काठमाडौं । नेपालले आफ्नो भूमि लिपुलेकबाट तिब्बतमा रहेको कैलास मानसरोवर यात्रा नगराउन भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट अवगत गराएको छ । सो क्षेत्र नेपालको भएको कारण आफ्नो सहमतिविना उक्त क्षेत्रबाट आवतजावत नगराउन नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत जानकारी गराएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘प्रवक्ताको जवाफ’को बुँदा नम्बर ३ मा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको जनाएको हो । यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८२ साल भदौ ५ गते बिहीबार भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै दुई देशले कालापानी नाकाबाट व्यापार गर्ने भनेर गरेको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । सोही भदौ ३ गते मंगलबार भारत र चीनले कालापानी नाकाबाट व्यवसाय गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यतिबेला चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार खुला गर्न भारतसँग सहमति गरेका थिए । उनको दिल्ली भ्रमणको बेला उक्त सहमति भएको हो ।
महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भए पनि भारतले हडप्दै आएको छ । परराष्ट्रका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार उक्त क्षेत्र नेपालको हो । भारतले पटक–पटक कालापानी क्षेत्रमा निर्माण कार्य गरेपछि नेपालको संघीय संसद्ले संविधान नै संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दाबीसहित नेपालको पुरानो चुच्चे नक्सा नै ल्याएको छ । अहिले त्यही नक्सा नेपालमा प्रचलनमा छ । नेपालको संसद्ले उक्त क्षेत्र आफ्नो नक्सामा पारेपछि भारतले चीनसँग सहयोगको हात बढाएर उक्त क्षेत्रबाट व्यापार नै गर्ने सहमति गरेको थियो । अहिले सो क्षेत्रको सडक प्रयोग गरेर मानसरोबर यात्राका लागि बाटो खुला गरेपछि सरकारले पुनः २०८२ भदौ ५ गते बिहीबारको जस्तै कूटनीतिक नोट पठाएर असहमति जनाएको हो । नेपालले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको समाधान दुई देशबीचको ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर, भारतले त्यसलाई टेरिरहेको छैन । लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको जानकारी नेपालले चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी दिइसकेको छ । तर, चीनले पनि नेपालको उक्त दाबीलाई बेवास्ता गर्दै भारतसँग सहमति गरेपछि नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाउने गरेको हो ।
भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता गरेपछि नेपालले २०७२ जेठमा पनि दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोबार जाने सडक उद्घाटन गरेपछि पनि नेपालले २०७७ साल वैशाख २९ गते पनि कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरेको थियो । नेपालले २०७७ साल मंसिर ७ गते नेपाली भूमि समावेश गरेर नक्सा जारी गरेको विषयमा पनि दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । नेपालको संघीय संसद्ले २०७७ साल असार ४ गते नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी) पास गरेर संविधान संशोधन गरेपछि मंसिर ७ गते मात्र कूटनीतिक नोट पठाएर जानकारी गराएको थियो । संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशान छापमा अद्यावधिक गर्न यो संशोधन नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको सूचनाअुनसार यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ । तर, भारत र चीनले मानिरहेको छैन । भारत र चीनले नेपाली भूमिमा अटेर गरेपछि नेपाली सेना नै सो क्षेत्रमा खटाउन माग उठ्दै आएको छ । नेपाली सेना कालापानी क्षेत्रमा पठाउनुपर्नेमा सुकुमबासी बस्ती हटाउने कार्यमा लागेको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कैलास मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा सञ्चार माध्यममा समाचार आउन थालेपछि उक्त क्षेत्र (कालापानी)बाट आवतजावत नगर्न दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटमार्फत जानकारी पठाइएको जनाएको हो ।
भारत र अमेरिकालगायतका देशसँग सुमधुर सम्बन्ध भएको प्रधानमन्त्री भनेर आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा कूटनीतिक नोट पठाएर अलोचना चिर्ने प्रयास भएको बताइएको छ । यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र सभापति रवि लामिछाने पक्षका शिशिर खनाल छन् । नेपालले पटक–पटक सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पालना गर्न भारतलाई भन्दै आएको छ । तर, भारतले त्यसलाई नमानी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आएको छ । भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक पास हुँदै केही दिनअघि कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेको थियो । भारत सरकारले आयोजना गर्ने कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा अप्रिल ३० मा जारी विज्ञप्तिमा यस वर्ष यात्राका लागि कुल २० समूह हुनेछन् । तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेख पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्नेछन् । प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रु रहने बताइएको छ ।
