशील र गम्भीर विषय अव्यवस्थित बसोबासी समुदायको हो ।
तथ्यांकले देखाउँछ कि नेपालमा करिब हरेक एक सय जनामध्ये ३ देखि ५ जना सुकुमबासी अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगअनुसार करिब १३ लाख मानिस सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सूचीकृत छन् भने यसअघि भूमि समस्या समाधान आयोग ले पनि झन्डै १० देखि १५ लाख जनसंख्या यस अवस्थामा रहेको अनुमान गरेको थियो । तर यी केवल अंक होइनन्, यी त जीवनका अनुहार हुन्, जसले प्रत्येक दिन अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेका छन् ।
नक्सामा नदेखिने बस्तीहरूमा जीवन भने निरन्तर धड्किरहेको हुन्छ । त्यहाँ बिहान घाम नउदाउँदै दिन सुरु हुन्छ, जहाँ चुलो बाल्नकै लागि संघर्ष हुन्छ, जहाँ पानी, बिजुली, बाटो र आधारभूत सुविधाहरू सपना जस्तै लाग्छन् । तर त्यही ठाउँमा हाँसो पनि छ, सपना पनि छ र भविष्यप्रतिको अटूट विश्वास पनि छ ।
सुकुमबासी हुनु कुनै अपराध होइन, यो त परिस्थितिको परिणाम हो, जसमा आर्थिक असमानता, शहरीकरणको चाप र दीर्घकालीन नीतिगत कमजोरीहरू जोडिएका छन् । राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकलाई सुरक्षित जीवन प्रदान गर्नु हो । कुनै पनि नागरिकको पहिचान उसको बसोबासले होइन, उसको मानव अधिकारले निर्धारण गर्छ । त्यसैले सुकुमबासीलाई केवल हटाउने दृष्टिकोण होइन, समाधान दिने दृष्टिकोण आवश्यक छ । जब बस्तीमा डोजर चल्छ, त्यहाँ केवल टहरा मात्र भत्किँदैनन्, त्यहाँ बालबालिकाका सपना, वृद्धहरूको आश्रय र परिवारका वर्षौँका संघर्षहरू पनि भत्किन्छन् । त्यसैले विकासको नाममा मानवता हराउनु हुँदैन ।
समाधानको बाटो टकराव होइन, संवाद र सहकार्य हो । राज्यले व्यवस्थित पुनःस्थापना, सुरक्षित आवास योजना र दीर्घकालीन भूमि व्यवस्थापन नीतिहरू अघि बढाउनुपर्छ । नागरिकलाई केवल हटाउने होइन, सम्मानपूर्वक बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आधुनिक राज्यको जिम्मेवारी हो । विकास त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब त्यसले सबै वर्गलाई समेट्छ । सुकुमबासी समुदायको पनि आफ्नै जिम्मेवारी छ, राज्यसँग सहकार्य गर्ने, कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुने र दीर्घकालीन समाधानका लागि साथ दिने । उनीहरू केवल पीडित मात्र होइनन्, परिवर्तनका साझेदार पनि हुन् । यदि सरकार र समुदाय हातेमालो गरेर अघि बढ्छन् भने समाधान असम्भव भन्ने छैन ।
सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको बालबालिका हुन् । उनीहरूको भविष्य कुनै पनि नीतिको केन्द्रमा हुनुपर्छ । बस्ती हट्दा विद्यालय छुट्नु हुँदैन, शिक्षा रोक्नु हुँदैन र उनीहरूको मानसिक सुरक्षा प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । किनकि आजका बालबालिका नै भोलिको देश हुन् । उनीहरूको पीडाले देशको भविष्यलाई असर गर्छ ।समाजको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सुकुमबासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण दया मात्र होइन, सम्मान र समझदारी हुनुपर्छ । उनीहरू पनि यही राष्ट्रका श्रमिक, योगदानकर्ता र भविष्यका निर्माता हुन् । समाजले जबसम्म उनीहरूलाई ‘अर्को’ भनेर हेर्छ, तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा सहरीकरण तीव्र छ, जसले भूमि र आवासको समस्या बढाइरहेको छ । त्यसैले दिगो समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ, सस्तो आवास, भूमिको न्यायोचित वितरण, रोजगारीका अवसर र सामाजिक सुरक्षाको सुदृढीकरण । यी सबैले मात्र सुकुमबासी समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न सक्छन् ।
अन्ततः यो समस्या केवल सरकार वा कुनै समुदायको मात्र होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा जिम्मेवारी हो । जबसम्म एक नागरिक पनि असुरक्षित छ, तबसम्म विकास अधुरो हुन्छ । देशको शक्ति भवनहरूमा होइन, नागरिकको सुरक्षित जीवनमा हुन्छ । जब राज्यले करुणा र नीतिसँगै लिएर अघि बढ्छ, जब नागरिकले सहकार्य गर्छन्, तब मात्र सुकुमबासी शब्द इतिहास बन्न सक्छ, वर्तमान होइन । जीवनको आधार केवल घर होइन, सुरक्षित र सम्मानजनक अस्तित्व हो र त्यो अधिकार सबै नेपालीको हो । सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार छ । साथै कानुनको पूर्ण पालना पनि हुनैपर्छ । यसका लागि अभिभावकको रुपमा राज्यको नेतृत्व गर्ने सरकारले गम्भीर रुपमा सोचेर मात्र कदम चाल्नुपर्छ ।
